मतदारांचे निवडणुकीत स्वारस्य उरले नाही याची दखल घेणे गरजेचे

चिंचवड विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीसाठी मतदान झाले. त्यात ५०.४७ % मतदारांनी मतदान केले. निवडणूक आयोग सरकार जनतेच्या करातून निवडणूक घेत असताना निम्मे मतदार मतदानाकडे पाठ फिरवतात. पन्नास टक्के मतदारांना यात स्वारस्य नसल्याचे दिसून आले. आपला प्रतिनिधी निवडून देण्यासाठी जनतेने वेळ द्यायलाच हवा. सुटी असूनही लोकं मतदानासाठी बाहेर का पडत नाही याची दखल सरकारने घ्यायला हवी. १०० टक्के मतदान होण्यासाठी यंत्रणा राबविली जाते, पैसा खर्च केला जातो. आता या पन्नास टक्के लोकांतून निवडून येणारा उमेदवार हा खरंच या भागाचे व संपूर्ण मतदारांचे प्रतिनिधित्व करेल का? सुटी असूनही मतदान न करणाऱ्या प्रत्येक मतदारांना निवडणूक आयोगाने मते मागवावी. इतर काही त्यांचे सक्षम कारण असेल तरच, त्यांचे नाव पुढील निवडणुकीत मतदार यादीत समाविष्ट करावे. अशी नोटीस किंवा आवाहन सरकारी माध्यमातून सरकारने आणि निवडणूक आयोगाने करावे. असे केल्यास प्रत्येक निवडणुकीत मतदार आपलं मत नोंदवतील व भारतातील लोकशाही अबाधित राहील.

-दिलीप डोळस, तळेगाव दाभाडे