पिंपरीतील पॉस्को अंतर्गत कारवाई केलेल्या आरोपींची निर्दोष सुटका

पुणे : जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवून अल्पवयीन मुलीला गर्भवती केल्याप्रकरणी पॉस्को कायद्याअंतर्गत (POSCO Act) दाखल करण्यात आलेल्या गुन्हातील आरोपीची सबळ पुराव्या अभावी निर्दोष सुटका करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. ही घटना साधरण 2016 मधील आहे. (Accused Executed Under POSCO Act In Pimpri Chichwad Rape Case)

याबाबत अधिक माहिती अशी की, पीडित मुलगी 17 वर्ष 6 महिन्यांची होती. त्यावेळी आरोपींनी तिच्याशी जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवले आणि त्यामुळे ती गर्भवती (Pregnant) राहिली, असा आरोप पीडित मुलीने घटनेनंतर दाखल केलेल्या तक्रारीत केला होता. त्यानंतर या प्रकरणी पिंपरी पोलिसांनी आरोपीवर पॉस्को कायद्यान्वये खटला चालवला होता. या सर्व घटनेमध्ये पोलिसांनी एकूण सात साक्षीदार तपासले. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पीडितेने घटनेनंतर तक्रार नोंदवण्यास तीन महिन्यांचा विलंब केला होता. तसेच डॉक्टरांनी दिलेल्या वैद्यकीय पुराव्यावरून जबरदस्तीने संभोग केल्याचे तसेच गुप्तांगाला कोणतीही इजा झाली नसल्याचे सांगितले होते.

घटनेच्या तारखेमध्ये तफावत

घटनेनंतर दाखल केलेल्या जबाबात पीडितेने सीआरपीसी स्टेटमेंटमध्ये ही घटना डिसेंबर 2016 रोजी घटना घडल्याचे म्हटले होते. परंतु, त्यानंतर पहिली घटना 25/8/2017 रोजी घडल्याचे पीडितेने म्हटले आहे. त्यामुळे नेमकी घटना कधी घडली याच्या तारखेत तफावत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. त्याशिवाय पीडितेने ससून रूग्णालयात केलेली सोनोग्राफीची प्रत डुप्लिकेट होती. तसेच या सोनोग्राफीचा अहवाल रेकॉर्डवर नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याशिवाय न्यायालयातील उलट तपासणीत पीडित मुलीच्या गुप्तांगावर कोणतीही इजा झाली नसल्याचे, तसेच तिच्यावर जबरदस्ती झाल्याचे दिसून आलेले नसल्याचे सांगितले.

उलट तपासणीत पीडितेची कबूली

सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे या प्रकरणात न्यायालयात घेण्यात आलेल्या उलट तपासणीदरम्यान पीडितेने तिचे आरोपीसोबत परस्पर संमतीने शारीरिक संबंध होते. तसेच पीडितेला आरोपीशी लग्न करायचे होते, मात्र, त्यास आपण नकार दिल्याची कबुली मुलीच्या आईने दिली होती.

न्यायालयाचे निरीक्षण काय ?

घडलेल्या या घटनेबाबत न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवताना स्पष्ट केले की, पीडितेने आरोपपत्रात कबुल केले होते की, तिचे आरोपीसोबत परस्पर संमतीने शारीरिक संबंध होते. त्याशिवाय पीडितेने घटनेची नेमकी तारीख नमूद केलेली नाही. उलट तपासणीमध्ये वेगवेगळ्या घटनांच्या तारखा नमूद केल्या. त्यामुळे फिर्यादीच्या सांगण्यावर अवलंबून राहू शकत नाही. तसेच रेकॉर्डवर सादर केलेले जन्म प्रमाणपत्र संशयास्पद असून, पोक्सो कायद्याच्या कलम २ (डी) नुसार पीडित अल्पवयीन होती हे सिद्ध करण्यास अपयशी ठरली. पीडितेच्या गुप्तांगावर कोणतीही इजा झाली नसल्याचे सांगत तिच्या जबरदस्ती झाल्याचे दिसून आलेले नाही, असे डॉक्टरांनी सांगितले आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेता या प्रकरणातील आरोपीची निर्दोष मुक्तता केली जात आहे, असा निकाल न्यायालयाने दिला आहे. या प्रकरणात आरोपीच्या बाजूने अॅड. हेमंत वाघ यांनी बाजू मांडली.