पिंपरी : एकवीस प्रभागांत प्रत्येकी दोन महिला

पिंपरी : महापालिकेची आगामी निवडणूक तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे शहरात १२८ जागांसाठी ४३ प्रभाग निर्माण केले जाणार आहेत. त्यातील ५० टक्के आरक्षणानुसार किमान २१ प्रभागात तीन सदस्यांमध्ये दोन महिला असतील. मात्र, खुल्या गटातून निवडणूक लढविलेली महिला विजयी झाल्यास त्यांची संख्या आणखी वाढू शकते.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महापालिकांमध्ये ५० टक्के महिला पदाधिकारी दिसत आहेत. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची २०१७ ची निवडणूक चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने झाल्यामुळे १२८ जागांसाठी ३२ प्रभाग होते. त्यातील प्रत्येक प्रभागात दोन जागांप्रमाणे ३२ प्रभाग ६४ जागा महिलांसाठी आरक्षित होत्या. त्यानुसार सध्या महापालिकेत ६३ नगरसेविका आहेत.

एका नगरसेविकेचे दोन महिन्यांपूर्वी निधन झाले आहे. त्रिसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे १२८ जागांसाठी ४२ प्रभाग तीन सदस्यांचे आणि ४३ वा प्रभाग दोन सदस्यांचा असेल, असे एका अधिकाऱ्यांनी सांगितले.महापालिकेच्या १२८ नगरसेवकांमध्ये ५० टक्के आरक्षणानुसार ६४ जागा महिलांसाठी अपेक्षित आहेत. ४३ प्रभागातील प्रत्येकी एक जागा महिलांसाठी आरक्षित केली जाईल. ५० टक्के आरक्षणानुसार उर्वरित २१ महिलांसाठी सोडत पद्धतीने ४३ प्रभागातून आरक्षण काढले जाईल.

२०१२ ला ६६ महिला

महापालिकेची २०१२ ची निवडणूक द्विसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने झाली होती. त्यावेळी १२८ जागांसाठी ६४ प्रभाग होते. ५० टक्के आरक्षणानुसार ६४ नगरसेविका अपेक्षित होत्या. मात्र, खुल्या गटातून निवडणूक लढवलेल्या दोन महिला विजयी झाल्याने नगरसेविकांची संख्या ६६ व नगरसेवकांची सख्या ६२ होती. प्रभाग ११ मध्ये संगीता पवार व सुलभा उबाळे आणि प्रभाग २६ मध्ये सुजाता टेकवडे व वैशाली काळभोर नगरसेविका होत्या. आता २०१२ ची पुनरावृत्ती झाल्यास नगरसेवकांच्या तुलनेत नगरसेविकांची संख्या अधिक असू शकेल.

राजकारणामध्ये महिलांचा सहभाग गरजेचाच आहे. शिवाय, महापालिका म्हणा किंवा कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेत प्रतिनिधित्व करताना महिलांच्या समस्या, अडचणी त्या प्रभावीपणे मांडत आहेत. आरक्षणामुळे सामाजिकसह राजकीय व्यासपीठ महिलांना उपलब्ध झाले आहे.

- विशाखा पतंगे, संत तुकारामनगर, पिंपरी

महिलांच्या विकासासाठी राजकीय आरक्षण फायद्याचे ठरत आहे. महिला पदाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून महिला त्यांचे प्रश्‍न सोडवत आहेत. शासन दरबारी त्यांच्या समस्या मांडल्या जात आहेत. कारण, महिलाच महिलेशी मोकळेपणाने बोलू शकते. सर्व महिलांचे प्रतिनिधित्व त्या करत आहेत.

- श्रद्धा खोरगडे, आकुर्डी