अर्थसंकल्पात उद्योगांना ‘कही खुशी कही गम’

उद्योग क्षेत्रात कही खुशी, कही गम
केंद्रीय अर्थसंकल्पाबाबत विविध क्षेत्रातील मान्यवरांच्या प्रतिक्रिया

पिंपरी, ता. १ : केंद्रीय अर्थसंकल्पात लघुउद्योगांना कोणतीच ठोस घोषणा नाही. काही प्रमाणात उद्योगांना मदत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण; तो अपुरा आहे. क्रेडीट गॅरेंटीची योजना गरजू उद्योजकांपर्यंत पोचत नाही. तर; देशात लघु, मध्यम व सुक्ष्म उद्योग देशात साडेसहा हजार कोटी असताना फक्त दोन हजार कोटींचे कर्ज वाटप ही तरतूद कमी आहे. बांधकाम क्षेत्राला झटका देणारा अर्थसंकल्प असून एमएसएमइसाठीची तातडीचे खेळते भांडवल कर्ज योजनेला ५ वर्षांची मुदतवाढ दिली, ही दिलासादायक बाब आहे. त्यामुळे उद्योग क्षेत्रात ‘कही खुशी; कही गम’ अशी परिस्थिती असल्याची प्रतिक्रिया उद्योजक संघटनांनी बुधवारी (ता. १) व्यक्त केल्या.

आजारी उद्योगांसाठी बजेटमध्ये कोणतीच तरतूद नसल्याने महाराष्ट्रातील बंद उद्योगांचा मोठा प्रश्न उभा राहणार आहे. केमिकल उद्योगांना थोडी कस्टम ड्युटीमध्ये सवलत दिली आहे. मत्स्य उद्योगांना चांगली संधी आहे. एकंदर अर्थसंकल्प सर्वसामान्य नागरिकांना डोळ्यासमोर धरून केला असून उद्योगासाठी कोणतीही विशेष नवीन घोषणा नाही. अर्थसंकल्पात योजना जुन्याच मुलामा नवीन लावून मांडण्यात आल्या आहेत. लोकसभेच्या २०२४ मधील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हा अर्थसंकल्प मांडलेला आहे.
- अभय भोर, अध्यक्ष, फोरम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशन.

करमुक्तची मुदत अडीच लाखांची ३ लाख केली व गुंतवणुकीसाठी ५ लाखांची मर्यादा ७ लाख केली. तसेच; उद्योजकांना १५ लाखापर्यंतच्या उत्पन्नाला ३५ टक्के कर होता तो ३० टक्के केला, हे स्वागतार्ह आहे. पाच लाखांपर्यंत कर घेऊ नका, ही आमची मागणी होती; त्यांनी अडीच लाखांची तीन लाखांपर्यंत केली. कर आकारणीच्या दोन्ही योजना मागील वर्षाची व या वर्षाची दोन्ही लागू होणार आहेत. नागरिकांना जे वापरायचे ते त्यांनी ठरवायचे आहे. यामध्ये सर्वसामान्य नागरिकांचा गोंधळ होणार आहे.
- संदीप बेलसरे, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योजक संघटना.

‘एमएसएमइ’ क्षेत्रातील कोरोना काळातील उद्योजकांसाठी तातडीच्या कर्जवाटप योजनेत व्याजदर ८.७ टक्क्यांहून एक टक्का कमी केला आहे व या योजनेला तीन वर्षांहून ५ वर्षे मुदतवाढ दिली आहे. कोरोना काळातील तोट्यात गेलेल्या एमएसएमइ उद्योगांना काही रक्कम अनुदान म्हणून मदत करणार आहे. तसेच; शेती क्षेत्रात स्टार्टअप नवीन प्रकल्प सुरु करण्याचा समावेश करण्यात आला आहे, हे निर्णय स्वागतार्ह आहेत. तथापि; गृहउद्योग, बांधकाम क्षेत्राला झटका देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. गृहकर्जावरील व्याजाची सूट वगळण्यात आली आहे.

- ॲड. आप्पासाहेब शिंदे, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, सर्व्हिसेस ॲण्ड ॲग्रिकल्चर.

---------------------
एमएसएमइ उद्योगांना ज्या मोठ्या कंपन्या त्याच वर्षात कामाची रक्कम देतील, अशा मोठ्या कंपन्यांना करात सवलत मिळणार आहे. त्यामुळे एमएसएमइ उद्योगांना त्यांच्या कामाची रक्कम लवकर मिळण्यास मदत होणार आहे. सादरीकरणात्मक (प्रेझेंटीव्ह) कराची मर्यादा २ कोटी वरुन तीन कोटी केली आहे. एमएसएमइ उद्योगांचे काम तांत्रिक असल्यामुळे त्यांना कागदपत्रे गोळा करायला वेळ मिळत नाही. त्यामुळे या मुदतवाढीचा फायदा त्यांना नक्की होईल. हे निर्णय स्वागतार्ह आहेत.
- सागर शिंदे, संचालक, इंजिनिअरिंग क्लस्टर ऑफ पुणे, चिंचवड.

---------------------------------
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा खऱ्या अर्थाने औद्योगिक आणि लघु मध्यम उद्योजकांना उपयुक्त होणारआहे. यामुळे सर्वसाधारणपणे कोरोनाच्या कालावधीत ज्या उद्योगांना मोठ्या प्रमाणामध्ये फटका बसला. त्यांच्यामध्ये पुन्हा एकदा उभारी
देण्याच्या दृष्टीने हा अर्थसंकल्प उपयुक्त ठरेल, असे मला वाटते. या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून लघु व मध्यम उद्योजकांना खऱ्या अर्थाने एक पाठबळ मिळेल.
- चंद्रकांत साळुंखे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास असोसिएशन व एसएमइ चेंबर ऑफ इंडिया.