पिंपरी-चिंचवड:समाविष्ट गावांत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्‍ट;तीन कोटींचा शिलकीचे अंदाजपत्रक सादर

पिंपरी - केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेत समाविष्ट गावांचा समावेश करण्याचा विचार सुरू आहे. यात चऱ्होली, डुडुळगाव, मोशी, चिखली, तळवडे, किवळे, रावेत, मामुर्डी, पुनावळे, ताथवडे, दापोडी, फुगेवाडी, उर्वरित वाकड आदी गावांचा प्रस्ताव आहे. याबाबतची सूचना शुक्रवारी झालेल्या स्मार्ट सिटी लिमिटेडच्या बैठकीत करण्यात आली. गेल्या वर्षीच्या उत्पन्न व खर्चाबाबत सुधारित आणि 2021-22 चे तीन कोटी शिलकीचे अंदाजपत्रकात स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी मांडले. 

ऑटो क्‍लस्टर सभागृहात स्मार्ट सिटी संचालक मंडळाची बैठक झाली. त्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी हर्डीकर, संचालक तथा महापौर उषा ढोरे, सत्तारूढ पक्षनेते नामदेव ढाके, स्थायी समिती अध्यक्ष संतोष लोंढे, विरोधी पक्षनेते राजू मिसाळ, केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधी ममता बात्रा, पीएमपीचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक राजेंद्र जगताप, पोलिस आयुक्त कृष्ण प्रकाश, सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी निळकंठ पोमण आदी उपस्थित होते. चेअरमन नितीन करीर अध्यक्षस्थानी होते. स्मार्ट सिटीच्या पहिल्या टप्प्यात पिंपळे सौदागरसह पिंपळे गुरव, रहाटणी व वाकडच्या काही भागाचा समावेश केला आहे. दुसऱ्या टप्प्यात कोणत्या भागाचा समावेश करावा, याचे सादरीकरण झाले. त्यात समाविष्ट गावांसह भोसरीचाही समावेश करण्याची सूचना केल्याचे हर्डीकर यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ""विशेष उद्देश वहन प्रकल्पांतर्गत शहरातील क्षेत्र आधारित विकासाच्या पुढच्या टप्प्याची निवड करण्यासाठी राहणीमानाशी संबंधित मापदंड, बांधकामाची घनता, कर भरण्याची क्षमता आदी घटकांचा विचार केला आहे. महापालिकेस पिंपरी वाघेरे, पिंपरी, सांगवी या भागातून सर्वाधिक मिळकतकर मिळत असून किवळे, मोशी आणि चऱ्होली या भागातून तुलनात्मकदृष्ट्या कमी मिळकतकर प्राप्त होतो. विश्‍लेषणासाठी निवड केलेल्या भागांमध्ये रस्ता बांधणी, वाहनतळ व्यवस्थापन, पावसाळी पाण्याचे व्यवस्थापन, मैलापाणी वाहिन्या, व्यावसायिक संकुले आदी प्रकल्प राबवता येऊ शकतात. यामुळे मिळणारे विकास शुल्क व मिळकतकरामध्ये भर पडून महापालिकेची आर्थिक बाजू भक्कम होण्यासाठी मदत होईल. याचा विचार करता किवळे, रावेत, मोशी या भागांचा संपूर्ण विकास आणि दापोडी, आनंदनगर या भागांच्या पुनर्विकासासाठी विश्‍लेषण करण्यासाठी सूचना दिली.'' 

काय म्हणावं चोरट्यांना; लोणी-काळभोरमधून डोळे चेक करायच्या मशिन पळवल्या​

असे झाले निर्णय 
- सॅंडविक एशिया कंपनी सीएसआर फंडातून शाळांमध्ये लॅब उपलब्ध करून देणार 
- शहरातील नाट्यगृहांमधील कार्यक्रमांचे ब्रॉडकॉस्टिंगचा (प्रसारण) प्रयोग करणार 
- टेक महिंद्रा व एल अँड टी या कंपन्यांना दिलेली मुदतवाढ नामंजूर केली 
- बजाज ग्रामविकासच्या सीएसआर फंडातून एखाद्या भागाच्या विकासासाठी उपक्रम राबविणार 
- सीसीटीव्ही कॅमेरे लावून नागरिकांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न 
- सिस्टिम इंटीग्रेटरच्या पत्रानुसार प्रकल्पांच्या कामाकरिता विनादंड मुदतवाढीचा विषय तहकूब 
- वित्तीय अधिकारी जितेंद्र कोळंबे यांचा राजीनामा मंजूर करून सुनील भोसले यांची नेमणूक 
- कोणत्या भागाचा विकास करायचा याचा अंतिम निर्णय सर्वसाधारण सभा घेणार 
- सार्वजनिक स्वच्छतागृह उभारण्याबाबत मास्टर प्लॅन तयार असून लवकरच अंमलबजावणी 
- सभागृह व प्रसारण विकासाच्या अहवालावर चर्चा करून मान्यता 
- स्मार्ट सिटी करिता दक्षता समिती नेमण्यास मान्यता देण्यात आली. 

स्मार्ट सिटीचे शिलकी अंदाजपत्रक  
पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटीसाठी तीन कोटी रुपयांचे शिलकी अंदाजपत्रक मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी मांडले. 2020-21 च्या अंदाजपत्रकात 837.68 कोटी रुपये जमा व 788.56 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. प्रत्यक्षात 525.18 कोटी रुपये जमा झाले असून 523.03 कोटी रुपये खर्च झाला आहे. त्यानुसार अंदाजपत्रकात सुधारणा केली आहे. 2021-22 च्या अंदाजपत्रकात 507.36 कोटी रुपये जमा व 504.29 कोटी रुपये खर्च दर्शविला असून 3.07 कोटी रुपये शिलकीचे अंदाजपत्रक मांडले आहे. 

German Bakery Blast: 'मी आईवर रागावले, पण आईने तिथून जाण्यास सांगितलं नसतं तर...!'​

स्मार्ट सिटी अंदाजपत्रक 
जमा बाजू (कोटी रुपयांत) 

आरंभी शिल्लक - 2.15 
केंद्र, राज्य व पालिका हिस्सा - 372 
स्थानिक सहभाग - 20 
अंदाजे उत्पन्न - 107 
अप्रत्यक्ष उत्पन्न - 5.75 
एकूण उत्पन्न - 507.36 

खर्च बाजू (कोटी रुपयांत) 

प्रकल्पाधारित - 2.85 
एबीडी प्रकल्प - 221 
पॅन सिटी प्रकल्प - 263.37 
इतर - 17.07 
एकूण खर्च - 504.29 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

स्मार्ट सिटीच्या दुसऱ्या टप्प्यात समावेश केल्या जाणाऱ्या भागाचा विकास कसा करायचा? किती घरे उपलब्ध होतील? रोजगाराच्या संधी काय असतील? उत्पन्नाचे स्रोत काय असतील? विकसित भाग किती? अविकसित भाग किती? महापालिकेसह सर्वसामान्य नागरिकांना काय लाभ होईल? अशा घटकांवर आधारित निर्णय घेतला जाणार आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव महापालिका सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवला जाईल. त्यांच्या मंजुरीनंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल. 
- श्रावण हर्डीकर, आयुक्त तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्मार्ट सिटी