esakal | पिंपरी-मोरवाडी कोर्टाचे तत्काळ स्थलांतर करा; उपमुख्यमंत्र्यांचे आयुक्तांना आदेश
sakal

बोलून बातमी शोधा

Ajit_Pawar

विधी व न्याय विभागाकडून मागणी आल्यानंतर लगेचच निधी वर्ग करण्याचे ठोस आश्वासन उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिले.

पिंपरी-मोरवाडी कोर्टाचे तत्काळ स्थलांतर करा; उपमुख्यमंत्र्यांचे आयुक्तांना आदेश

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

पिंपरी : कोविड संसर्ग परिस्थितीत पिंपरी-मोरवाडी कोर्टातील अपुऱ्या जागेत सोशल डिस्टन्सिंगची मर्यादा पाळणे कठीण झाले आहे. त्याकरिता नेहरूनगर येथील स्टेडियमच्या इमारतीत कोर्ट कामकाज लवकरात लवकरात स्थलांतर करण्यात यावे. त्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने इमारतीतील फर्निचरचे काम तत्काळ पूर्ण करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना दिले.

पुण्यात 'हे' ९ अधिकारी भेदणार कोरोनाचे चक्र​

पिंपरी, मोरवाडी कोर्टाचे महापालिकेच्या नेहरूनगर येथील सर्व्हे न. 109/110 सिटी स.न. 6365/66/67/70/72 इमारतीमध्ये लवकरात लवकर स्थलांतर करण्यात यावे. तसेच मोशी येथील सेक्‍टर 14मध्ये अद्ययावत न्यायालयीन संकुलाच्या कामास गती देऊन बांधकाम सुरू करण्याची मागणी पिंपरी-चिंचवड बार असोसिएशनच्यावतीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे करण्यात आली आहे. अध्यक्ष दिनकर बारणे, उपाध्यक्ष अतुल अडसरे, ऍड. गोरक्ष लोखंडे, माजी अध्यक्ष संजय दातिर, शिस्तपालन समितीचे माजी सदस्य अतिश लांडगे, सचिव हर्षद नढे, खजिनदार सागर अडागळे या शिष्टमंडळाने आमदार आण्णा बनसोडे यांच्या समवेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची ऑटो क्‍लस्टर, पिंपरी येथे विविध समस्यांसदर्भात भेट घेऊन निवेदन दिले.

'तो' व्हिडीओ पुण्यातला नाहीच; व्हॉट्सअप बहाद्दरांकडून पुन्हा 'होऊ दे व्हायरल'!​

मागील आठवड्यात न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे यांच्यासोबत नेहरूनगर येथील जागा भाडे संदर्भात महत्त्वपूर्ण बैठक झाली होती. या बैठकीत बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोव्याचे विद्यमान सदस्य ऍड. राजेंद्र उमाप आणि ऍड. विठ्ठल कोंडे देशमुख यांनी पिंपरी कोर्टातील जागेसंदर्भातील समस्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीकडे मांडल्या होत्या. त्यानंतर न्यायमूर्ती यांनी नेहरूनगर येथील इमारतीच्या भाडे रकमेस तत्काळ मंजुरी दिली आहे.

पन्नास लाखांचा निधी वर्ग करा
मोशी येथील नियोजित कोर्टाचे आणि न्यायालयीन कर्मचारी निवास संकुलाच्या विकास कामांसाठी महाराष्ट्र शासनाकडून प्राप्त पन्नास लाखांचा निधी वर्ग झालेला नाही. विधी व न्याय विभागाकडून मागणी आल्यानंतर लगेचच निधी वर्ग करण्याचे ठोस आश्वासन उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिले. या संदर्भात आमदार महेश लांडगे यांनी नागपूर अधिवेशनात, तर आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी बजेटमध्ये तरतुदी पाठपुरावा केला होता.

बिल्डर आणि ग्राहकांमधील वाद मिटवण्यासाठी 'महारेरा'चा पुढाकार; 'अशी' केली जात आहे मदत!​

पिंपरी कोर्टाचे नेहरूनगर येथील इमारतीत लवकरच स्थलांतर होऊन शहराची न्याय व्यवस्था बळकट होईल. कनिष्ठस्तर, वरिष्ठतर, सेशन कोर्ट, मोटर वाहन कोर्ट न्यायालये पिंपरी-चिंचवड शहरात लवकरच सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
- ऍड. दिनकर बारणे, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड ऍड. बार असोसिएशन, मोरवाडी

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by : Ashish N. Kadam)

loading image