‘लेट फी’बद्दल दिवसागणिक दंड राज्य सरकारचे नियम धाब्यावर, शाळांकडून ‘व्याजाचा व्यवसाय’? | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

‘लेट फी’बद्दल दिवसागणिक दंड 
राज्य सरकारचे नियम धाब्यावर, शाळांकडून ‘व्याजाचा व्यवसाय’?
‘लेट फी’बद्दल दिवसागणिक दंड राज्य सरकारचे नियम धाब्यावर, शाळांकडून ‘व्याजाचा व्यवसाय’?

‘लेट फी’बद्दल दिवसागणिक दंड राज्य सरकारचे नियम धाब्यावर, शाळांकडून ‘व्याजाचा व्यवसाय’?

sakal_logo
By

पिंपरी, ता. ९ ः इंग्रजी शाळांकडे पालकांचा ओढा दिवसागणिक वाढत चालल्यामुळे छोट्या मोठ्या शिक्षणसम्राटांनी राज्य सरकारचे नियम धाब्यावर बसवून, इंग्रजी शाळांचा व्यवसाय सुरु केला आहे. शैक्षणिक वर्षाच्या सुरवातीलाच शुल्काचा पहिला हप्ता चुकताच पालकांच्या काळजाचा ठोका चुकत आहे. कारण प्रत्येक शाळेत शुल्क भरण्यास विलंब झाल्यावर दिवसाला दहा ते ५० रुपये दंड आकारला जात आहे. अक्षरशः या शाळांनी व्याजाचा व्यवसाय सुरू केला आहे का? असा प्रश्‍न पालकांना सतावत आहे.

विक्रीकर आणि प्राप्तीकराप्रमाणेच मुद्रांक शुल्क भरण्यास उशीर झाला तर संबंधित सरकारी विभाग विलंब शुल्कही आकारतो. त्याची पावती तरी मिळते, पण शाळामध्ये विलंब शुल्क भरण्याबाबतचे नियम ऐकिवात नाहीत. परंतु सर्वाधिक लूटमार ही प्रामुख्याने सीबीएसई इंग्रजी शाळांकडून होत आहे, ‘यू डायस’च्या आकडेवारीनुसार शहरात ६५५ मराठी आणि सर्व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा सुरू आहेत. शहरात काही शाळा शुल्क न भरलेल्या विद्यार्थ्यांना वेगळी वागणूक देतात. काहींचे निकाल राखून ठेवले जातात तर काहींना ऑनलाइन वर्गांना बसू दिले जात नसल्याचे प्रकार पुढे आले होते. काही शाळांमध्ये असे प्रकार होत असल्याच्या तक्रारी शिक्षण विभागाकडे प्राप्त झाल्या आहेत.
शिक्षण शुल्काच्या मुद्द्यावरून पालक आणि शाळा प्रशासन यांच्यात अनेकवेळा जोरदार खडाजंगी होते. कोरोनात अनेक पालकांनी नोकरी गमावल्यामुळे मुलांचे शुल्क ते वेळेवर भरू शकले नाहीत. दरम्यान, प्रत्येक शाळेचा वेगळा नियम आहे. दिवसागणिक १०, २० आणि ५० रुपयांपर्यंत विलंब शुल्क दंड आकारत होते. शाळेने दिलेल्या चलनानुसार (उदाहरणार्थ १५०००, २००००) भरायला लागत आहे. ते शुल्क त्या तारखेला न भरल्यास दिवसागणिक दंड आकारला जात आहे.

काही शाळांमध्ये दोन पाल्य शिकत आहेत. अशावेळी अनेक पालकांना दोनवेळा विलंब शुल्क भरावा लागतो. शाळा व्यवस्थापन दिल्ली शालेय शिक्षण नियम १६६ कडे दुर्लक्ष करत आहे. उशिरा दंड म्हणून शाळा व्यवस्थापनाकडून दिवसाला ५० रुपये आकारले जात आहेत. घोषित सुटीच्या दिवशीही शाळा विलंब शुल्काची भर घालत असल्याची खंत शशांक प्रभू यांनी व्यक्त केली.


दिल्लीतील रामजस शाळेने २०१० मध्ये विलंब शुल्क आकारण्याचे असेच एक प्रकरण समोर आले होते. दिल्ली उच्च न्यायालयाने ११ फेब्रुवारी २०११ रोजी एका याचिकेवर निर्देश दिले होते, की दिल्लीतील विनाअनुदानित शाळा दिल्ली शालेय शिक्षण नियम, १९७३ च्या नियम १६६ चे पालन करण्यास बांधील आहेत. त्यानंतर शिक्षण संचालकांनी पालक राकेश यादव यांच्याकडून घेतलेले जादा विलंब शुल्क परत करण्याचे निर्देश दिले, असे पालक शांताराम खुडे यांनी सांगितले.

चौकट

शिक्षणमंत्र्यांच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष
कोरोना काळातल्या शुल्काचा वाद टोकाला पोचल्यावर शिक्षण शुल्कासंदर्भात शाळा, पालकांनी समन्वयाने निर्णय घेणेच योग्य आहे. शुल्क न भरल्याने एकाही विद्यार्थ्याचे शिक्षण थांबू नये, अशा शाळांना सक्त सूचना शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिल्या आहेत. पुण्यात पालकांनी गायकवाड यांना घेराव घातला होता. पालक चांगलेच आक्रमक झाले होते. त्यावर गायकवाड यांनीदेखील विलंब शुल्क आकारणाऱ्या शाळांवर थेट कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या. प्रत्यक्षात एकाही शाळेवर कारवाई झाल्याचे ऐकिवात नाही.

Web Title: Todays Latest Marathi News Pne22m78118 Txt Pc Today

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..
go to top