निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाकडे लक्ष | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाकडे लक्ष
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाकडे लक्ष

निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाकडे लक्ष

sakal_logo
By

पिंपरी, ता. ४ ः राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दोन आठवड्यांत जाहीर करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला बुधवारी (ता. ४) दिला. त्यामुळे महापालिका निवडणुका होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ‘निवडणूक केव्हा होणार?’ या प्रतीक्षेत असलेल्या इच्छुकांचाही जीव भांड्यात पडला असून, निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाकडे लक्ष आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले आहे. ते पुन्हा मिळवण्यासाठी न्यायालयीन लढा सुरू होता. दरम्यान, ओबीसींशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न घेण्याची भूमिका सर्वच राजकीय पक्षांनी घेतली होती. तसेच, निवडणूक घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारने कायदा करून स्वतःकडे घेतले होते. त्याला आव्हान देणारी याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयात दाखल होती. त्यावर सुनावणी होऊन न्यायालयाचा निकाल सरकारच्या विरोधात गेला आहे. आता सर्वोच्च्य न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणूक आयोग निवडणुकीचा कार्यक्रम केव्हाही जाहीर करू शकते. त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

पहिली सभा होईपर्यंत प्रशासक
महापालिकेची मुदत १३ मार्चला संपली आहे. १४ मार्चपासून प्रशासक म्हणून आयुक्त राजेश पाटील कारभार पाहात आहेत. आता निवडणूक होऊन महापालिकेची पहिली सर्वसाधारण सभा होईपर्यंत प्रशासकीय कारभार राहणार आहे. त्यानंतर लोकनियुक्त पदाधिकारी कारभारी होतील.

पदाधिकारी १२८ की १३९?
गेल्या पंचवार्षिकमध्ये १२८ नगरसदस्य होते. मात्र, लोकसंख्येच्या प्रमाणात ११ जागा वाढवून १३९ जागांसाठी निवडणूक घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्यानुसार प्रभाग रचना केल्याने आगामी निवडणूक १२८ की १३९ जागांसाठी होणार, की यातही आणखी बदल होणार हे, आगामी काळातच कळणार आहे.

कायदा काय सांगतो?
भारतीय संविधानाने सर्वोच्च न्यायालयाला सर्वाधिकार दिले आहेत. पाच वर्षे कार्यकाळ पूर्ण झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ प्रशासक ठेवता येणार नाही, अशी संविधानात तरतूद आहे. मात्र, अनेक महापालिकांमध्ये सहा महिन्यांपेक्षा जास्तकाळ प्रशासकाच्या माध्यमातून कारभार सुरू आहे.

प्रशासन म्हणतेय...
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य निवडणूक आयोग निर्णय घेईल. त्यांच्या आदेशानुसार आम्ही पुढील कार्यवाही करू, असे महापालिकेच्या एका अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

‘‘केंद्र व राज्य सरकारमधील गलिच्छ राजकारणात ओबीसींचा राजकीय बळी गेला आहे. न्यायालयाच्या निकालानुसार पुढील दोन-तीन दिवसांत निवडणूक आयोग निवडणुका जाहीर करू शकते. सर्व पक्षांनी खुल्या जागांवर उमेदवारी देऊन ओबीसींना न्याय द्यावा. तसेच, क्षेत्रसभा व बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीबाबत आमची उच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. त्यावर सुनावणी होऊन दीड महिन्यांपासून निकाल राखीव ठेवला आहे. तो निकालही जाहीर होण्याची शक्यता आहे.’’
- मारुती भापकर, माजी नगरसेवक व याचिकाकर्ते, चिंचवड

Web Title: Todays Latest Marathi News Pne22c59942 Txt Pc Today

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..
go to top