Video : ...यामुळे विद्यार्थी वाहतूक करणारे व्यावसायिक अडचणीत येतील

पिंपरी : विद्यार्थ्यांना यंदा त्यांचे लाडके रिक्षावाले, बसवाले काका आणखी तीन ते चार महिने भेटणार नाहीत. शाळाच बंद असल्याने या काकांनाही तीव्र आर्थिक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. सरकारने यासंदर्भात तातडीने पावले न उचलल्यास अनेकांना व्यवसायाचा गाशा गुंडाळावा लागेल, अशी स्थिती आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कोरोनामुळे सरकारने अनेक नोकरी, व्यवसायांचे नियम कडक केले आहेत. सध्या उद्योगांना 33 टक्के कामगारांसहच काम करण्याची परवानगी दिली आहे. विद्यार्थी वाहतूक व्यावसायिकही त्याला अपवाद नाहीत. एक रिक्षा, व्हॅन, स्कूल बस यामध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या ठरलेली असते. त्यानुसार पालकांकडून दर महिन्यापासून संपूर्ण वर्षभराचे विद्यार्थी वाहतुकीचे शुल्क घेतले जाते. साधारण मार्च, एप्रिलपासून हे शुल्क घेण्यात येते. काही पालकांनी कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवरही या व्यावसायिकांना पैसे दिले आहेत. मात्र बहुतेकांना शाळाच सुरू झाल्या नसल्याचे कारण पुढे करत पैसे देण्यास नकार दिला आहे. 
पिंपरी-चिंचवड शालेय विद्यार्थी वाहतूक संघाचे अध्यक्ष सुनील लांडगे यांनी याबाबत माहिती दिली. काही इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे व्यवस्थापन आणि पालक यांच्यात नुकतीच बैठक झाली. त्यामध्ये पहिली ते चौथीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शाळेत पाठविण्याऐवजी ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचाही मोठा आर्थिक फटका या व्यावसायिकांना बसणार असल्याचे लांडगे यांनी सांगितले. 

विद्यार्थी संख्येत घट होण्याची भीती 

साधारणपणे रिक्षात तीन ते चार विद्यार्थी, व्हॅनमध्ये आठ तर 17 आसनी क्षमतेच्या मिनी बसमध्ये 20 विद्यार्थी बसतात. सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचे पालन करण्याची सक्ती शाळा सुरू झाल्यावर राहिल्यास विद्यार्थी संख्येत घट होईल. त्यामुळे साहजिकच व्यावसायिकांना उत्पन्नावरही पाणी सोडावे लागणार आहे. 

पिंपरी चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न गंभीर 

अनेकांनी वाहनांसाठी बॅंकांकडून कर्जे घेतली आहेत. विद्यार्थी संख्या घटल्यावर बॅंकांची कर्जे फेडायची, वाहनविम्याचा हप्ता कसा भरायचा, घरखर्च कसा भागवायचा अशा चिंतेने व्यावसायिकांना ग्रासले आहे. लॉकडाउनच्या कालावधीत उत्पन्नच नाही. त्यामुळे जवळची साठविलेली पुंजी संपत आहे. त्यामुळे अनेकांपुढे भवितव्याचा प्रश्‍न आवासून उभा आहे. 

नियमांत बदल 

अनेक नवीन वाहनांना जीपीएस यंत्रणा लावणे सरकारने बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे या यंत्रणेसाठी येणाऱ्या मासिक बिलाचा बोजाही व्यावसायिकांनाच सहन करावा लागणार आहे. व्यावसायिकांना त्यांच्या वाहनांच्या फिटनेसचे प्रमाणपत्र दरवर्षी एप्रिल, मे मध्ये उप-प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून घ्यावे लागते. यंदा ही मुदत 30 जूनपर्यंत सरकारने वाढविली आहे. मात्र पोलिसांना याबाबत माहितीच नाही. स्कूल बसला स्पीड गव्हर्नर लावलेले आहेत. त्यामुळे त्यांचा वेग ताशी 40 किलोमीटरच्या पुढे जाऊ शकत नाही. काही शाळांनी जरी व्यावसायिकांना सुटीच्या दिवसांमध्ये बस व्यावसायिक कारणासाठी वापरण्यास परवानगी दिली असली तरी वेगच कमी असल्याने कोणी परगावी जाण्यासाठी अशा बस वापरत नाही. उप-प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडूनही केवळ कौटुंबिक वापरासाठीच या बसचा वापर करण्यासाठी परवाना दिला जातो. 

उपाय काय? 

सरकारच्या नियम असेच राहिल्यास व्यावसायिकांना त्यांच्या मासिक शुल्कात दुप्पट वाढ करावी लागणार आहे. त्यामुळे अर्थातच पालकांच्या मासिक बजेटवर परिणाम होणार आहे. 

दृष्टीक्षेपात व्यवसायाची स्थिती 

पिंपरी-चिंचवड/पुणे 

- एका विद्यार्थ्यामागे आकारण्यात येणारे मासिक शुल्क - 600 ते 1000 रुपये/1000 ते 1500 रुपये 

- वाहनांची संख्या - 3000 ते 3500/13000 
(रिक्षा, व्हॅन, बस इ.) 

- व्यावसायिकांची संख्या - 1000/10 ते 12 हजार 

शाळा बंद असल्याने विद्यार्थी वाहतूक करणारे व्यावसायिक आर्थिक अडचणीत आले आहेत. सरकारने या व्यावसायिकांनी घेतलेल्या वाहनांच्या कर्जाचे तीन हप्ते माफ करावेत. तसेच प्रत्येकाला तीन महिन्यांसाठी प्रत्येकी दहा हजार रुपये अनुदान द्यावे.

- बापू भावे, सल्लागार - पिंपरी-चिंचवड शालेय विद्यार्थी वाहतूक संघ