उद्योगमंत्र्यांची माहिती ः औद्योगिकनगरीतील उद्योजकांसोबत बैठक सरकारकडून लघुउद्योगांसाठी ‘रेड कार्पेट’ | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

उद्योगमंत्र्यांची माहिती ः औद्योगिकनगरीतील उद्योजकांसोबत बैठक 
सरकारकडून लघुउद्योगांसाठी ‘रेड कार्पेट’
उद्योगमंत्र्यांची माहिती ः औद्योगिकनगरीतील उद्योजकांसोबत बैठक सरकारकडून लघुउद्योगांसाठी ‘रेड कार्पेट’

उद्योगमंत्र्यांची माहिती ः औद्योगिकनगरीतील उद्योजकांसोबत बैठक सरकारकडून लघुउद्योगांसाठी ‘रेड कार्पेट’

sakal_logo
By

पिंपरी, ता. २४ ः पिंपरी-चिंचवड औद्योगिक पट्ट्यातील लघुउद्योगांना शिंदे-फडणवीस सरकारकडून ‘रेड कार्पेट’ तयार केले जात असून, विविध प्रलंबित प्रश्‍नांना गती दिली आहे. त्यामध्ये औद्योगिक पट्ट्यातील भुयारी गटार योजना व सी.इ.टी.पी. प्रकल्प, खंडित वीज पुरवठा, कचरा समस्या, अग्निशमन केंद्र, पीएमपीएमएल बस सुविधा यासह विविध समस्या मार्गी लावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
मुंबईतील एमआयडीसीच्या कार्यालयात उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत आज बुधवारी (ता. २३) पिंपरी-चिंचवड आणि परिसरातील लघुउद्योगांचे प्रतिनिधी आणि प्रमुख अधिकारी यांची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. यावेळी भाजपचे शहराध्यक्ष, आमदार महेश लांडगे, पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे, उपाध्यक्ष संजय जगताप, विनोद नाणेकर, संचालक संजय सातव, प्रमोद राणे, विजय खळदकर, नवनाथ वायाळ, भारत नरवडे, उमेश लोंढे, अतुल इनामदार, महापालिका अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे-पाटील, मुख्य शहर अभियंता मकरंद निकम यांच्यासह त्या-त्या विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेच्या पुढाकाराने आणि आमदार महेश लांडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली लघु उद्योजकांनी राज्य सरकारकडे विविध मागण्यांसाठी पाठपुरावा केला. त्याला राज्य सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे, अशी माहिती अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांनी दिली.
बेलसरे म्हणाले की, पिंपरी-चिंचवडमधील लघुउद्योगांच्या विविध मागण्या आणि समस्यांबाबत उद्योगमंत्र्यांनी अत्यंत सकारात्मक भूमिका घेतली. उद्योगांवरील शास्तीकराच्या बाबतीतही मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेवू, असे आश्‍वासन सामंत यांनी दिले आहे. विशेष म्हणजे, संघटनेच्या कार्यालयासाठी ‘एस-२’ ब्लॉकमध्ये राखीव असलेल्या भूखंड देण्याबाबत मान्यता देण्यात आली.


भुयारी गटार योजनेला जागा उपलब्ध
औद्योगिक पट्टयातील भुयारी गटार योजना व सी. इ. टी. पी. प्रकल्पासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात आहे. याबाबत तत्काळ ‘डीपीआर’ तयार करावा, असे आदेश उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिले आहेत. या प्रकल्पाचा खर्च एमआयडीसी, एमपीसीबी, महापालिका आणि उद्योजक अशा तीन आस्थापनांकडून केला जाईल. भुयारी गटार योजनेबाबत महापालिका प्रशासनाने चालढकल करू नये. त्यासाठी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी एकत्रितपणे निर्णय घ्यावा. आवश्यकता भासल्यास राज्य सरकार निधी उपलब्ध करेल.


जागा हस्तांतरणाचे आदेश
औद्योगिक पट्ट्यात अखंडित वीज पुरवठा सुरळीत ठेवण्याबाबत मोशी, तळवडे आणि भोसरी येथे सब-स्टेशन उभारण्यात यावेत. यासह चार लहान सब-स्टेशन उभारण्याबाबत महावितरण प्रशासनाने तत्काळ कार्यवाही करावी. त्यासाठी आवश्यक मोकळ्या जागा हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, जुनी वीज यंत्रणा आहे, त्याची देखभाल दुरुस्ती दीड महिन्यांत पूर्ण करण्यात येणार आहे. वीज यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी ४१ कोटी रुपयांचा ‘डीपीआर’ तयार करण्यात येत आहे. यासह अनधिकृत भंगार दुकानांवरील कारवाई, एक खिडकी योजना आदी प्रमुख विषयांवर सकारात्मक निर्णय घेऊन कार्यवाहीचे आदेश दिले आहेत.

फोटो ः 06925