ठेकेदाराची याचिका फेटाळली

राजकीय पक्षांची भूमिका
ओबीसींशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न घेण्याची भूमिका सर्वच राजकीय पक्षांनी घेतली आहे. हीम भूमिका महापालिका निवडणुकीबाबतही आहे. मात्र, न्यायालयात निकाल पुन्हा ओबीसींच्या विरोधास गेल्यास ओबीसींशिवायच निवडणूक होईल. त्यामुळे शहरातील ओबीसी उमेदवारांत धाकधूक आहे. सर्व पक्षांनी खुल्या जागांवर उमेदवारी देऊन ओबीसींना न्याय द्यावा आणि राजकीय पक्ष त्यांच्या कोट्यातून उमेदवारी देतील, अशी अपेक्षा ओबीसींना आहे.

सद्यःस्थिती
- महापालिकेची मुदत १३ मार्चला संपली आहे
- १४ मार्चपासून प्रशासक म्हणून आयुक्त राजेश पाटील कारभार पाहात आहेत
- प्रशासकांचा ८२ दिवस झाले असून अनेक निर्णय त्यांनी घेतले आहेत
- निवडणूक होऊन महापालिकेची पहिली सर्वसाधारण सभा होईपर्यंत प्रशासकीय कारभार राहणार
- निवडणूक झाल्यानंतर पहिला सर्वसाधारण सभा झाल्यापासून लोकनियुक्त पदाधिकारी कारभारी होतील
- स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ प्रशासक ठेवता येणार नाही, अशी संविधानात तरतूद आहे
- अनेक महापालिकांमध्ये सहा महिन्यांपेक्षा जास्तकाळ प्रशासकाच्या माध्यमातून कारभार सुरू आहे

---