स्वच्छतेची त्रिसूत्री वापरल्यास शहर पिंपरी-चिंचवड नंबर वन

स्वच्छ भारत अभियानात (Swatch Bharat Abhiyan) इंदूर शहराने सलग पाच वर्षे देशात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. त्याप्रमाणेच पिंपरी-चिंचवडही (Pimpri Chinchwad) स्वच्छतेत (Clean) अव्वल स्थानावर असावे, यासाठी महापालिकेचे (Municipal) प्रयत्न सुरू आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर अधिकारी व पत्रकारांनी इंदूर शहराचा दौरा केला. त्यात स्वच्छतेसाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न आणि आपल्या शहरासाठी काय करायला हवे, याचा तौलनिक आढावा...

पिंपरी - घरोघरी डस्टबिन आहेत. कचरा संकलनासाठी घंटागाडी दारोदारी येत आहे. कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी स्वतंत्र जागा (कचरा डेपो) आहे. स्वच्छ शहराबाबत जनजागृती सुरू आहे. सर्व यंत्रणा पुरेशी आहे. तरीही स्वच्छ भारत अभियानात पिंपरी-चिंचवड शहर पिछाडीवर आहे. त्याला अव्वलस्थानी आणण्यासाठी सर्व नागरिकांचा सक्रिय सहभाग, पदाधिकाऱ्यांची निःस्वार्थ इच्छाशक्ती आणि प्रशासनाचे प्रामाणिक प्रयत्न हवे आहेत.

स्वच्छ भारत अभियानात शहर पिछाडीवर आहे. त्याला अव्वल स्थानावर आणण्यासाठी इंदूर पॅटर्न राबविण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्यानुसार प्रायोगिक तत्त्वावर चार प्रभागात कचरा संकलनाचे काम सुरू आहे. हा उपक्रम सर्व शहरात यशस्वीपणे राबविण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी घरोघरी कचऱ्याचे विलगीकरण करायला हवे. त्यामुळे कमी खर्चात त्याची विल्हेवाट लावून त्याच्या पुनर्वापराने उत्पन्नही अधिक मिळते. आम्ही स्वतःच्या कर्मचाऱ्यांद्वारे कचऱ्याची विल्हेवाट लावत आहोत.

- प्रतिभा पाल, आयुक्त, इंदूर महापालिका

‘आमच्या शहराला आम्हीच स्वच्छ ठेवणार’

‘आम्ही घरातच कचऱ्याचे विलगीकरण करतो. ओला व सुका कचरा, तसेच प्लॅस्टिक, काच, कागद, भंगार व अन्य कचराही वेगवेगळा ठेवूनच आरोग्य कर्मचाऱ्यांकडे देतो’, ‘हे आमचे शहर आहे. आम्हीच स्वच्छ ठेवणार’, ‘आम्ही नेहमी समाजकारणच करतो. राजकारण केवळ निवडणुकीपुरते असते. त्यामुळे आम्ही स्वच्छ अभियानात एक नंबर आहोत आणि यापुढेही राहू,’ हा संकल्प आणि हे शब्द आहेत, इंदूरमधील नागरिकांचे.

इंदूरने काय केले?

रिकाम्या पिशव्या, जुनी भांडी, जुने कपडे, उरलेले अन्न फेकून न देता त्याची व्यवस्था केली. जुन्या कपड्यांसाठी ‘नेकी की दीवार’ व जुन्या पुस्तकांसाठी ‘शिक्षा का मंदिर’ उभारले. ३५ हजार कुटुंबांनी घरांमध्येच कचऱ्यापासून खत निर्मिती प्रक्रिया सुरू केली आहे. काही संस्थांनीही यंत्रणा उभारली आहे. प्लॅस्टिक बंदी आहे. रस्त्यांची रात्रीच सफाई केली जाते. घरोघरी कचऱ्याचे सहा प्रकारे वर्गीकरण केले जाते. आयुक्तांपासून सर्व क्षेत्रीय व अन्य अधिकारी स्वच्छतेवर देखरेख ठेवत आहेत. त्यासाठी सर्वांकडे वॉकीटॉकी आहेत. रस्त्यावर काही दिसल्यास वॉकीटॉकीद्वारे सूचना दिल्या जातात. सर्व भागात सार्वजनिक व फिरती स्वच्छतागृहे उभारली. साधारण प्रत्येक पाचशे मीटर अंतरावर तीन प्रकारचे हॅंगिंग डस्टबिन आहे. फ्लेक्समुक्त शहर केले.

शहरभर केवळ स्वच्छतेविषयी जनजागृती करणारे संदेश आहेत. त्यामुळे नागरिकांची मानसिकता बदलली. कचराकुंडी व हागणदारीमुक्त शहर झाले आहे. कचरा संकलनासाठी एका वॉर्डात पाच वाहने (घंटागाडी) आहेत. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कमांड सेंटर उभारले असून, त्यामार्फत कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवले जात आहे. मंडईतील कचऱ्यापासून बायो-सीएनजी निर्मितीचा ५०० टन क्षमतेचा प्रकल्प उभारला आहे. ५८ रुपये ६५ पैसे प्रतिकिलो दराने तो विकला जात आहे.

न्यायालयाने फटकारले आणि....

इंदूर शहरामध्ये २०१५ पर्यंत जागोजागी कचऱ्याचे ढीग होते. उच्च न्यायालय परिसरातही अशीच स्थिती होती. त्याबाबत दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीत न्यायालयाने महापालिका प्रशासनाला फटकारले. त्यानंतर प्रशासन व पदाधिकारी यांनी शहर स्वच्छतेवर भर दिला. तत्कालीन आयुक्त मनीष सिंग यांनी महापालिकेकडील साधनांचा आढावा घेतला. कामचुकार कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली. त्यामुळे अन्य कर्मचारी काम करू लागले. कचरा कुंड्या हटवल्या. घरोघरचा कचरा संकलनासाठी शहरातील एक हजार २८६ जुनी वाहने व दोन हजार ८८६ भंगार सायकली दुरुस्त करून वापरल्या. आता स्वतःची वाहने घेतली आहेत. त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी स्वतःची कार्यशाळा उभारली. सध्या कर्मचाऱ्यांवर आयुक्तांसह क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांचे सकाळपासून नियंत्रण असते. कचरा रस्त्यांवर फेकताना आढळल्यास आर्थिक दंड आकारला जातो. कर्मचाऱ्यांचे प्रयत्न आणि नागरिकांची साथ यामुळेच शहर सलग एक क्रमांकावर असल्याचे विद्यमान आयुक्त प्रतिभा पाल यांनी सांगितले.

इंदूरचे नागरिक म्हणतात...

आम्ही घरातच कचरा वेगवेगळा ठेवतो. रस्त्यावर कोणाही कचरा फेकत नाही. कचरा गाडी येण्याची वेळ ठरलेली आहे. त्या वेळेतच गाडी येते. बांधकामाचा राडारोडा निर्माण झाल्यास आम्ही पालिकेला ॲपद्वारे कळवतो. ते येऊन घेऊन जातात. न कळवल्यास व राडारोडा तसाच पडून राहिल्यास दंड आकारला जातो.

- शंतनू धोंडे, आयटी अभियंता

कचरा गाडी दररोज वेळेवर येते व कचरा घेऊन जाते. महापालिका त्यासाठी दरमहा ९० रुपये शुल्क आकारते. तो दरमहा किंवा आपल्या सोयीनुसार दोन महिने, तीन महिने, सहा महिने अथवा वर्षाचा एकरकमीसुद्धा भरू शकतो. कुठेही कचरा कुंडी नसल्यामुळे गाडीतच कचरा द्यावा लागतो. स्वच्छ शहरासाठी हे योग्य आहे.

- महेश श्रीवास्तव, ज्येष्ठ नागरिक

हे शहर आमचे आहे. त्याला स्वच्छ ठेवणे आमचे काम आहे. त्यामुळे आम्ही कुठेही स्वतःचे प्लेक्स लावत नाहीत. फक्त शहरासाठी काम करत आहोत. पक्षीय राजकारण आम्ही कधीही करत नाही. शहराचा विकास करणेच आमचे काम आहे. राजकारण केवळ निवडणुकीपुरतेच असते. विधायक कामासाठी एकमताने निर्णय घेतला जातो.

- दिलीप शर्मा, माजी नगरसेवक