राडारोडा टाकल्यास १० पट दंड महापालिका प्रशासक सिंह यांचा इशारा; प्रसंगी फौजदारी, धोरणाची अंमलबजावणी | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

राडारोडा टाकल्यास १० पट दंड
महापालिका प्रशासक सिंह यांचा इशारा; प्रसंगी फौजदारी, धोरणाची अंमलबजावणी
राडारोडा टाकल्यास १० पट दंड महापालिका प्रशासक सिंह यांचा इशारा; प्रसंगी फौजदारी, धोरणाची अंमलबजावणी

राडारोडा टाकल्यास १० पट दंड महापालिका प्रशासक सिंह यांचा इशारा; प्रसंगी फौजदारी, धोरणाची अंमलबजावणी

sakal_logo
By

पिंपरी, ता. १८ ः शहरात निर्माण होणारा राडारोडा महापालिकेच्या कॉलसेंटरला कळविल्यास शुल्क आकारून तो नेला जाईल किंवा नागरिक मोशी प्रक्रिया केंद्रात आणू शकतात. मात्र, नदी, नाले, ओढे, तळे, रस्ता, पदपथ, खासगी वा शासकीय मोकळ्या जागांवर टाकल्यास संबंधितांकडून राडारोडा वाहतूक व प्रक्रियेसाठी येणाऱ्या खर्चाच्या १० पट रक्कम दंड म्हणून वसूल केली जाईल. तसेच फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाईल, असा इशारा प्रशासक शेखर सिंह यांनी दिला आहे.
विविध बांधकाम संस्था, खासगी व शासकीय बांधकाम अधिनियमानुसार राडारोड्याची विल्हेवाट लावणे आवश्यक आहे. त्यासाठीच्या धोरणास नोव्हेंबर २०१९ च्या महापालिका सर्वसाधरण सभेने मान्यता दिली आहे. त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. त्यासाठी बांधकाम राडारोडा नियमानुसार गोळा करून वाहतूक करण्यासाठी, राडारोड्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया करण्यासाठी एसएसएन एनोव्हेंटील इन्फ्रा एलएलपी यांची नेमणूक केली आहे.

राडारोडा निर्माण करणाऱ्यांसाठी
- राडारोडा उचलण्यासाठी कॉल सेंटर क्रमांक १८००-१२०-३३२१२६
- माती, स्टील, लाकूड, विटा, रेतीमिश्रीत सिमेंट शिवाय इतर कचरा मिसळू नये
- राडारोडा वाहतुकीसाठी नियुक्त कंपनीस कळवून किंवा स्वतः मोशी प्लॅंटवर आणू शकता
- राडारोड्याचे प्रमाण व ठिकाण नोंदणी केल्यानंतर आवश्यक क्षमतेच्या कंटेनरची सोय केली जाईल
- बांधकाम चालू करण्यापूर्वी परवानगी घेताना निश्चित दरानुसार २५ टक्के आगाऊ रक्कम भरावी

राडारोडा वाहतूक व प्रक्रिया शुल्क
- राडारोडा उचलणे व मोशी केंद्रापर्यंत आणणे ः १५ रुपये प्रति किलोमीटर प्रतिटन
- बांधकाम राडारोडा प्रक्रिया शुल्क ः २५० रुपये प्रतिटन
- नियमबाह्य राडारोडा व्यवस्थापनासाठी दंड ः वाहतूक व प्रक्रिया शुल्काच्या १० पट

राडारोडा प्रक्रियेनंतर काय?
- राडारोड्यावर प्रक्रिया करून निर्माण झालेले बांधकाम साहित्य महापालिका आणि शहरातील खासगी व शासकीय बांधकाम व्यवसायिकांना बाजारभावापेक्षा २० टक्के कमी दराने उपलब्ध करून दिले जाईल
- महापालिकेच्या विकास कामांमध्ये बांधकाम राडारोड्यापासून निर्माण झालेल्या बांधकाम साहित्याचा अर्थात पेव्हर ब्लॉक, कई स्टोन, चेंबर कव्हर, दगड, वाळू, विटा यांचा वापर कमीत कमी २० टक्के करणे बंधनकारक
---