पिंपरी महापालिका प्रभाग रचनेबाबत प्रशासन संभ्रमात | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

pcmc
प्रभाग रचनेबाबत प्रशासन संभ्रमात

Pimpri Ward Structure : पिंपरी महापालिका प्रभाग रचनेबाबत प्रशासन संभ्रमात

पिंपरी - महापालिका निवडणुकीसाठी नव्याने प्रभाग रचना करण्याचा आदेश राज्य सरकारने आयुक्तांना काढला. मात्र, किती सदस्यांचा प्रभाग असावा, असा स्पष्ट उल्लेख त्यात नसल्याने महापालिका निवडणूक विभागासह इच्छुकांमध्येही संभ्रम आहे. महापालिकेने सावध भूमिका घेत प्रभाग रचनेबाबत विस्तृत सूचना आल्यानंतरच पुढील कार्यवाही करण्याची तयारी केली आहे. मात्र, तत्कालीन राज्य सरकारने घेतलेला तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेचा निर्णय विद्यमान सरकारने (भाजप व बाळासाहेबांची शिवसेना) घेतल्याने २०१७ प्रमाणे अर्थात चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीनेच निवडणूक होईल, असे जाणकारांचे मत आहे.

पूर्वस्थिती

- महापालिकेची १३ मार्च रोजी मुदत संपली

- कोरोना संसर्ग, आरक्षण, राजकीय अस्थिरता यामुळे निवडणूक होऊ शकली नाही

- १४ मार्चपासून महापालिका प्रशासकपदी आयुक्तांची नियुक्ती

- गेल्या आठ महिन्यांपासून प्रशासकीय राजवट सुरू

- राज्य सरकारच्या आदेशानुसार अगोदर एक सदस्यीय, नंतर तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीनुसार रचना

- मतदारयाद्या तयार करून आरक्षण सोडत काढली

- राज्यात राजकीय उलथापालथ होऊन शिंदे-उपमुख्यमंत्री सरकार आले

- तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धती व लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाढविलेल्या ११ जागांबाबतचा निर्णय रद्द

सद्यःस्थिती

- मंगळवारी (ता. २२) नव्याने प्रभाग रचना करण्याचा प्रशासकांना आदेश

- किती सदस्यांचा प्रभाग असावा याचा उल्लेख आदेशात नसल्याने वाढला संभ्रम

- तत्कालीन फडणवीस सरकारने २०१७ मध्ये घेतलेल्या चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीनुसारच निवडणूक होण्याची शक्यता

- राज्य सरकार व राज्य निवडणूक आयोगाकडून येणाऱ्या विस्तृत सूचनांनुसार कार्यवाही करण्याचे महापालिका निवडणूक विभागाचा निर्णय

पुढे काय होणार

- प्रारूप प्रभाग रचना करावी लागेल

- प्रारूप प्रभाग रचनेवर हरकती व सूचना मागवल्या जातील

- हरकती व सूचनांवर सुनावणी होऊन अंतिम प्रभाग रचना होईल

- प्रभाग रचनेनुसार प्रारूप मतदार याद्या तयार कराव्या लागतील

- प्रारूप मतदार यांद्या प्रसिद्ध करून हरकती व सूचना मागवल्या जातील

- हरकती व सूचनांवर सुनावणी होऊन अंतिम मतदारयाद्या प्रसिद्ध होतील

- एकूण जागांमधून ५० टक्के आरक्षणानुसार महिलांसाठी जागांची सोडत काढावी लागेल

- ओबीसी, एससी, एसटी संवर्गानुसार महिलांसाठी आरक्षण सोडत काढावी लागेल

- आरक्षण सोडतीनंतर खुल्या जागांचे व संभाव्य लढतींचे चित्र स्पष्ट होईल

- राज्य निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकीची अधिसूचना निघेल

- अधिसूचनेमध्ये निवडणूक कार्यक्रम पत्रिका असेल (उमेदवारी अर्ज विक्री, स्वीकृती, माघार, चिन्ह वाटप, मतदान, मतमोजणीची तारीख असेल)

तीन सदस्यीय पद्धतीनुसार स्थिती

  • एकूण जागा - १३९

  • एकूण प्रभाग - ४६

  • तीन सदस्यांचे प्रभाग - ४५

  • चार सदस्यांचा प्रभाग - १

  • महिलांसाठी राखीव जागा - ७०

  • चार सदस्यीय पद्धतीनुसार स्थिती

  • एकूण जागा - १२८

  • एकूण प्रभाग - ३२

  • महिलांसाठी राखीव जागा - ६४

(चार सदस्यीय प्रभाग रचनेनुसारच २०१७ ची निवडणूक झाली होती)

२०१७ चे पक्षीय बलाबल

पक्ष - सदस्य

भाजप - ७७

राष्ट्रवादी - ३६

शिवसेना - ९

मनसे - १

अपक्ष - ५

(अपक्षांमध्ये तीन सदस्य भाजप समर्थक होते)

आरक्षणात फरक पडणार

संवर्ग / तीन सदस्यीय / चार सदस्यीय

खुला / ७७ / ७०

ओबीसी / ३७ / ३५

एससी / २२ / २०

एसटी / ३ / ३

एकूण / १३९ / १२८

(ओबीसींचे आरक्षण एकूण जागांच्या २७ टक्के आणि एससी, एसटी जागांचे आरक्षण लोकसंख्येच्या प्रमाणात ठरते.)

तीन व चार सदस्य प्रभाग पद्धती करण्यामागे कुरघोडीचे राजकारण आहे. ही लोकशाहीची थट्टा आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च झाले आहेत. आताच्या निर्णयानुसार सर्व निवडणूक प्रक्रिया होण्यासाठी किमान दोन महिन्यांचा कालावधी लागेल. मात्र, कोणी न्यायालयात आव्हान दिल्यास आणि फेब्रुवारी-बारावीमध्ये दहावी-बारावीच्या परीक्षा असल्यामुळे एप्रिल-मेपर्यंत निवडणूक लांबू शकते. शिवाय, नागरिकांचा हक्क असलेली वॉर्डसभा एक सदस्यीय प्रभाग पद्धतीत शक्य आहे. ती कोणत्याही राजकीय पक्षांना नको आहे. त्यामुळेच बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा आग्रह धरला जात आहे.

- मारुती भापकर, माजी नगरसेवक तथा राजकीय अभ्यासक