School News : खासगी शाळांसाठी नियमावली

पिंपरी : शहरातील सर्व व्यवस्थापन व सर्व माध्यमाच्या खासगी इंग्रजी माध्यम आणि सीबीएसई शाळांविरोधात तक्रारी वाढल्या आहेत. या शाळांना शिक्षण विभागाकडून २०२३ - २४ या शैक्षणिक वर्षासाठी नियमावली लागू केली आहे. या अंमलबजावणी करण्याचे आदेश प्रशासन अधिकारी संजय नाईकडे यांनी मुख्‍याध्यापकांना दिले आहेत.

ही आहे नियमावली

१) शालेय व्यवस्थापनाने नियमापेक्षा जास्त फी आकारू नये.

२) सी.बी.एस.ई. बोर्डाच्या शाळांकडे शासन मान्यता आदेश आवश्यक आहे.

३) ना हरकत दाखला व संलग्नता प्रमाणपत्र नूतनीकरण करणे.

४) शिक्षक पालक संघाची सभा वेळेवर आयोजित करावी.

५) आरटीईच्या पालकांना विनाकारण त्रास देऊ नये

६) फी संदर्भात सविस्तर तपशील शाळेच्या दर्शनी भागावर लावावा.

७) पालकांना शाळेतून गणवेश व पाठ्यपुस्तके खरेदी सक्ती करू नये.

८) अनधिकृतपणे शाळा चालवू नये.

९) शाळेतील प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबविणे यावी.

१०) भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात.

११) वाहतूक संदर्भात परिवहन समितीची स्थापना करावी.

१२) आरटीओ कडील मान्यता व वाहन चालकाचा परवाना तपासावा.

१३) वाहतूक सुरक्षा याबाबत शाळा व्यवस्थापनाने काळजी घ्यावी.

१४) यु-डायस, आधार, सरल पोर्टल व संच मान्यता अचूक भरावी

१५) शासनाच्या विविध शिष्यवृत्यांचा लाभ विद्यार्थ्यांना देण्यात यावा.

१६) शाळेच्या इमारतीमध्ये अग्निसुरक्षा, मुलींची सुरक्षितता याबाबत दक्षता घ्यावी.

१७)भोगवटापत्र व मनपा मिळकत भरलेली पावती कार्यालयाकडे सादर करावी.

१८) शाळांनी दररोज शालेय पोषण आहार पोषक व उत्तम दर्जाचा द्यावा.

१९) विद्यार्थी व पालकांना शाळेत सन्मान मिळेल याची शाळा व्यवस्थापनाने काळजी घ्यावी.

२०) शाळा स्तरावर सर्व कर्मचारी प्रशिक्षित असावेत.

२१)इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये मराठी विषय शिकविणे अनिवार्य आहे.

२२) विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्याचा दाखला द्यावा.

२३) फी अभावी कोणत्याही विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान करू नये.

२४) पालक शिक्षक संघाची मान्यता घेऊन या कार्यालयाची परवानगी घेण्यात यावी.

२५)सर्व शाळांमध्ये राष्ट्रीय सण साजरे करणेत यावेत.

२६)माहिती अधिकार अर्जावर मुदतीत कार्यवाही करण्यात यावी.

‘‘ शैक्षणिक वर्ष २०२३ - २४ मध्ये सर्व खासगी शाळा व्यवस्थापनांनी काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी. याबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा आदेशाची पायमल्ली केल्याची बाब आढळून आल्यास शिक्षण हक्क कायद्यातील संहितेनुसार व बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ मधील कलम ११ व १८ (२) नुसार संबंधित शाळेवर कारवाई प्रस्तावित केली जाईल, याची स्पष्ट नोंद घ्यावी.’’

-संजय नाईकडे, प्रशासन अधिकारी, शिक्षण विभाग