महापालिकेने विविध आस्थापनांना कर

शिक्षण ः स्वच्छाग्रह अभियानात नागरी सहभाग वाढविण्यासाठी नावीन्यपूर्ण योजना

शैक्षणिक संस्थांना भरीव सवलत

पिंपरी, ता. १० ः महापालिकेने विविध आस्थापनांना कर सवलत देताना स्वच्छाग्रह अभियानात नागरी सहभाग वाढविण्याच्या दृष्टीने नावीन्यपूर्ण योजना सुरू केली आहे. ‘ग्रीन स्कूल- झिरो वेस्ट’ या तत्त्वावर किमान पहिली ते दहावीपर्यंत शिक्षणाची सोय उपलब्ध आहे, अशा शैक्षणिक संस्थांच्या इमारतीत कंपोस्टिंग यंत्रणा, झिरो वेस्ट संकल्पना, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व सौरऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित असल्यास त्यांना सामान्यकरात भरीव सवलत दिली जाणार आहे, अशी योजना सुरू करणारी एकमेव महापालिका ठरली आहे.
ऑनसाईट कम्पोस्टिंग यंत्रणा कार्यान्वित असल्यास ओला कचरा पूर्णतः जिरवणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांना देय सामान्य करात चार टक्के सवलत दिली जाणार आहे. ओला व सुका कचरा पूर्णतः जिरवणाऱ्या आणि झिरो वेस्ट संकल्पना राबविणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांना सामान्यकरात सात टक्के सूट दिली जाईल. झिरो वेस्ट आणि रेनवॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प ज्या शैक्षणिक संस्थेमध्ये कार्यान्वित आहे, अशा संस्थांना सामान्य करात आठ टक्के सवलत मिळेल. झिरो वेस्ट संकल्पनेसह सौरउर्जेचा प्रकल्प कार्यान्वित असल्यास त्या शैक्षणिक संस्थांना सामान्य करात नऊ टक्के सवलत दिली जाईल. झिरो वेस्ट रेनवॉटर हार्वेस्टिंग आणि सौरऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित असल्यास अशा शैक्षणिक संस्थांत सामान्य करात १० टक्के सवलत देण्यात येईल.
महापालिकेच्या ‘स्वच्छाग्रह’ अभियानांतर्गत महापालिका हद्दीतील मोठ्या गृहरचना संस्थांना करसवलत देण्यात येत आहे. त्यासोबत आता मध्यम व लहान गृहरचना संस्था, स्वतंत्र घरे, बंगले, हॉटेल, उपाहारगृहे अशा आस्थापनांना ही करसवलत दिली जाणार आहे. फक्त महिलांच्या नावे असलेल्या फक्त एका निवासी मालमत्तेत सामान्यकर रकमेत २०२२- २३ करिता ५० टक्के, २०२३- २४ करिता ३० टक्के तर २०२४-२५ करिता २० टक्के सवलत असणार आहे. थकबाकीसह एकरकमी मिळकतकराचा भरणा ऑनलाइन पेमेंट गेटवेद्वारे करणाऱ्यास पाच टक्के सवलत असणार आहे.

स्व
- संकेतस्थळावर अर्ज करणाऱ्या मालमत्ताधारकांस फक्त पहिल्या वर्षाकरिता पाच टक्के सवलत
- इनसाइट कंपोस्टिंग यंत्रणा आणि एस. टी. पी. कार्यान्वित असल्यास आठ टक्के
- ओला व सुका कचरा पूर्णतः जिरवणाऱ्या इमारतीमधील निवासी मालमत्तांना सामान्य करात १० टक्के सवलत
- आगाऊ मालमत्ता कर भरणाऱ्या मालमत्ता धारकांनी रक्कम आगाऊ भरल्यास १० टक्के
- २०२३-२४ पासून पुढे पाच टक्के निवासी मालमत्तेसाठी पाच टक्के
- बिगर निवासी मालमत्तेसाठी सामान्यकर पाच टक्के