पिंपरी महापालिकेचा ६४९७ कोटींचा मूळ अर्थसंकल्प मंजूर

पिंपरी - प्रभागांमध्ये कामे करण्यासाठी नगरसेवकांना (Corporator) प्रत्येकी २५ लाख रुपयांचा निधी (Fund) मिळावा, यांसह नगरसेवकांनी सुचवलेल्या ५८९ उपसूचना महापालिका प्रशासक राजेश पाटील (Rajesh Patil) यांनी स्वीकारल्या नाहीत. आयुक्त म्हणून त्यांनी मांडलेला २०२१-२२ चा सुधारित आणि २०२२-२३ चा मूळ सहा हजार ४९७ कोटी दोन लाख रुपये जमा-खर्चाचा अर्थसंकल्प (Budget) मंगळवारी मंजूर केला. यामध्ये महापालिका, केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांचाही समावेश आहे. यामुळे सर्वच पक्षांच्या नगरसेवकांना प्रशासकांनी चपराक लगावल्याचे बोलले जात आहे.

महापालिका आयुक्त पाटील यांच्यातर्फे अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे यांनी १८ फेब्रुवारी रोजी स्थायी समिती सभेसमोर अर्थसंकल्प मांडला होता. त्यात महापालिकेच्या विविध विभागांचे उत्पन्न मिळून जमा होणारा चार हजार ९६१ कोटी ६५ लाख रुपयांचा आणि केंद्र व राज्य सरकारचा निधी एक हजार ५३५ कोटी ३७ लाख रुपयांचा समावेश होता. त्यावर स्थायी समिती सदस्यांनी एक हजार ५८ कोटी ७७ लाख रुपये खर्चाच्या ५८९ उपसूचना मांडल्या होत्या. त्यात सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षासह विरोधी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शिवसेना व अपक्ष सदस्यांचाही समावेश होता. या सूचनांसह अर्थसंकल्प सर्वसाधारण सभेत चर्चेसाठी ठेवला जाणार होता. मात्र, १३ मार्च रोजी महापालिकेची मुदत संपल्याने सदस्यांचा कार्यकाल संपला.

त्यापूर्वी सर्वसाधारण सभा झाली नाही. निवडणूकही लांबली आहे. महापालिकेवर प्रशासक म्हणून आयुक्त राजेश पाटील यांची नियुक्ती झाली आहे. गुरुवारी (ता. ३१) आर्थिक वर्ष संपत आहे. त्यापूर्वी अर्थसंकल्प मंजूर होणे अपेक्षित होते. त्यानुसार प्रशासक म्हणून पाटील यांनी अर्थसंकल्प मंजुरी आणि फेब्रुवारीमधील सर्वसाधारण सभेतील तहकूब विषयांबाबत मंगळवारी (ता. २९) बैठक घेतली. त्यात नगरसेवक अर्थात स्थायी समिती सदस्यांनी सुचवलेल्या उपसूचना न स्विकारता केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांसह आयुक्त म्हणून मांडलेला सहा कोटी ४९७ कोटी दोन लाख रुपयांचा मूळ अर्थसंकल्प मंजूर केला.

महापालिका मुख्य प्रशासकीय भवनात बैठक झाली. मुख्य वित्त व लेखाधिकारी जितेंद्र कोळंबे यांनी २०२१-२२ चा सुधारित आणि २०२२-२३ चा मूळ अर्थसंकल्प प्रशासक पाटील यांच्याकडे सादर केला. नगरसचिव तथा अतिरिक्त आयुक्त उल्हास जगताप, अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे, जितेंद्र वाघ, शहर अभियंता राजन पाटील, आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अनिल रॉय, मुख्य लेखा परीक्षक प्रमोद भोसले, सहशहर अभियंता श्रीकांत सवने, रामदास तांबे, संजय कुलकर्णी, संदेश चव्हाण, मुख्य माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी नीलकंठ पोमण, उपआयुक्त अजय चारठाणकर, मनोज लोणकर, संदीप खोत, सहायक आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. लक्ष्मण गोफणे, वायसीएमचे अधिष्ठाता डॉ. राजेंद्र वाबळे यांच्यासह सर्व विभागप्रमुख, सहाय्यक आयुक्त, क्षेत्रीय अधिकारी उपस्थित होते.

मंजूर केलेले महत्त्वाचे विषय...

• औंध सुपर स्पेशालिटी व्हेटेरिनरी हॉस्पिटल बांधकामासाठी दोन कोटी रुपये निधी उपआयुक्त, पशुसंवर्धन, पुणे यांच्या नावे अदा करणे, हॉस्पिटलमध्ये महापालिकेचा प्रतिनिधी म्हणून एक डॉक्टर व एक प्रतिनिधी नियुक्त करणे, भोसरीत पाळीव प्राणी व जनावरांसाठी अद्ययावत पशुवैद्यकीय दवाखाना उभारणे

• शहरातील रस्ते, मंडई व इतर मोकळ्या जागा यांत्रिकी पद्धतीने साफसफाईची निविदा प्रक्रिया सात वर्षे कालावधीसाठी राबविणे, त्यासाठी येणाऱ्या अंदाजे ३६२ कोटी चार लाख रुपयांच्या अथवा प्रत्यक्ष खर्चासही मान्यता. मिळकत हस्तांतरण शुल्क आकारणी व त्यावर १० टक्के विलंब शुल्क आकारणे

• स्थायी समितीची मान्यता आवश्यक असलेल्या विविध विषयांनाही मंजुरी दिली. यामध्ये तरतूद वर्गीकरणासह क्युऑक्स जाहिरात फलकांचे सर्वेक्षण करून ते स्वखर्चाने काढून नेहरूनगर येथील गोदानात जमा करण्यासाठी एजन्सी नियुक्त करणे, आदी विषयांचा समावेश आहे

• वायसीएम रुग्णालयामधील तात्पुरत्या स्वरूपात मानधनावर निवड झालेल्या निवासी डॉक्टरांच्या नियुक्तीस कार्योत्तर मान्यता देणे. महापालिका रुग्णालयांसाठी सात इलेक्ट्रोस्टॅटिक स्प्रे मशिन आणि जनरेटर घेणे, त्यासाठीच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

• शहरात पार्किंग पॉलिसीची अंमलबजावणी करणे, त्यासाठी वाहनांच्या प्रकारानुसार प्रशासन शुल्क ठरविणे, त्याविषयी पोलिस विभागास द्याव्या लागणाऱ्या रकमेबाबत निर्णय घेण्यात आला.