...म्हणून एक सप्टेंबरपासून रेशनिंग दुकानदारांचा संप

पिंपरी : रास्त भाव रेशनिंग दुकानदारांना विमा संरक्षण मिळाले नाही, आरोग्य तपासणी व सुरक्षा साधनांचा पुरवठा त्यांना केला नाही, पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत केशरी कार्डधारकांना अन्नधान्य वाटपाचे कमिशन मिळाले नाही. याबाबत अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाकडे वारंवार पत्रव्यवहार केला, तरीही दखल घेण्यात आली नाही. या प्रलंबित मागण्यांसाठी एक सप्टेंबरपासून रास्त दुकानदारांनी संप पुकारला आहे. 

बारामतीकरांच्या कोरोना लढाईला सॉफ्टवेअरचे बळ

राज्यात 52 हजार, तर पिंपरी-चिंचवडमध्ये 250 रास्त भाव दुकानदार आहेत. या दुकानातून शिधाधारकांना धान्य वितरण केले जाते. कोरोनाच्या काळात सहकारी अविरतपणे सेवा देत आहे. परंतु, याची जाणीव सरकारला नाही. म्हणून नाइलाजास्तव आम्हाला न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा लागला, असे ऑल महाराष्ट्र रेशनिंग शॉपकिपर फेडरेशनचे अध्यक्ष गजानन बाबर यांनी सांगितले. 

 ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
 

फेडरेशनप्रमाणेच नागपूर रेशनिंग संघाचे रितेश अग्रवाल यांनी सरकारच्या विरोधात नागपूर खंडपीठात कोरोनाचे संक्रमण रोखण्यासाठी "ई- पॉस' मशिनद्वारे वितरण करण्याला स्थगिती मिळणेबाबत याचिका दाखल केली आहे. या दोन याचिकेवरून सरकारने आतापर्यंत न्यायालयाचा तरी आदर राखून निर्णय घेणे उचित होते. परंतु, याबाबतही सरकारने अजून कोणतीही पावले उचलली नाहीत. म्हणूनच नाइलाजास्तव एक सप्टेंबरपासून संपूर्ण राज्यामध्ये धान्य वितरण करणे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत धान्य वाटप केलेल्या वितरणाचे कमिशनदेखील काही जिल्ह्यांत दिले नाही. तसेच केशरी कार्डधारकांना राज्य सरकारतर्फे दिलेल्या धान्याचे कमिशन 80 रुपये अजूनपर्यंत रास्त भाव रेशनिंग दुकानदारांना मिळाले नाही. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

 

प्रत्येक तालुकाध्यक्षांनी सर्व रास्त भाव रेशनिंग दुकानदारांच्या वितरण करण्याच्या मशिनी ताब्यात घ्याव्यात व त्या बंद संपल्यानंतर त्यांना परत कराव्यात. सर्व रास्त भाव रेशनिंग दुकानदारांनी एकजूट ठेवून या संपाला सहकार्य केले पाहिजे. 
- गजानन बाबर, अध्यक्ष, ऑल महाराष्ट्र रेशनिंग शॉपकिपर फेडरेशन