पिंपरी इंद्रायणी सुधार डीपीआर | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

पिंपरी इंद्रायणी सुधार डीपीआर
पिंपरी इंद्रायणी सुधार डीपीआर

पिंपरी इंद्रायणी सुधार डीपीआर

sakal_logo
By

इंद्रायणी नदी सुधार ‘डीपीआर’ मंजूर

उच्चाधिकार समितीचा निर्णय ः सुमारे ९९५ कोटी रुपये अपेक्षित खर्च

पिंपरी, ता. १३ ः वारकरी संप्रदायाचे श्रद्धास्थान असलेल्या देहू आणि आळंदी तीर्थस्थांनाना जोडणाऱ्या इंद्रायणी नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी तब्बल ९९५ कोटी रुपयांचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने तयार केला आहे. त्याला राज्य सरकारच्या उच्चाधिकार समितीने तत्त्वतः: मान्यता दिली आहे.
इंद्रायणी नदीचे पात्र महापालिका हद्दीत असून उत्तरेकडील काठ पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीत आहे. त्यामुळे इंद्रायणी नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प संयुक्तपणे राबवण्याबाबतचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने तयार केला आहे. तो राज्याच्या नगरविकास मंत्रालयाकडे पाठविला होता. त्यावर चर्चा होऊन उच्चाधिकार समितीने मंजुरी दिली आहे.

नदी सुधार प्रकल्पाचा प्रवास
नदीसुधार प्रकल्पाचा प्राथमिक अहवाल राष्ट्रीय नदी संरक्षण संचालनालयाकडे (एनआरसीडी) दोन मे २०१२ रोजी सादर केला होता. त्यानंतर सुधारित प्रकल्प अहवाल महापालिकेने राज्य सरकारला १४ ऑगस्ट २०१३ रोजी सादर केला होता. पवना व इंद्रायणी सुधार प्रकल्पांचे सर्वेक्षण महापालिकेतर्फे नियुक्त सल्लागार समितीने २०१८ मध्ये पूर्ण केले. त्यासाठी कर्जरोख्यांद्वारे निधी उभारण्याच्या प्रस्तावास गेल्या वर्षी सर्वसाधारण सभेने मंजुरी दिली आहे.

इंद्रायणी नदीची सद्यःस्थिती
पिंपरी-चिंचवड शहराच्या उत्तरेकडून इंद्रायणी नदी वाहते. तिच्या काठावरच संत तुकाराम महाराज यांचे देहू आणि संत ज्ञानेश्वर महाराज यांचे आळंदी हे तीर्थक्षेत्र आहेत. पिंपरी-चिंचवड, चाकण औद्योगिक परिसरासह लगतच्या गावातील सांडपाणीही नदीत सोडले जात असल्याने प्रदूषण वाढले आहे. देहू व आळंदीत येणाऱ्या भाविकांना इंद्रायणी नदीच्या रसायन व मैलामिश्रित पाण्यातच स्नान करावे लागते. पाणी आरोग्यासाठी घातक असूनही भाविक तीर्थ म्हणून उपयोग करतात.

दृष्टिक्षेपात इंद्रायणी नदी
- लोणावळा ते देहूपर्यंत पीएमआरडीए क्षेत्र
- पिंपरी-चिंचवडमध्ये देहू ते निरगुडी हद्द
- पिंपरी-चिंचवडमध्ये २०.६० किलोमीटर
- आळंदी नगरपरिषद हद्दीत १.८० किलोमीटर

आर्थिक नियोजनाचे गणित
- महापालिका व आळंदी हद्दीतील खर्च केंद्र व राज्य सरकारच्या अमृत योजनेअंतर्गत शक्य
- नदीचा उत्तर काठ व नाल्यांतील सांडपाणी प्रक्रिया खर्च चाकण एमआयडीसी व ‘पीएमआरडीए’कडून शक्य
- आळंदी नगरपरिषद क्षेत्रातील कामे अमृत व तीर्थक्षेत्र विकास निधीतून करण्याचा प्रशासनाचा मानस
- केंद्र व राज्य सरकारकडून प्रत्येकी २५ टक्के व महापालिका उर्वरित स्वनिधी उभारणार

अपेक्षित खर्च
- महापालिकेच्या माध्यमातून ः ५२६ कोटी
- पीएमआरडीच्या माध्यमातून ः ३९५ कोटी
- आळंदी नगरपरिषद माध्यमातून ः ७४ कोटी
- प्रकल्प अहवालात अपेक्षित खर्च ः ९९५ कोटी

‘‘इंद्रायणी नदीला पौराणिक महत्त्व आहे. तीर्थक्षेत्र असल्याने नदी स्वच्छता हा आस्थेचा विषय आहे. राजकीय माध्यमातून निधी उभा करून वारकऱ्यांसह सर्वांनीच सक्रिय सहभाग घेतल्यास नदीची स्वच्छता सहजपणे होईल. नदी स्वच्छतेसारखे उपक्रम राबविल्यास उपयुक्त ठरेल. केवळ औपचारिकता म्हणून किंवा प्रसिद्धीसाठी स्वच्छता करून उपयोग नाही.’’
- निंबराजमहाराज जाधव, ज्येष्ठ कीर्तनकार, आळंदी

‘‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील महत्त्वाकांक्षी ‘नमामी गंगा’ प्रकल्पाच्या धर्तीवर ‘नमामी इंद्रायणी’ हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला होता. २०१७ मध्ये महापालिकेत भाजपची सत्ता आल्यानंतर प्रकल्पावर काम सुरू केले. विद्यमान राज्य सरकारने प्रकल्पाला संजीवनी दिली आहे. ९९५ कोटी रुपयांच्या ‘डीपीआर’ मंजुरी मिळाली आहे.’’
- महेश लांडगे, आमदार तथा शहराध्यक्ष भाजप

‘‘इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्प राबवण्यासाठीचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल राज्य सरकारला पाठवला आहे. त्यावर प्राथमिक चर्चा झाली आहे. प्रशासन सकारात्मक आहे. अंतिम मंजुरीनंतर केंद्र सरकारच्या अमृत-२ योजनेसाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला जाईल. केंद्र सरकारची मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रकल्पाच्या पुढच्या टप्प्यातील कामांना गती देण्यात येईल.’’
- शेखर सिंह, प्रशासक, महापालिका