महेशदादांच्या व्हिजनला अजिदादांकडून बूस्टर...पिंपरी- चिंचवडकरांच्या सफारी पार्कला गती

मोशी : पिंपरी- चिंचवडमधील मोशी परिसरात सफारी पार्क आणि मनोरंजन केंद्राच्या कामाला महाविकास आघाडी सरकारने आता हिरवा कंदिल दाखवला आहे. पर्यटन विकास महामंडळाच्या माध्यमातून या प्रकल्पाचा विकास होणार आहे. भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांनी ‘भोसरी व्हिजन- 2020 ’हे अभियान हाती घेतले होते. त्या अभियानाअंतर्गत मोशी येथे डीअर सफारी पार्क आणि मनोरंजन केंद्र उभारण्याचा संकल्प करण्यात आला होता. शहरातील पर्यटन विकासाच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वपूर्ण मानला जातो.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

तत्कालीन पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल यांच्यासोबत 2019 मध्ये बैठक घेण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर निवडणूक आचारसंहिता सुरू झाली. निवडणुकीनंतर महाविकास आघाडीने सरकार स्थापन केले. 
भारतीय जनता पार्टीला विरोधी बाकावर बसावे लागले. त्यानंतर कोविड-19 ची परिस्थिती निर्माण झाली. परिणामी, हा प्रकल्प रखडणार, अशी चिन्हे निर्माण झाली होती. मात्र, पिंपरी-चिंचवडमधील भाजपा आमदारांनी हाती घेतलेल्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला महाविकास आघाडी सरकारने सकारात्मक दृष्टीकोनातून गती देण्याची भूमिका घेतली आहे.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील विकास आराखड्यातील मोशीतील सफारी पार्क व मनोरंजन केंद्र या आरक्षणाचा महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या माध्यमातून विकास करण्याचे राज्य सरकारचे नियोजन आहे. त्याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकतीच मुंबईत बैठक घेवून कामाचा आढावा घेतला.
यामुळे सफारी पार्क, मनोरंजन केंद्राच्या कामाला गती मिळण्याची शक्यता आहे. मंत्रालयात झालेल्या बैठकीला पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे, पर्यटन राज्यमंत्री अदिती तटकरे, पर्यटन विभागाच्या प्रधान सचिव वलसा नायर, महाव्यवस्थापक आशुतोष सलील तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

ग्राहक खायला येईनात, बारला परवानगी द्या; व्यावसायिकांची मागणी
…..असे आहे आरक्षण
मोशी येथील गट नं. (जुना 325) 327 येथील शासकीय गायरान जमिनीवर पिंपरी-चिंचवड महापालिका मंजूर विकास योजनेतील आरक्षण क्रमांक 1/208 मनोरंजन केंद्र, आरक्षण क्रमांक 1/209 अ- प्रशासकीय व बहुउद्देशीय इमारत आरक्षण क्रमांक 1/207 सफारी पार्क यासह 12 मीटर व 18 मीटर रस्ते प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. संबंधित गायरान जमीन पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाकडे हस्तांतरीत करण्यात येणार आहे.