किवळे, रावेत रेडझोनला विरोध | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

किवळे, रावेत रेडझोनला विरोध
किवळे, रावेत रेडझोनला विरोध

किवळे, रावेत रेडझोनला विरोध

sakal_logo
By

पिंपरी, ता. २८ ः देहूरोड ऑर्डनन्स फॅक्टरीच्या संरक्षक भिंतीपासून दोन हजार यार्ड अर्थात १.८२ किलोमीटर क्षेत्र रेडझोन हद्द जाहीर करण्याची भूमिका संरक्षण विभागाने घेतली आहे. त्यामुळे रावेत, किवळे, मामुर्डी उपनगरांना सर्वात मोठा फटका बसणार असल्याने नागरिकांकडून रेडझोनला कडाडून विरोध होत आहे.
रावेतसह किवळे, मामुर्डी गावे १९९७ मध्ये महापालिकेत समाविष्ट झाले. त्यांचा विकास आराखडा २००४ मध्ये तयार होऊन त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. महापालिकेने बांधकामांना परवानगी दिली. प्रशस्त रस्त्यांसह अन्य सुविधांची निर्मिती केली. नागरी क्षेत्र विकसित होऊ लागले. असंख्य व्यावसायिक व गृहनिर्माण प्रकल्पांसह सामान्य नागरिकांनी महापालिकेच्या परवानगीने वास्तव्यासाठी घरे बांधली आहेत. मात्र, उंच इमारतींमुळे फॅक्टरीच्या सुरक्षेला धोका असल्याच्या तक्रारीमुळे संरक्षण विभागाने बैठक घेतली. महापालिकेसह जिल्हाधिकाऱ्यांना फॅक्टरीच्या संरक्षक भिंतीपासून दोन हजार यार्डपर्यंत जाहीर करण्याबाबत निर्देश दिलेत. त्यामुळे रावेतसह मामुर्डी व किवळे, प्राधिकरण भागात रेड झोन विषय चर्चेत आला. रेडझोनला नागरिकांचा विरोध आहे. त्यासंदर्भात मंगळवारी सायंकाळी नागरिक व शेतकऱ्यांची बैठकही झाली.

नागरिकांच्या हरकती...
देहूरोड आयुध निर्माण कारखाना प्रशासनाच्या सीमा भिंतीपासून दोन हजार यार्डपर्यंतचे क्षेत्र ‘ना विकास क्षेत्र’ घोषित करण्याच्या हालचालींना किवळे, रावेत, मामुर्डीतीन नागरिकांनी हरकत घेतली आहे. त्यासंदर्भात मंगळवारी सायंकाळी बैठक घेऊन, पंतप्रधान, संरक्षण मंत्री, संरक्षण विभाग, मुख्यमंत्री, जिल्हाधिकारी, देहूरोड फॅक्टरी, महापालिका यांना निवेदन देण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. रेडझोन विरोधात कायदेशीर लढाई लढून जिंकू असा विश्वास व्यक्त केला.

आमच्या माहितीनुसार, देहूरोड ऑर्डनन्स फॅक्टरीमध्ये तयार होणारा सरंक्षण विभागाचा दारुगोळा हा कमी क्षमतेचा असतो. त्याची निर्मिती झाल्यानंतर साठवणुकीसाठी तत्काळ इच्छित स्थळी पाठवला जातो. फॅक्टरी स्थापन झाल्यापासून अर्थात गेल्या ६२ वर्षात आतापर्यंत स्फोटाची घटना घडलेली नाही अथवा जीवित हानी झाली नाही. असे असताना किवळे, रावेत परिसर रेड झोनमध्ये समाविष्ट करणे नागरिकांसाठी अन्यायकारक आहे. याबाबत खासदार शरद पवार यांना निवेदन दिले आहे.
- मोरेश्वर भोंडवे, माजी नगरसेवक, रावेत

रेडझोनच्या चर्चेमुळे शेतकरी, सदनिकाधारक व व्यावसायिक चिंतातूर झाले आहेत. किवळे, रावेत परिसरात चार लाखांवर लोकसंख्या पोहोचली आहे. हे सर्व विस्थापित होणार आहेत. पै-पै जमा करून नागरिकांनी घरे घेतली आहेत. शेतकऱ्यांनीही जागेचा त्याग करून महापालिकेला विविध सेवासुविधा राबवण्यासाठी सहकार्य केले आहे. असे असल्याने ऑर्डनर्स फॅक्टरीच योग्य ठिकाणी स्थलांतर करावी.
- विशाल भोंडवे, स्थानिक नागरिक, रावेत

महापालिकेने बांधकाम विकास नियमावली (सीपीआर) आणली आहे. त्यानुसार ४०-४० प्रकल्पांना परवानगी मिळाली आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात घरांची खरेदी-विक्री होत आहे. त्यातून मोठा महसूल सरकारच्या तिजोरित जमा होत आहे. आता रेडझोन जाहीर झाल्यास किंवा बांधकामे थांबल्यास सरकारचा महसूल बुडणार आहे. क्रेडाईच्या माध्यमातून सरकार व संबंधित प्रशासनाकडे भूमिका मांडली जाणार आहे.
- आकाश फरांदे, बांधकाम व्यावसायिक, प्राधिकरण