बांधकाम व्यावसायिकांचा रेडझोनला विरोध | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

बांधकाम व्यावसायिकांचा 
रेडझोनला विरोध
बांधकाम व्यावसायिकांचा रेडझोनला विरोध

बांधकाम व्यावसायिकांचा रेडझोनला विरोध

sakal_logo
By

पिंपरी, ता. २९ ः देहूरोड आयुध निर्माण कारखान्याच्या किवळे, रावेत भागातील प्रस्तावित रेडझोनला स्थानिक शेतकरी, रहिवाशांसह बांधकाम व्यावसायिक व विकसकांनीही विरोध केला आहे. सत्तर टक्के भाग विकसित झालेल्या असताना ‘रेडझोन टाकणे’ अन्यायकारक व शहराला बकाल करणारे ठरेल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. दरम्यान, स्थानिक नागरिक, शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन ‘रेडझोन संस्था ः किवेळ रावेत’ स्थापन केली असून, त्या माध्यमातून प्रस्तावित रेडझोन विरुद्ध लढा देण्याचा संकल्प सोडला आहे.

बांधकाम व्यावसायिक म्हणतात...
- अनिल भांगडिया (अध्यक्ष, लायन्स क्लब आकुर्डी) ः किवळे, रावेत भागाचा नियोजनबद्धपणे विकास होत आहे. ही एक ‘प्लॅन सिटी’ होत आहे. असे असताना रेडझोनचा निर्णय घेणे चुकीचे आहे. यामुळे शहराचे विद्रुपीकरण वाढेल. या भागात महापालिकेने चांगल्या सुविधा पुरवल्या आहेत. येथील गृहप्रकल्प चांगले आहेत. अनेकांनी आयुष्याची कमाई खर्च करून घरे घेतली आहेत. रेडझोनचा प्रस्ताव रद्द करावा.
- सुनील अग्रवाल ः किवळे, रावेत भागाचा विकास आराखडा महापालिकेने तयार केला आहे. त्यानुसार या भागाचा विकास होत आहे. येथील बांधकामे महापालिकेची परवानगी घेऊनच सुरू आहे. कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक या भागात झाली आहे. अनेकांनी कर्ज घेऊन घरे घेतली आहेत. असे असताना रेडझोनचा निर्णय घेणे चुकीचे आहे. रेडझोन झाल्यास सर्वसामान्यांवर अन्यायकारक ठरणार आहे.
- बी. व्ही. गायकवाड ः महापालिकेच्या परवानगीने विकास आराखड्यानुसार या भागात बांधकामे सुरू आहेत. आतापर्यंत ७० टक्के भागात बांधकामे झाली आहेत. अनेकांनी पै-पै जमवून स्वप्नातील घर साकारले आहे. मोठी गुंतवणूक केली आहे. असे असताना रेडझोन टाकणे चुकीचे ठरणार आहे. येथील नागरिकांसह सर्वांचीच मानसिक स्थिती खराब करणारे वातावरण निर्माण झाले आहे.


‘रेड झोन संस्थे’द्वारे लढा
किवळे, रावेत भागातील स्थानिक नागरिक, शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन ‘रेडझोन संस्था ः किवेळ रावेत’ स्थापन केली आहे. त्या माध्यमातून देहूरोड आयुध निर्माण कारखान्याच्या प्रस्तावित रेडझोन विरुद्ध लढा देणार आहेत. त्यांनी रेड झोनबाबत हरकत घेतली असून संरक्षण मंत्रालय, संरक्षण सचिव, जिल्हाधिकारी, महापालिका आदींना निवेदन दिले जाणार आहे. त्यात म्हटले आहे की, संरक्षण विभागाने लागू केलेला यापूर्वीचा व आताच प्रस्तावित रेड झोन नागरिकांवर अन्याय करणारा आहे.

आंदोलनाचा आढावा
- देहूरोड कारखाना ७० वर्ष जुना आहे, त्याचे संरक्षित क्षेत्र त्याच वेळी घोषित करणे आवश्यक होते
- महापालिकेच्या विकास आराखड्यास कारखाना प्रशासनाने हरकत घेतलेली नाही, सूचना केलेली नाही
- २०१३ च्या रेड झोन प्रक्रियेतून रावेत, किवळे भाग समाविष्ट केलेला नव्हता; म्हणजे, त्याची आवश्यकता वाटली नाही
- प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांची शेती संपादित केली आहे, ता उर्वरित क्षेत्रही गेल्यास शेतकरी व जागा मालकांवर अन्याय होईल
- देशात अन्य ठिकाणी कारखाने असलेल्या नागरी प्रशासनांकडून त्यांनी रेडझोनबाबत घेतलेल्या निर्णयाची माहिती घ्यावी
- संरक्षण विभागाच्या ऑक्टोबर २०१६ च्या परिपत्रकानुसार संरक्षण भिंतीपासून १०० मीटरपर्यंत बांधकाम परवानगी अनिवार्य
- राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाने नोव्हेंबर २०१६ च्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार बांधकाम पूर्व परवानगीबाबत आदेश
- रावेत, किवळे परिसरात शेतकरी, कामगार, संरक्षण विभाग कर्मचारी व जवान वास्तव्यास असून सर्वांवर आघात होईल
- ऑर्डनंस फॅक्टरीची स्वतःची संरक्षण यंत्रणा अत्यंत मजबूत आहे, त्यामुळे गेल्या ७० वर्षात सुरक्षेबाबत अनुचित प्रकार घडलेला नाही
- उपोरोक्त मुद्द्यांचा बारकाईने आभ्यास करून नागरिकांवर अन्याय होणार नाही अशी भूमिका घ्यावी