Chinchwad by-election
Chinchwad by-electionsakal

Chinchwad by-election : बांधकामे नियमितीकरण, शास्ती माफीचे आव्हाने

चिंचवड पोटनिवडणूक ः नवीन आमदारांपुढे अनेक प्रश्न

पिंपरी : अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरण, अवैध बांधकाम शास्ती माफी या प्रश्‍नांची राज्य सरकारचा अध्यादेश काढून सोडवणूक झाली पाहिजे. दररोज व नियमित सुरळीत पाणीपुरवठा हा पण कळीचा प्रश्‍न आहे.

तर गृहनिर्माण संस्थांचे पिण्याचे पाणी, कचरा व्यवस्थापन हे प्रश्‍न अद्याप कायम आहेत. काही भागात रुंद रस्ते झाले पण हॉकर्स झोन नसल्यामुळे पदपथांवरील अतिक्रमणे कायम आहेत. कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न गंभीर असून, गुन्हेगारी वाढत आहे, अशी अनेक आव्हाने चिंचवड विधानसभा मतदारसंघाच्या नवनिर्वाचित आमदारांपुढे आहेत.

सर्वात मोठा मतदारसंघ
चिंचवड हा राज्यातील मतदारसंख्येच्या तुलनेत व मतदान केंद्राच्या संख्येनुसार सर्वात मोठा विधानसभा मतदारसंघ आहे. या मतदारसंघात पाच लाख ६६ हजार ४१५ मतदार आहेत. यामध्ये पुरुष तीन लाख एक हजार ६४८, महिला दोन लाख ६४ हजार ७३२ व तृतीयपंथी ३५ मतदार आहेत.

जुन्या तेरा प्रभागांचा समावेश
शहरातील २०२७ च्या महापालिका निवडणुकीनुसार ३२ प्रभागांपैकी १३ प्रभाग या मतदारसंघात येतात. त्यानुसार ४८ नगरसेवक या भागाचे प्रतिनिधित्व करत होते. सांगवीपासून सुरु होणारा हा मतदारसंघ देहूरोड जवळील रावेत-किवळे-मामुर्डीपर्यंत विस्तारलेला आहे.

शास्ती माफीचा प्रश्‍न कायम
शहरातील अनधिकृत बांधकामांप्रमाणेच चिंचवड मतदारसंघातही अनधिकृत बांधकामे मोठ्या प्रमाणात आहेत. २०१५ पर्यंतची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची मागणी होती. परंतु ती अद्याप झाली नाही. त्यात आता पुन्हा अनधिकृत बांधकामे वाढली आहेत.

शहरात सुमारे साडे तीन लाख अनधिकृत बांधकामे असून, चिंचवड मतदारसंघात सुमारे एक लाख १६ हजार ६६६ अनधिकृत बांधकामे आहेत. अनधिकृत बांधकामांना अवैध बांधकाम शास्तीकर कराच्या दुप्पट दंड मिळून आकारला जातो.

ही शास्तीही अद्याप माफ केल्याचा अध्यादेश निघाला नाही. भाजपने २०१७ च्या महापालिका निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात सर्व अनधिकृत बांधकामे नियमित करणार व सर्व शास्तीमाफ करणार, असे आश्‍वासन दिले होते. मागील दोन महिन्यापूर्वी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात भाजपचे शहराध्यक्ष, आमदार महेश लांडगे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी प्रश्‍नावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शास्ती माफी होईल, असे आश्‍वासन दिले.

शास्ती माफी केली, अशी घोषणा केली असती तर आतापर्यंत तसा राज्य सरकारचा अध्यादेश निघून महापालिका व नगरपालिकांना अंमलबजावणीसाठी मिळाला असता व त्याची अंमलबजावणीही झाली असती. ती अद्याप झालेली दिसत नाही. त्यामुळे हा अतिशय जिव्हाळ्याचा प्रश्‍न एक मोठे आव्हान आहे.

पिण्याच्या पाण्याचा कळीचा मुद्दा
‘धरण उशाला अन् तहान घशाला’ या म्हणीप्रमाणे पिंपरी-चिचवडकरांची अवस्था आहे. शहराला पाणीपुरवठा करणारे पवना धरण शंभर टक्के भरते. परंतु महापालिका ४५० एमएलडी (दश लक्ष लिटर्स प्रतिदिन) या धरणातून उचलूनही शहरात अद्यापही एक दिवसाआडच पाणी येते.

महापालिका ४० टक्के पाणी गळती कमी करण्यात अद्याप यशस्वी ठरली नाही. सुमारे १८० एमएलडी पाणी दररोज गळतीत जाते. हे रोखले तरी शहराला सुरळीत व पुरेसा पाणीपुरवठा होऊ शकतो. ‘स्काडा’सारख्या अद्ययावत प्रणालीवर कोट्यवधी रुपये खर्चूनही अद्याप गळती रोखता आलेली नाही.

तर भामा आसखेड व आंद्रा धरणाचे अनुक्रमे १६७ व १०० एमएलडी असे २६७ एमएलडी पाणी शहराला मिळणार आहे. परंतु भाजपाच्या पाच वर्षाच्या सत्ता काळातही ही योजना पूर्ण होऊन अद्याप हे पाणी शहराला मिळालेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

त्यामुळे उन्हाळ्यात या मतदारसंघात पिंपळे निलख, पिंपळे गुरव, पिंपळे सौदागर ते थेट वाकड, रावेत, किवळेपर्यंत गृहनिर्माण संस्थांना, सोसायट्यांना पिण्याचे पाणी टँकरने घेण्याची वेळ येते, का ‘टँकर लॉबी’च्या भल्यासाठी ती आणली जाते, हे शोधून त्यावर कठोर निर्बंध आणत पाणीपुरवठा नियमित म्हणजेच दररोज सुरळीत व पुरेसा करण्याचे मोठे आव्हान आमदारांपुढे राहणार आहे.

मतदारसंघातील आव्हाने
- राजकीय हस्तक्षेप टाळत विकासकामांसाठी आरक्षणे ताब्यात घेणे
- नातेवाइकांच्या भल्यासाठी आरक्षण ताब्यात घेण्यात दिरंगाई टाळणे
- हिंजवडी मेट्रोला आयटीयन्सबहुल पिंपळे निलख, पिंपळे सौदागर व वाकड या भागाला जोडणे
- महापालिकेच्या प्राथमिक शाळांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारणे
- महापालिकेच्या शाळा खासगी शाळांप्रमाणे अद्ययावत करणे
- पदपथावरील, रस्त्यावरील अतिक्रमणे हटवून रस्ते प्रशस्त करणे
- हॉकर्स झोनची अंमलबजावणी करून वाहतूक कोंडी दूर करणे
- गृहनिर्माण संस्था, सोसायट्यांना कचरा विलगीकरण सेवा देणे
- सुशिक्षित तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे
- महिला बचत गटांना कायम स्वरुपी बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे
- वाकड-हिंजवडीची वाहतूक कोंडी समस्या सोडविणे
- कायदा सुव्यवस्था राखून गुन्हेगारीचे वाढते प्रमाण कमी करणे

‘‘अनधिकृत बांधकामे नियमित करणे व शास्तीकर माफी करणे, हे प्रश्‍न राज्य सरकारकडून सोडविले पाहिजेत. त्यासाठी अभ्यासपूर्ण मांडणी करून विधी मंडळात आमदारांनी पाठपुरावा केला पाहिजे. पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी भामा-आसखेड व आंद्रा धरणातील २६७ एमएलडी पाणी शहरात आणण्याची अंमलबजावणी करावी. मतदारसंघात कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी वाढती गुन्हेगारी रोखण्यासाठी विधी मंडळात प्रश्‍न मांडले पाहिजेत. सोसायट्यांचे सुशोभीकरण हे आमदारांचे काम नाही. ते नगरसेवकांचे काम आहे. पण अलीकडे आमदाराची, नगरसेवकांची कामे करू लागले आहेत.’’
- मानव कांबळे, अध्यक्ष, नागरी हक्क सुरक्षा समिती

- जयंत जाधव

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com