रावेतमधील गृहप्रकल्पासाठी पिंपरी महापालिकेची कोर्टात धाव

पिंपरी - गरिबांना हक्काचे घर देण्यासाठी पंतप्रधान आवास योजना राबविण्यात आली आहे. मात्र, या योजनेतील रावेतमधील ९३४ सदनिकांचा गृहप्रकल्प गेल्या तीन वर्षांपासून न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकला आहे. परिणामी, बांधकाम ठप्प आहे. हा तिढा लवकरात लवकर सुटावा आणि प्रकल्प पूर्ण व्हावा, यासाठी महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. उच्च न्यायालयामध्ये जलद गतीने सुनावणी होऊन निर्णय व्हावा, अशी मागणी याचिकेतून महापालिकेने केली आहे.

पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत शहरात चऱ्होली, बोऱ्हाडेवाडी आणि रावेतमधील तीन गृहप्रकल्पात एकूण ३ हजार ६६४ सदनिका निर्माण करण्याचे काम सुरू आहे. या तिन्ही प्रकल्पासाठी सोडत काढून लाभार्थी यादी निश्चित झाली आहे. त्यापैकी चऱ्होली व बोऱ्हाडेवाडी प्रकल्पाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. मात्र, रावेतमधील प्रकल्पांचे काम गेल्या तीन वर्षांपासून बंद आहे. महापालिकेने रावेत गृहप्रकल्पाचे काम मन इन्फ्रास्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्शनला दिले आहे. त्यासाठी एकूण ७९ कोटी ४५ लाख ९ २ हजार ७९० रुपयांची निविदा काढण्यात आली होती.

दरम्यान, रावेतची सुमारे २ हेक्टर गायरान जागा जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत महापालिकेला ताब्यात देण्यात आली. मात्र, भुसंपादनाबाबत आक्षेप घेत जागेसंबंधी व्यक्तीकडून मुंबई उच्च न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला आहे. कामाची वर्कऑर्डर ३० मे २०१९ ला दिल्यानंतर केवळ १ टक्का काम झाले आहे. त्यानंतर ऑक्टोबर २०२० पासून काम बंद स्थितीत आहे. जागा ताब्यात नसताना निविदा प्रक्रिया राबविण्यावरून आणि लाभार्थ्यांची दिशाभूल केल्याचा आरोप सत्ताधारी भाजप व प्रशासनावर विरोधकांनी केला आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना मोठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

पंतप्रधान आवास योजनेतील रावेत प्रकल्पाच्या जागेबाबत न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे. हा प्रकल्प पूर्ण होऊन लाभार्थ्यांना लवकरात लवकर सदनिका मिळाव्यात, हा महापालिकेचा उद्देश आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाकडे दावा दाखल करण्यात आला आहे.

- शिरीष पोरेड्डी, कार्यकारी अभियंता, महापालिका