खासगी शाळांची दुकानदारी; पाठ्यपुस्तकांच्या खरेदीत पालकांचा खिसा रिकामा

शहर एक, शैक्षणिक वर्षही एक, अभ्यासक्रम सारखाच आणि वर्ग एकच...तरीही पाठ्यपुस्तकांची संख्या, त्यांचे प्रकाशक आणि नावे वेगवेगळी! वह्या व इतर स्टेशनरीतही कमालीचा फरक. शहरातील खासगी शाळांची ही आहे अवस्था. शाळांकडून दुकानदारी होत असल्याचे शिक्षण खात्याला मान्य, पण कारवाईत शून्य गुण. शिक्षणाच्या बाजारातील ही ‘व्हाइट कॉलर’ लूट या विषयीची मालिका आजपासून...

पिंपरी - पूर्वी शाळांचे प्रकार हे महापालिका, जिल्हा परिषदेच्या अनुदानित आणि विनाअनुदानित एवढेच असायचे. इंग्रजी, सेमी इंग्रजी, मराठी आणि उर्दू अशा भाषांनुसार माध्यमात शाळांची विभागणी होत होती. दोन-तीन सीबीएसई शाळा वगळता विविध बोर्डांच्या शाळांची लाट नव्हती. शाळांमध्ये महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक मंडळांची पुस्तकेच लागायची; पण शाळांचा बाजार फोफावत गेला आणि दुकानदारी करण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती अनेक खासगी शाळांनी शोधून काढल्या. पुस्तकांच्या माध्यमातून पालकांचा खिसा कापला जातो.

शासनाने ठरवून दिल्याप्रमाणे शालेय स्तरावर मराठी, हिंदी, इंग्रजी, गणित, विज्ञान, इतिहास-भूगोल-नागरिकशास्त्र हे महत्त्वाचे विषय असतात. काही वेळेस द्वितीय भाषा म्हणून संस्कृत, उर्दू असे पर्याय असतात, तर चित्रकला, क्रॉफ्ट, संगीत, खेळ हे पाठ्यपुस्तके नसणारेही विषयही शिकवले जातात.

या विषयांसाठी एक पाठ्यपुस्तक, एक क्लासवर्क वही, तर एक गृहपाठाची वही लागते. जिल्हा परिषद, महापालिका आणि जुन्या अनुदानित शाळांमध्ये आजही एवढेच शैक्षणिक साहित्य लागते, पण खासगी शाळांना बहुधा हा अभ्यासक्रम मान्य नसावा. यामुळेच त्यांनी या सक्तीच्या विषयांसह अभ्यासक्रमात अनेक पुस्तकांचा समावेश केला आहे. त्यामुळे पुस्तकांची संख्या दुप्पट झाली असून त्याचा मुले आणि पालक अशा दोघांनाही त्रास होतो.

या शाळांतून पालकांना दिली जाणारी पाठ्यपुस्तके आणि स्टेशनरीची यादी मिळवली. ही यादी २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षासाठी पहिलीच्या इयत्तेसाठीची आहे. या सर्व शाळा सीबीएसई मंडळाचा अभ्यासक्रम चालवतात. यादीतील पुस्तके, वह्या आणि इतर स्टेशनरी यांची संख्या चकित करणारी आहे. प्रातिनिधिक स्वरूपात शाळा आणि एका इयत्तेची निवड केली आहे. सर्वच वर्गासाठी अनेक शाळांमध्ये अशाच प्रकारची कात्री वापरली जाते. शाळेने मांडलेल्या व्यापाराबाबत कोणीच बोलायला तयार नाही. सर्वसामान्य माणसाला पुढे जाऊन शाळा शिकणे मुश्‍कील होणार आहे. शिक्षण अधिकारी गप्प का? कोणीच काही बोलायला तयार नाही, त्यामुळे सीबीएसई शाळांची हुकुमशाही सुरू आहे व पुढेही सुरूच राहील, असे दिसत आहे.

इयत्ता पहिलीला नऊ हजाराची पुस्‍तके

एका शाळेने इयत्ता नववीच्या मुलांना ११ हजारांची पुस्तके सांगितली आहेत. त्याच शाळेने पहिलीच्या मुलांना ९ हजार २०० ची पुस्तके, ३ हजाराचा युनिफॉर्म आणि बूट-मोजेसाठी ८०० रुपये सांगितली आहेत, अशाच प्रकारे बहुतांश शाळांकडून लूट सुरू आहे.

दरवर्षी नवीन पुस्तके

शाळांकडून नवीन पुस्तके घ्यायला लावली जातात. पूर्वी पुस्तके बायडिंग करून तीन वर्षे एकमेकांची पुस्तक वापरली जात. आता नवीनच पुस्तके हवीत, हा नवा नियम शाळेने सुरू केला आहे. प्रत्येक वर्षी शाळा ‘अभ्यासक्रम’ बदल करतात. दरवर्षी नवीन पुस्तके का घ्यायची, असा प्रश्‍न पालकांना पडला आहे.

जड झाले ओझे

एकसारखाच अभ्यासक्रम असतानाही प्रत्येक शाळेची मागणी वेगवेगळी आहे. पुस्तकांची संख्या बदलल्याने वह्यांची संख्याही बदलत गेली. एकीकडे सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत शासन दप्तराचे ओझे कमी करण्याच्या गोष्टी करते, तर दुसरीकडे खासगी शाळांच्या उद्योगामुळे मुलांच्या खांद्यावरील ओझेही वाढतच चालले आहे.

शाळा दरवर्षी काहीतरी नवीन काढून पैसे उकळतात. यात आम्ही भरडलो जातोय, पण जेवढी मोठी शाळा तेवढी अधिक लूट हे ठरले आहे. त्या तुलनेत गुणवत्ता दिसत नाही. दुसरीकडे राज्य मंडळाच्या शाळांमध्ये शिक्षणासाठी खूप कमी खर्च येतो.

- वैभव छाजेड, चिखली

शिक्षणाच्या बाजारीकरणामुळे पालकांनी काय करावे? एकेका पाल्यावर ५० हजार रुपये खर्च केवळ शैक्षणिक साहित्यावर खर्च होत आहे. पुणे आता शिक्षणाचे माहेरघर नसून शिक्षणाचे सासर बनले आहे. पैसे द्या तरच मुलांना शिकवतो, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

- किरण नेवाळे, चिंचवड