पिंपरी : उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांकडे ‘पीयूसी’ वाहनांची आकडेवारीच नाही

पिंपरी - प्रत्येक वाहनाला प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) बंधनकारक केले आहे. ते मिळण्यासाठी सोपी ऑनलाइन प्रक्रियाही केली आहे. तरीही शहरातील किती वाहनांकडे हे प्रमाणपत्र नाही, याची एकत्रित आकडेवारी उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय व पिंपरी-चिंचवड पीयूसी ओनर्स असोसिएशन यांच्याकडे नाही.

मोटार वाहन कायद्यातील दंडाच्या नव्या तरतुदीनुसार, वाहनांचा पीयूसी नसेल तर चार हजार रुपये दंड आकारण्यास सुरूवात झाली आहे. याआधी एक हजार रुपये दंड होता. या प्रमाणपत्राची मुदत नव्या वाहनांना एक वर्षाची, तर जुन्या वाहनांना सहा महिन्यांची असते. कोणत्याही अधिकृत केंद्रावर गेल्यावर अवघ्या पाच मिनिटात ही प्रक्रिया पूर्ण होते. यासाठीची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन केली आहे. तरीही असंख्य वाहनांकडे हे प्रमाणपत्र नसावे अशी शक्यता आहे. कारण रस्त्यावर धूर सोडत निघालेल्‍या रिक्षा, मोटारींबरोबरच मालवाहतूक वाहने दिसतात.

वाहतूक पोलिस किंवा परिवहन अधिकाऱ्यांनी पकडल्यावरच अनेक वाहन मालकांना प्रमाणपत्र बंधनकारक असल्याचे समजते. याबाबत पुरेशी जनजागृती नसतानाही ठोठावत जात असलेल्या दंडामुळे वाहनचालक हैराण झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर उपप्रादेशिक परिवहन विभागाकडे वाहन प्रदूषण चाचण्यांचा आकडा उपलब्ध असणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे, विना प्रमाणपत्र किती वाहने रस्त्यावर धावत आहेत, हे समजणे सोपे होईल. मात्र, याबाबत आरटीओकडे विचारणा केली असता, आमच्याकडे आकडे उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले. तसेच, पीयूसी केंद्रधारकांनी किती प्रमाणपत्रे दिली, याचीही अधिकृत आकडेवारी पीयूसी असोसिएशनकडे नाही. त्यामुळे, नेमक्या किती वाहनांची चाचणी झाली आहे, याची माहिती ऑनलाइन प्रक्रिया होवूनही मिळत नाही, याबाबत आश्चर्य व्यक्त होत आहे.