बालाजीनगरमधील प्रकार ः एसआरए योजनेला १६०० कुटुंबीयांचा विरोध रमाई योजना राबविण्यास टाळाटाळ | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

बालाजीनगरमधील प्रकार ः एसआरए योजनेला १६०० कुटुंबीयांचा विरोध
रमाई योजना राबविण्यास टाळाटाळ
बालाजीनगरमधील प्रकार ः एसआरए योजनेला १६०० कुटुंबीयांचा विरोध रमाई योजना राबविण्यास टाळाटाळ

बालाजीनगरमधील प्रकार ः एसआरए योजनेला १६०० कुटुंबीयांचा विरोध रमाई योजना राबविण्यास टाळाटाळ

sakal_logo
By

पिंपरी, ता. ११ : पिंपरी-चिंचवड शहरातील बालाजीनगर येथील झोपडपट्टीमधील ६५ घरांना रमाई आवास योजनेसाठी तत्कालीन आयुक्त राजेश पाटील यांनी पात्र केले होते. त्यानंतर शासकीय लालफितीत पुलाखालून बरेच पाणी गेले. परंतु; पात्र ४२ लाभार्थींना अद्याप अनुदान मिळणे तर सोडा उलटपक्षी ही योजना तेथे कशी राबविली जाणार नाही, यासाठी टाळाटाळ केली जाते. या झोपडपट्टीत ‘एसआरए’ योजना राबविण्यासाठी हा घाट घातला जात आहे.
कोरोना काळात दोन वर्षे गेल्यानंतर समाज कल्याण विभागाच्या सहायक आयुक्त संगीता डावखर यांनी तपासणी करून ५ जानेवारी २०२२ मध्ये नव्याने तपासणी करून, काही त्रुटी काढल्या. त्या त्रुटी ५६ जणांनी १० मार्च रोजी पूर्ण केल्या. या योजनेच्या समितीने ११ एप्रिल २०२२ रोजी प्रत्यक्ष जागेवर येऊन पाहणी केली. त्यात त्यांनी ४२ घरे पात्र केली. त्यानंतर पावसाळा संपला व अनुदान मिळण्यास ७ महिने झाले तरी अद्याप अनुदान मिळालेले नाही.
महापालिकेने १८ मे २०२२ रोजी बैठक घेतली. त्यावेळी एमआयडीसीची घर बांधणीसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे, अशी अट घातली. त्यावेळी सर्व हारा उत्कर्ष चिंतन समाज सामाजिक संघटनेचे संस्थापक-अध्यक्ष प्रा. बी. बी. शिंदे यांनी आक्षेप घेतला. ही योजना राबविताना माजी आयुक्त पाटील यांनी ६५ घरांना पात्र कसे केले होते, असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला.

‘झोनिपु’ची माहिती चुकीची !
झोपडपट्टी निर्मुलन व पुनर्वसन विभागाने समाज कल्याण विभागाला दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, या ठिकाणी नोंदणीकृत २५०० घरे आहेत. हे माहिती चुकीची असून, या ठिकाणी फक्त १९०३ घरे आहेत, असा स्थानिकांचा दावा आहे. यापैकी १०२२ घरे केवळ अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजाची आहेत. तसेच; १९०३ घरा पैकी ७३ घरे केवळ नंबर टाकून, बिगर नावी बंद आहेत. उर्वरित ७०७ घरे अन्य मागासवर्गीय, भटक्या जाती जमाती व मुस्लिम, ख्रिश्चन, इतर मागासवर्गीय समाजाची आहेत. १९०३ घरांपैकी २०० लोकांचे रमाई आवास योजनेसाठी अर्ज भरले होते. त्यापैकी केवळ ६५ लोकांचेच अर्ज मंजूर का केले, याचाही खुलासा महापालिकेने करावा, अशी येथील नागरिकांची मागणी आहे.

महापालिकेकडून खीळ का ?
रमाई आवास योजना केवळ आणि केवळ अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजाच्या घरकुलासाठीच शासनाने त्यांच्या धोरणाप्रमाणे जाहीर करून, त्याची अंमलबजावणी व्हावी, असे उद्दिष्ट ठरवले असताना पिंपरी चिंचवड महापालिका या गरिबांच्या योजनेला खीळ का घालू पहाते, याचे आश्चर्य वाटते, असे येथील नागरिक सांगतात.

एनओसीची अट कोठेच नाही
रमाई आवास योजना, शासनाकडून मोफत आहे. यासाठी समाज कल्याण विभागाच्या या योजनेच्या समितीने एमआयडीसीकडे ना हरकत प्रमाणपत्र (एन. ओ. सी.) मागितले. शासनाच्या धोरणाप्रमाणे एकाही पत्रात
‘एनओसी’ मागितली नाही.

बालाजीनगरमध्ये ‘एसआरए’ला विरोध
बालाजीनगर येथे ‘एसआरए’ची योजना नको म्हणून १९०३ कुटुंबीयांपैकी एकूण १६०० कुटुंबीयांनी सह्या करून एसआरए पुणे कार्यालयाला तसेच समाजकल्याण कार्यालयाला व रमाई आवास योजना समिती अध्यक्ष तथा आयुक्त यांना निवेदने दिलेली आहेत, अशी माहिती प्रा. बी. बी. शिंदे यांनी दिली.

‘‘पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या झोपडपट्टी निमुर्लन व पुनर्वसन विभागाचे सहायक आयुक्तांनी समाज कल्याण विभागाला ३ सप्टेंबर २०२२ रोजी पत्र दिले आहे. ते खोटे असून, केवळ रमाई आवास योजना बालाजीनगर या झोपडपट्टीत कशी टाळता येईल, हेच पहात आहेत. एसआरए योजना राबवण्यासाठी रमाई योजनेला अडकाठी आणली जात आहे. तरी शासनाच्या धोरणाप्रमाणे समाज कल्याण विभागाच्या सहायक आयुक्तांनी या ठिकाणी ही योजना कशी करता येईल हे पाहून, लाभार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घेऊन प्रयत्न करावेत.’’
- प्रा. बी. बी. शिंदे, सामाजिक कार्यकर्ते.
-------
काय आहे रमाई आवास योजना
महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील झोपडपट्टीभागातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील गरीब व गरजू कुटुंबांना निवारा मिळावा म्हणून पात्र लाभार्थींसाठी ही योजना आहे. यामध्ये पात्र लाभार्थींना २ लाख ५० हजार रुपये अनुदान समाज कल्याण विभागामार्फत मिळते. त्यात गोरगरीबांनी आपल्याकडील जमापुंजी टाकून त्या जागेवर आपले घर बांधू शकतात.

योजनेचे निकष
जी झोपडपट्टी १९८५ पूर्वीची असून, ज्या झोपडपट्टीधारकांची नावे १९९५ पूर्वीच्या मतदार यादीत समाविष्ट आहेत, अशा आणि ज्या झोपडपट्टीची नोंद घोषित झोपडपट्टी म्हणून महापालिकेकडे आहे, अशा झोपडपट्टीतील अनुसूचित जाती व नव बौध्द समाजातील झोपडपट्टीधारकास या रमाई आवास योजनेचा लाभ प्राधान्याने दिला जातो.
दरम्यान, पिंपरी-चिंचवड शहरातील पात्र झोपडपट्टीधारकांसाठी रमाई आवास योजनेचा १९ कोटी ५० लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद केली असल्याची घोषणा मागील महिन्यात समाज कल्याण विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी केली होती.

‘‘बालाजीनगर झोपडपट्टीची जागा एमआयडीसी अंतर्गत आहे. त्या ठिकाणी एसआरए प्रस्तावित आहे. रमाई आवास योजना तेथे राबविल्यास ठराविक लोकांनाच त्याचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे काही तांत्रिक अडचणींवर निर्णय घेण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त राजेश सिंह यांनी २३ नोव्हेंबर रोजी बैठकीसाठी वेळ दिलेला आहे. त्यानुसार नियोजन केलेले आहे.
- संगीता डावखर, सहायक आयुक्त, समाज कल्याण विभाग, पुणे.