आचारसंहिता ‘चिंचवड’ला; फटका ‘पिंपरी’, ‘भोसरी’ला

पिंपरी, ता. २ ः चिंचवड विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या आचारसंहितेचा महापालिकेच्या विकासविषयक निर्णयाच्या कामकाजावर परिणाम झालेला दिसत आहे. विकासकामांमध्ये लोकसहभाग असावा, या उद्देशाने सुरू केलेल्या जनसंवाद सभा, आर्थिक निर्णय घेणारी महापालिकेची स्थायी समिती आणि त्या निर्णयांना अंतिम मान्यता देणारी सर्वसाधारण सभा आचारसंहितेमुळे रद्द केल्या आहेत. त्यामुळे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त कामानिमित्त महापालिकेत येणाऱ्यांची संख्या तुलनेने कमी झाली आहे.
भाजपचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्या निधनामुळे चिंचवड विधानसभा मतदारसंघासाठी पोटनिवडणूक होत आहे. त्यासाठी २६ फेब्रुवारीला मतदान आणि दोन मार्चला मतमोजणी होणार आहे. पोटनिवडणुकीची घोषणा १८ जानेवारीला जाहीर झाली. तेव्हापासून आचारसंहिता लागू झाली आहे. ती चिंचवड मतदारसंघापुरती मर्यादित असली तरी, त्याचा परिणाम महापालिकेच्या कामकाजावर झाल्याचे दिसत आहे. तत्कालीन महापालिका प्रशासक राजेश पाटील यांनी दर सोमवारी क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये जनसंवाद सभा सुरू केल्या होत्या. त्यासाठी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली होती. पाटील यांच्या बदलीनंतर विद्यमान प्रशासक शेखर सिंह यांनी प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या व चौथ्या सोमवारी जनसंवाद सभा घेण्याचा निर्णय घेतला. विकास कामांत लोकसहभाग वाढावा, त्यांच्या समस्यांचे निराकरण त्वरित व वेळेत व्हावे, हा सभांमागील उद्देश होता. मात्र, आचारसंहितेमुळे सभा रद्द करण्यात आल्या आहेत. तसेच, दर मंगळवारी होणारी महापालिका स्थायी समिती सभा व दरमहा होणारी सर्वसाधारण सभाही रद्द केली आहे. त्यामुळे फेब्रुवारीतील स्थायीसह सर्वसाधरण सभाही होणार नाही. महापालिकेचा अर्थसंकल्प फेब्रुवारी महिन्यात प्रशासक स्थायी समितीसमोर मांडून त्याला सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घेणार होते. मात्र, आता अर्थसंकल्पही मार्चमध्येत मांडला जाणार अशी स्थिती आहे.

शहराची विभागणी
मतदारसंघ पुनर्रचना २००८ मध्ये झाली. त्यामुळे शहराची विभागणी दोन लोकसभा व तीन विधानसभा मतदारसंघात झाली. मावळ लोकसभा मतदारसंघात चिंचवड व पिंपरी विधानसभा आणि शिरूर लोकसभा मतदारसंघात भोसरी विधानसभा मतदारसंघाचा समावेश होतो. आता ‘चिंचवड’मध्ये पोटनिवडणूक होत आहे. त्यात २०१७ च्या प्रभाग रचनेनुसार १३ प्रभागांचा समावेश होतो. भोसरीत ११ व पिंपरीत आठ प्रभागांचा समावेश होतो. ताथवडे गावाचा समावेश भोर विधानसभा मतदारसंघात होतो. मात्र, ताथवडेचा समावेश असलेल्या महापालिका प्रभागातील पुनावळे व वाकड या गावांचा समावेश चिंचवड विधानसभा मतदारसंघात होतो.

चिंचवड मतदारसंघ सोडून बैठक शक्य
चिंचवड विधानसभा मतदारसंघापुर्ती आचारसंहिता मर्यादित आहे. सध्या महापालिकेत प्रशासकीय कार्यकाळ असल्याने बैठकच घेतली पाहिजे असे नाही. पुणे महापालिकेच प्रशासक आणि सचिव दोघेच निर्णय घेत आहेत. तसेच, निर्णय चिंचवड मतदारसंघ सोडून अन्य शहराबाबत घेण्याची प्रशासकीय तयारी सुरू आहे. मागील एक आठवडा आयुक्त नव्हते. येत्या आठवड्यात स्थायी समितीची बैठक होण्याची शक्यता आहे, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

आचारसंहितेचे पालन व्हायला हवे. पण, महापालिकेत सध्या लोकनियुक्त प्रतिनिधी नाहीत. प्रशासक आहेत. त्यामुळे प्रशासकांनी त्यांच्या पातळीवर निर्णय घ्यायला हवेत. जनसंवाद सभेत सर्वसामान्य प्रश्न मांडत असतात. त्यात राजकीय प्रतिनिधी नसतात. लोकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी चिंचवड मतदारसंघ सोडून अन्य क्षेत्रीय कार्यालयस्तरीय जनसंवाद सभा घ्यायला हव्यात. आचारसंहितेचे अधिक स्तोम प्रशासनाने निर्माण केले आहे.
- मारुती भापकर, सामाजिक कार्यकर्ता, चिंचवड

जनसंवाद सभा कशासाठी?
- नागरिक आणि प्रशासन यांच्यामध्ये सुसंवाद राखणे
- नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण जलदगतीने करणे
- नागरिक आणि महापालिका यांच्यातील समन्वय
- महापालिकेची धोरणे, निर्णयांत नागरी सहभाग वाढवणे

स्थायी समिती सभेचे काम
- विकास कामांच्या खर्चांना मंजुरी देणे
- झालेल्या खर्चाला कार्योत्तर मंजुरी देणे
- एखाद्या कामासाठी तरतूद वर्गीकरण करणे
- प्रशासकीय प्रस्तावांना मान्यता देणे

सर्वसाधारण सभेचे काम
- स्थायी समिती व विषय समित्यांच्या ठरावांवर निर्णय
- तरतूद वर्गीकरण, पदोन्नती, नियुक्ती प्रस्तावावर निर्णय
- विविध विषयांवर चर्चा करून निर्णय
- विकास कामे, विविध प्रस्तावांबाबत निर्णय
---