कंत्राटी कामगारांना वेळेवर वेतनही मिळेना, नोकरी जाण्याची भीती; सरकारी अधिकाऱ्यांचा काणाडोळा | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Job
कंत्राटी कामगारांना वेळेवर वेतनही मिळेना नोकरी जाण्याची भीती, अत्यल्प पगारामुळे कोंडी, सरकारी अधिकाऱ्यांचा काणाडोळा

कंत्राटी कामगारांना वेळेवर वेतनही मिळेना, नोकरी जाण्याची भीती; सरकारी अधिकाऱ्यांचा काणाडोळा

पिंपरी - कामगारांचे वेतन महिन्याच्या ७ तारखेच्या आत द्यावे, असा कायदा आहे. मात्र; कंत्राटी कामगारांना दोन-दोन महिने वेतन मिळत नाही. सलग दोन वर्षे काम करूनही त्यांना बोनस दिला जात नाही. असंघटित, असुरक्षित व सतत नोकरी जाण्याची टांगती तलवार असलेल्या १८ ते २५ वयोगटातील नोकरदारांना दिवाळीचा बोनस मिळालेला नाही. मात्र, याकडे कामगार विभागातील अधिकारी काणाडोळा करीत आहेत.

कायम कामगारांना दर तीन वर्षांनी वेतनवाढ होते. सरकारने स्वतःच्या कर्मचाऱ्यांसाठी एकूण सात वेतन आयोग आणले व आता आठवा वेतन आयोग येत आहे. कंत्राटी कामगारांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी राष्ट्रीय पातळीवर वेतन आयोग स्थापन करण्याची गरज आहे, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. देशातील एकूण श्रमिकांमध्ये कंत्राटी व असंघटित कामगार ९० टक्के आहेत. ‘ई श्रम पोर्टल’वर आतापर्यंत सुमारे २८ कोटी कामगारांची नोंद झाली आहे. देशातील एकूण श्रमिक वर्गात सुमारे ४२ कोटी लोक मासिक १० हजारांच्या आसपास उत्पन्न घेत आहेत.

पिंपरी चिंचवड, चाकण, म्हळुंगेसह पुणे जिल्हा व शहर परिसरात ८ लाखाहून जास्त कामगार इ. एस. आय. योजने अंतर्गत नोंदणीकृत आहेत. याचा अर्थ त्यांचे वेतन २१ हजार रुपयांच्या आत आहे. कंत्राटी कामगारांना मिळणारे सरासरी वेतन ११ हजार रुपये इतके तुटपुंजे आहे. पुणे जिल्ह्यातील विविध सरकारमान्य औद्योगिक परिक्षेत्रात सुमारे ४ लाखाहून जास्त कामगार कंत्राटी ठेकेदार संस्थामार्फत काम करत आहेत. बोनस व वेतन मिळाले नसेल व त्याबाबत संबंधित कंत्राटी कामगारांनी तक्रार केल्यास आम्ही कंपनीवर कारवाई करतो.

- अभय गिते, कामगार उपायुक्त, पुणे.

कंत्राटी कामगारांना वेळेवर वेतन व बोनस दिला जात नाही. असंघटित, असुरक्षित व गरजू १८ ते २५ वयोगटातील युवक युवती, महिला कामगारांना दिवाळीचा बोनस मिळालेला नाही. कायद्यानुसार त्यांना मासिक पाळी, प्रसूतिपूर्व रजा, पाळणाघर आदी सुविधा मिळतात का याचीही तपासणी केली पाहिजे.

- जीवन येळवंडे, अध्यक्ष, स्वाभिमानी श्रमिक कामगार संघटना.

पुणे, पिंपरी चिंचवडसह जिल्ह्यातील विविध आस्थापनात कंत्राटी कामगारांची संख्या आता लाखोंच्या पुढे आहे. कमी वेतनात कसाही राबणारा स्वस्त मजूर म्हणून त्याला कंपन्यात व समाजात मानाचे स्थान नाही. कंत्राटी कामगारांचे शोषण रोखण्यासाठी आयोग नेमण्याची गरज आहे.

- बाबा कांबळे, अध्यक्ष, कष्टकरी कामगार पंचायत.

कंपनीमध्ये मोठ्या प्रमाणात बेरोजगार तरुण कामगारांना १० ते १५ हजार इतके तुटपुंजे वेतन मिळते. त्याच कंपनीतील कायम कामगार भरघोस वेतन घेत असतात. कामगार कायद्यातील बदलामुळे हे घडतेय. विविध कल्याणकारी हक्कांपासून त्यांना वंचित ठेवले जाते. सरकारी यंत्रणा या सर्वांकडे दुर्लक्ष करत आहेत. त्यामुळे त्यांची पिळवणूक होत आहे.

- काशिनाथ नखाते, अध्यक्ष, कष्टकरी संघर्ष महासंघ.

जागतिकीकीकरणानंतर गेल्या दोन दशकात कंत्राटी कामगारांकडून कंपन्या मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करत आहेत. या लाखो कामगारांना वेळेवर वेतन, बोनस मिळत नाही. अन्यायाविरुद्ध जाब विचारला तर, कामावरून काढले जाते. २०१७ मध्ये केंद्र सरकारने किमान १८ हजार रुपये वेतन सुरवातीला द्यावे, अशी घोषणा केली होती. आमची मागणी किमान २१ हजार रुपये द्यावे, अशी आहे.

- कॉम्रेड अनिल रोहम, ‘आयटक’ कामगार संघटना.