ओबीसी समाजावर आम्ही अन्याय होऊ देणार नाही; राजकीय पक्षांची भूमिका | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

obc reservation
सर्वच पक्षांची ओबीसींना सहानुभूती

ओबीसी समाजावर आम्ही अन्याय होऊ देणार नाही; राजकीय पक्षांची भूमिका

पिंपरी - सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) निकालामुळे (Result) महापालिकेची निवडणूक (Municipal Election) ओबीसी आरक्षणाशिवाय (OBC Reservation) होणार हे आता स्पष्ट झाले आहे. असे असले तरी, ओबीसी समाजावर आम्ही अन्याय होऊ देणार नाही. पक्षीय पातळीवर निर्णय घेऊन त्यांना राजकीय प्रतिनिधित्व देऊ, अशी भूमिका राजकीय पक्षांनी (Political Party) घेतली असल्याचे सर्वपक्षीय नेत्यांशी बोलल्यानंतर जाणवले.

आघाडीमुळेच हानी : भाजप

ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळावे, अशी आमची मागणी आहे. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारने दोन वर्षे केवळ वेळकाढूपणा केला. त्यांच्या हलगर्जीपणामुळे ओबीसींची मोठी हानी झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. ओबीसींनी न्याय मिळवून देण्यासाठी भाजप कायम आग्रही आहे, असे भाजपचे शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांनी सांगितले.

सर्वांना समान न्याय : राष्ट्रवादी

न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत आहे. आता निवडणूक झाल्यास त्यादृष्टीने आमची तयारी झालेली आहे. ओबीसींसह सर्व जाती-धर्माला समान न्याय देण्याचे आमच्या पक्षाचे धोरण आहे. त्यानुसार महापालिका निवडणुकीतही ओबीसींसह सर्व जाती-धर्मातील इच्छुकांना न्याय दिला जाईल. महापालिकेत सत्ता मिळवणे, हे आमचे उद्दिष्ट आहे, असे राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे यांनी सांगितले.

आदेशानुसार निर्णय : कॉंग्रेस

महापालिका निवडणुकीची तयारी आम्ही केली आहे. महाविकास आघाडी आणि कॉंग्रेसच्या नेत्यांच्या आदेशानुसार निवडणुकीबाबत निर्णय घेतला जाईल. ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही. त्यांच्यासह इतर घटकांनाही उमेदवारीची संधी दिली जाईल. त्यांचे प्रतिनिधित्व निवडणुकीत असेल, असे कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष कैलास कदम यांनी सांगितले.

नेतृत्वानुसार निर्णय ः शिवसेना

न्यायालयाच्या आदेशाचे आम्ही स्वागत करीत आहोत. महापालिकेची आगामी निवडणूक आम्ही सर्व ताकदीने लढण्यास तयार आहे. ओबीसींच्या उमेदवारीबाबत पक्षाचे नेते ठरवतील, त्यानुसार निर्णय घेऊन निवडणूक लढविण्याबाबत कार्यवाही केली जाईल. पण, अधिकाधिक जागा लढवून विजय मिळविण्याचे आमचे ध्येय आहे, असे शिवसेनेचे शहरप्रमुख सचिन भोसले यांनी सांगितले.

राज्य सरकारचा निषेध : मनसे

गेल्या सहा महिन्यांपासून निवडणुकीची तयारी सुरू आहे. संभाव्य उमेदवारांची यादीही तयार आहे. ओबीसींना न्याय देण्यात राज्य सरकार कमी पडले आहे. त्यांचा आम्ही निषेध करतो. महापालिका निवडणुकीत ओबीसींना उमेदवारीसाठी प्राधान्य दिले जाईल. पूर्ण ताकदीने आम्ही निवडणूक लढवू, असे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे शहराध्यक्ष सचिन चिखले यांनी सांगितले.

ओबीसींचा फूटबॉल : आप

महाविकास आघाडी सरकार आणि भाजप दोघे ओबीसी आरक्षणासंदर्भात गंभीर नव्हते. फक्त एकमेकांवर चिखलफेक करत होते. न्यायालयाचा आदेश नाकारता येणार नाही, पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळालेच पाहिजे, ही आमची पहिल्यापासून मागणी आहे, यापुढेही कायम राहील, असे आम आदमी पक्षाचे शहर कार्यकारी अध्यक्ष चेतन बेंद्रे यांनी सांगितले.

सरकार जबाबदार : वंचित

केंद्र व राज्य सरकारांनी ओबीसींचा इम्पिरियल डाटा गोळा करण्यात वेळकाढूपणा केला आहे. केंद्राने स्वतःकडील डाटा दिला नाही. आणि राज्यातील आघाडी सरकारने दोन वर्षात काहीच प्रयत्न केले नाहीत. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण जाण्यात केंद्रासह राज्यातील सरकारही जबाबदार आहे, असे वंचित बहुजन आघाडीचे शहराध्यक्ष देवेंद्र तायडे यांनी सांगितले.

निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाकडे लक्ष

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दोन आठवड्यांत जाहीर करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला बुधवारी (ता. ४) दिला. त्यामुळे महापालिका निवडणुका होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ‘निवडणूक केव्हा होणार?’ या प्रतीक्षेत असलेल्या इच्छुकांचाही जीव भांड्यात पडला असून, निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाकडे लक्ष आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले आहे. ते पुन्हा मिळवण्यासाठी न्यायालयीन लढा सुरू होता. दरम्यान, ओबीसींशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न घेण्याची भूमिका सर्वच राजकीय पक्षांनी घेतली होती. तसेच, निवडणूक घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारने कायदा करून स्वतःकडे घेतले होते. त्याला आव्हान देणारी याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयात दाखल होती. त्यावर सुनावणी होऊन न्यायालयाचा निकाल सरकारच्या विरोधात गेला आहे. आता सर्वोच्च्य न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणूक आयोग निवडणुकीचा कार्यक्रम केव्हाही जाहीर करू शकते. त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

प्रशासन म्हणतेय...

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य निवडणूक आयोग निर्णय घेईल. त्यांच्या आदेशानुसार आम्ही पुढील कार्यवाही करू, असे महापालिकेच्या एका अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

केंद्र व राज्य सरकारमधील गलिच्छ राजकारणात ओबीसींचा राजकीय बळी गेला आहे. न्यायालयाच्या निकालानुसार पुढील दोन-तीन दिवसांत निवडणूक आयोग निवडणुका जाहीर करू शकते. सर्व पक्षांनी खुल्या जागांवर उमेदवारी देऊन ओबीसींना न्याय द्यावा. तसेच, क्षेत्रसभा व बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीबाबत आमची उच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. त्यावर सुनावणी होऊन दीड महिन्यांपासून निकाल राखीव ठेवला आहे. तो निकालही जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

- मारुती भापकर, माजी नगरसेवक व याचिकाकर्ते, चिंचवड

पहिली सभा होईपर्यंत प्रशासक

महापालिकेची मुदत १३ मार्चला संपली आहे. १४ मार्चपासून प्रशासक म्हणून आयुक्त राजेश पाटील कारभार पाहात आहेत. आता निवडणूक होऊन महापालिकेची पहिली सर्वसाधारण सभा होईपर्यंत प्रशासकीय कारभार राहणार आहे. त्यानंतर लोकनियुक्त पदाधिकारी कारभारी होतील.

पदाधिकारी १२८ की १३९?

गेल्या पंचवार्षिकमध्ये १२८ नगरसदस्य होते. मात्र, लोकसंख्येच्या प्रमाणात ११ जागा वाढवून १३९ जागांसाठी निवडणूक घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्यानुसार प्रभाग रचना केल्याने आगामी निवडणूक १२८ की १३९ जागांसाठी होणार, की यातही आणखी बदल होणार हे, आगामी काळातच कळणार आहे.

कायदा काय सांगतो?

भारतीय संविधानाने सर्वोच्च न्यायालयाला सर्वाधिकार दिले आहेत. पाच वर्षे कार्यकाळ पूर्ण झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ प्रशासक ठेवता येणार नाही, अशी संविधानात तरतूद आहे. मात्र, अनेक महापालिकांमध्ये सहा महिन्यांपेक्षा जास्तकाळ प्रशासकाच्या माध्यमातून कारभार सुरू आहे.

Web Title: Todays Latest Marathi News Pne22c60051 Txt Pc Today

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..
go to top