दहा ते वीस टक्के करवाढ होणार | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

दहा ते वीस टक्के करवाढ होणार
दहा ते वीस टक्के करवाढ होणार

दहा ते वीस टक्के करवाढ होणार

sakal_logo
By

लोणावळा, ता. ३ ः लोणावळा नगरपरिषदेचा २०२३-२४ चा ११७ कोटी २१ लाख ५६ हजार रुपयांच्या व १७ लाख ७५ हजार ९५२ रुपये शिल्लक अर्थसंकल्प लोणावळा नगरपरिषदेच्या वतीने सादर करण्यात आला. यंदा चतुःवार्षिक करआकारणी लागू केल्याने करण्यात आल्याने नागरिकांवर १० ते २० टक्के करवाढ करण्यात आली. त्यामुळे नगरपरिषदेच्या उत्पन्नात अंदाजे एक कोटी रुपयांची भर प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

नगरपरिषदेच्या वतीने स्वच्छता व आरोग्य सुविधांवर भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. महसुली व भांडवली जमांपैकी बहुतांश खर्च हा वेतन आणि सामान्य प्रशासन, भूसंपादन प्रक्रियेवर खर्च करण्यात येणार आहे. विकासकामांसाठी शासकीय अनुदानांवरच अवलंबून राहावे लागणार आहे. विशेषतः शासकीय अंशदाने व अनुदान निधींसह विविध कर व दरांच्या माध्यमातून मिळेल, अशी अपेक्षा करण्यात आली आहे. विविध कर व दरांच्या माध्यमातून ४१ कोटी, ७६ लाख, ८२ हजार रुपये, मालमत्ता, शासकीय अनुदानांच्या माध्यमातून २६ कोटी, ७६ लाख रुपये नगरपरिषदेच्या तिजोरीत जमा होणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. कर थकबाकीवरील व्याजापोटी तीन कोटी ४० लाख, पाणी टॅंकर लिलाव ५० लाख, कार्यालय आस्थापना खर्च चार कोटी, जाहिरात फी, कर वसुली चेक कमिशन, मालमत्ता हस्तांतरण शुल्कापोटी पाच कोटी ८८ लाख, ७० हजारांची वाढ अपेक्षित धरण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांचे पगार व सामान्य प्रशासन खर्चात सुमारे ४२ लाख रुपयांची वाढ करण्यात येत १७ कोटी ९० लाख ४५ खर्च होणार आहे. डांबरी रस्ते सुधारणा, पदपथ बांधण्यासाठी सहा कोटी २० लाख, गटार बांधण्यासाठी दोन कोटी ४० लाख, भुयारी गटर योजनेसाठी दोन कोटी ४० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. इंद्रायणी नदीपात्र सुशोभीकरणासाठी एक कोटी, स्मशानभूमी नूतनीकरण ७० लाख, शहरातील विविध विकासयोजनांसाठी प्रकल्प अहवालावर एक कोटी, कचरा डेपो व्यवस्थापण व बायोमायनिंगसाठी दीड कोटी रुपयांचा खर्च निर्धारित करण्यात आला आहे. पाण्याच्या टाक्या बांधण्यासाठी ८० लाख रुपयांचा अंदाजित खर्च करण्यात येणार आहे.

अर्थसंकल्पातील प्रमुख तरतुदी
- अर्थसंकल्प ११७ कोटी २१ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प
- प्रारंभिक शिल्लक १७ लाख ७५ हजार रुपये
-संकलित कर उत्पन्न ४१ कोटी, ७६ लाख
- अनुदान २६ कोटी ७६ लाख
- आरोग्य व इतर सुविधांवर २६ कोटी ४५ लाख
- भूमी संपादनासाठी ७ कोटी
- आस्थापनेवर खर्च १७ कोटी ३२ लाख ५१ हजार
- भुयारी गटर योजनेसाठी ५ कोटी, ५० लाख