राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पावर संमिश्र प्रतिक्रिया

वीजदराबाबत उद्योग क्षेत्रांमधून नाराजी

पिंपरी, ता. ९ : महाराष्ट्र सरकारच्या २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित ३७ टक्के वीज दरवाढीबाबत काही सवलत किंवा भाष्यही नसल्यामुळे उद्योग क्षेत्रातून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. तर; राजकीय, कामगार, शेतकरी अशा विविध स्तरातून अर्थसंकल्पाबाबत संमिश्र प्रतिक्रिया
गुरुवारी (ता. ९) व्यक्त करण्यात आल्या.

राज्य सरकारने उद्योग क्षेत्राच्या विकासासाठी केलेली तरतूद अत्यंत कमी आहे. राज्यात प्रस्तावित ३७ टक्के वीज दरवाढीबाबत राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात काही भाष्य केले नाही, ही दुर्दैवी बाब आहे. अशाप्रकारे वीज दरवाढ होत राहिल्यास राज्यात उद्योग कसे चालणार, असा प्रश्‍न पडतो. राज्यातील आयटीआय अद्ययावत करण्याची घोषणा केल्याने उद्योगांना हवे तसे कुशल कामगार उपलब्ध होणार, ही चांगली बाब आहे.
- संदीप बेलसरे, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योजक संघटना.
-----------
राज्य सरकारने उद्योगांसाठी फक्त ९३४ कोटींची तरतूद केलेली आहे. वनविभागाला २ हजार कोटींची तरतूद आहे. मुंबईत सुशोभीकरणासाठी ७०० कोटींची तरतूद केलेली आहे. यावरुन दिसते, की उद्योगांकडे बघण्याचा राज्य सरकारचा दृष्टिकोन काय आहे. त्यांना उद्योगांबाबत गांभीर्य नाही. पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पामुळे उद्योगांना कामे मिळतील अशी अपेक्षा आहे. राज्यात २८५ एमआयडीसी आहेत. या एमआयडीसींना मूलभूत सुविधा देण्यासाठी, विकासासाठी कोणतीही तरतूद अर्थसंकल्पात केली नाही. कोरोना काळात बंद पडलेल्या उद्योगांना पुर्नउभारणीसाठी कुठलीही योजना नाही.
- अभय भोर, अध्यक्ष, फोरम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज.
------------

शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपये जाहीर केले आहेत. एका शेतकऱ्याच्या कुटुंबात ५ माणसे असल्यास, त्यांना दिवसाला तीन रुपये मिळत आहेत. तीन रुपयात चहा तरी मिळतो का? ही काय शेतकऱ्यांची थट्टा चालवली आहे का? शेतकऱ्यांच्या तोंडाला नेहमीसारखी या सरकारने पानेच पुसली आहेत. शेतकऱ्यांच्या मालाला किमान हमी भाव दिला जात नाही. कांदा उत्पादक शेतकरी भाव न मिळाल्यामुळे नाराज आहे.
- अविनाश गायकवाड, शेतकरी, जांबे (ता. मुळशी)
-----

नोकरीसाठी आलेल्या महिलांसाठी केंद्राच्या मदतीने ५० वसतिगृहांची घोषणा अतिशय क्रांतिकारी निर्णय आहे. चाकण, रांजणगाव, तळेगाव, पिंपरी चिंचवड औद्योगिक क्षेत्रातील शेकडो युवती, महिला कामगारांना ही निवासी वसतिगृहे लाभदायक व सुरक्षित ठरतील.
- जीवन येळवंडे, अध्यक्ष, स्वाभिमानी श्रमिक कामगार संघटना, चाकण.
---------