विकासकामांचा खोळंबा, मूलभूत सोयींचा बोजवारा प्रशासन काळाची वर्षपूर्ती ः लोकप्रतिनिधींचा अंकुश नसल्याने अधिकारी- कर्मचारी सुस्त

जयंत जाधव
लीड
----------

पिंपरी, ता. १३ : पिंपरी चिंचवड महापालिकेची प्रशासकीय राजवट सुरु होऊन, उद्या (ता. १४) एक वर्ष पूर्ण होत आहे. या काळात लोकप्रतिनिधींअभावी
पिण्याचे पाणी, कचऱ्यांची समस्या, कचऱ्यावर प्रकिया, वैद्यकीय सेवा आदी मूलभूत कामे रखडली आहेत. प्रशासकीय काळात अधिकारी व कर्मचारीच ‘सबकुछ’ असल्याने त्यांच्यावर कोणाचेच अंकुश नसल्याचे चित्र आहे.


महापालिकेसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विकासाचा गाडी पुढे नेण्यासाठी प्रशासन व लोकप्रतिनिधी ही दोन महत्त्वाची चाके आहेत. यापैकी एक चाक जरी निकामी असेल तर; विकासाची गाडी व्यवस्थित पुढे जात नाही. कारण लोकशाहीत जसा विरोधी पक्ष हा सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी महत्त्वाचा असतो, तसाच लोकप्रतिनिधीही महापालिकेत लोकांची कामे करण्यासाठी व ती नाही झाल्यास जाब विचारण्यासाठी महत्त्वाचा असतो. नेमके गेली एक वर्षे महापालिका बिगर नगरसेवकांची चालू आहे. सुरवातीला १४ मार्च २०२२ रोजी तत्कालीन महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांना प्रशासक नेमले. त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर शेखर सिंह यांची आयुक्त व प्रशासकपदी १६ ऑगस्ट २०२२ नियुक्ती झाली. महापालिकेचे कामकाज सुरु आहे. परंतु; प्रशासकीय राजवटीमुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत.

रूग्णालयाचा खर्च वाढला
महापालिकेत लोकप्रतिनिधी नसल्याने म्हणजेच प्रशासनाला प्रश्‍न विचारणारे कोणी नसल्याने अधिकारी व कर्मचारी यांचा मनमानी कारभार सुरु आहे. चिखली येथे होणारे सुमारे २५० कोटी खर्चाचे ८०० बेड रुग्णालय मोशीला हलवले. त्यामुळे रुग्णालयाचा खर्च ४५० कोटी झाला. यात नेमका २०० कोटींचा कुठला जादाचा खर्च होणार आहे? हा प्रश्‍न विचारणारे कोणी नाहीत. त्यामुळेच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे फावले आहे.

चिखलीतील प्रकल्प रखडला
उद्योगनगरी असल्याने शहराची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता, सध्या पवना धरणातून उचलले जाणारे ४५० दश लक्ष लिटर (एमएलडी) पाणी सध्या शहराला कमी पडत आहे. त्यामुळे सध्या एक दिवसाआड पाणी पुरवठा होतो. तोही अनियमित व कमी दाबाने होतो. अपुऱ्या पाणी पुरवठ्यामुळे नागरिक वैतागले आहेत. प्रशासनाची हा प्रश्‍न सोडविण्याची मानसिकता नाही. कारण त्यांच्यावर लोकांच्यावतीने दबाव टाकणारे कोणी नाही. भामा आसखेड धरणातून १६७ एमएलडी व आंद्रा धरणातून १०० एमएलडी असे एकूण सुमारे २६७ एमएलडी पाणी मंजूर आहे. परंतु; प्रशासनाच्या संथ गतीच्या कारभारामुळे गेल्या ६ वर्षांत अद्याप हे जादाचे पाणी शहरात आलेले नाही. चिखलीत आंद्रा धरणाचे १०० एमएलडी पाणी शुद्धीकरण प्रकल्प तयार आहे. परंतु; उद्घाटनाअभावी ते अद्याप शहरात आले नाही. भामाआसखेडच्या जॅकवेलच्या सुरवातीच्या सुमारे १२० कोटींचे काम १५० कोटींपर्यंत गेले. या कामाचा खर्च का वाढला, हे विचारणारे नगरसेवक महापालिकेत नाहीत.

सुशोभीकरण शिल्पांचे लोकार्पण
राजेश पाटील यांच्या प्रशासकपदाच्या काळात शहरातील चौक सुशोभीकरणासाठी सुमारे १५ चौकांमध्ये टाकाऊ वस्तूंपासून शिल्प तयार करण्यात आले होते. त्यावर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च झाला होता. परंतु आयुक्त म्हणून त्यांची बदली झाली. त्यामुळे प्रशासकही बदलले. राजेश पाटील यांची बदली होऊन ८ महिने उलटले तरी या शिल्पांचे उद्घाटन झाले नव्हते. शेवटी मागील आठवड्यात होळीच्या दिवशी उद्घाटनाअभावीच या शिल्पांचे लोकार्पण करण्यात आले.

लोकांची रखडलेली कामे...
- पिण्याचे पाणी दररोज व पूर्ण दाबाने देण्यात अपयश
- चिखलीत आंद्रा धरणातील पाण्याचा १०० एमएलडी प्रकल्प रखडला
- शहर स्वच्छतेचा ‘इंदूर पॅटर्न’ बारगळला
- कचरा कुंडी विरहित शहर करताना शहराचीच कचराकुंडी
- कचऱ्यांवरील प्रक्रिया प्रकल्प रखडला
- आकृतीबंध मंजूर असताना नोकर भरती रखडली
- २२ जिजाऊ रुग्णालयांची घोषणा; एकही अद्याप सुरु नाही
- वासीएम रुग्णालय पीजी केल्याने रुग्णांची हेळसांड
- शहरातील महापालिका रुग्णालयांमध्ये व दवाखान्यांमध्ये रुग्णांना सुविधांचा अभाव
- रुग्णालयांमध्ये व दवाखान्यांमध्ये औषधे व शस्त्रक्रिया साहित्यांची वानवा

प्रशासकांनी मंजूर केलेली कामे...
- शहरातील रस्त्यांच्या यांत्रिकीकरणाने साफसफाई करण्याच्या ३३८ कोटींच्या कामाला मंजुरी
- नवीन महापालिका इमारत उभारणीसाठी २६८ कोटींच्या कामाला मंजुरी
- चिखलीत सुमारे ४५० कोटींचे ८०० बेड रुग्णालय उभारणीस मंजुरी
- स्मार्ट सिटीच्या केबल नेटवर्क सुमारे ३०० कोटींच्या कामांना मंजुरी
- ओला व सुका कचऱ्याच्या विलगीकरणासाठी दरमहा ६० रुपये सेवा शुल्क आकारण्याचा निर्णय
- भामाआसखेड धरणातील पाणी आणण्यासाठी सुमारे १५० कोटींच्या जॅकवेल कामास मंजुरी
-----

‘‘महिला वर्गाला सक्षम आणि स्वावलंबी करण्यासाठी पिंपरी चिंचवड महापालिकेमार्फत विविध उपक्रम आणि योजना राबविल्या जात आहेत. शहरातील विधवा आणि घटस्फोटीत महिलांना घरगुती व्यवसाय सुरु करण्यासाठी २५ हजार रुपयांचे अर्थसाहाय्य पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या समाज विकास विभागाच्या माध्यमातून दिले गेले आहे. परंतु; बऱ्याच महिलांना ऑनलाइन अर्ज करता येत नाही. सेवा केंद्रात मोफत अर्ज भरून मिळत नाहीत. धुणीभांडी, अंगमेहनती, बांधकाम, मातीकाम करणाऱ्या विधवांना पालिकेच्या योजना माहीत नाहीत. त्यासाठी किचकट कागदपत्रे आहेत. प्रभागात नगरसेवक नसल्याने समस्यांवर चर्चा होत नाही.

- सीता केंद्रे, समाज सेविका, जाधववाडी-चिखली.
-----------

सकाळी वेळेवर कचरा संकलनाच्या गाड्या येत नाहीत. पदपथावर रात्रीचे दिवे बंद असतात. गटारे पूर्ण साफ नसल्याने मच्छर वाढलेले आहेत. नगरसेवक असल्याशिवाय महापालिकेचा कारभार सुधारणार नाही. किमान तीन तास तरी पुरेशा दाबाने पाणी पुरवले असते तरी कष्टकरी, घरेलू महिलांना खूप आनंद झाला असता.
- शहेनाज शेख, महिला कार्यकर्त्या, बिजलीनगर, चिंचवड.
----

प्रशासक राजवट ही नागरिकांच्या जिवावर उठलेली राजवट आहे. सर्व सामान्य नागरिक व झोपडपट्टीधारकांना त्याचा जास्त फटका बसत आहे. झोपडपट्टीतील समस्या घेऊन महापालिका आयुक्तांकडे गेल्यास ‘देख लेता हूं हे दोनच शब्द ऐकायला मिळतात. नगरसेवकांना समस्या बाबत बोलल्यास नगरसेवक देखील अंग झटकतात त्यामुळे सर्व सामान्य जनतेचे हाल होत आहेत. नागरिकांनी आपले प्रश्‍न सोडविण्यासाठी कोणाकडे जायचे असा गहन प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे लोकनियुक्त बॉडी महापालिकेत लवकर येणे ही जनतेची नितांत गरज आहे.
- संतोष निसर्गंध, अध्यक्ष, बहुजन सम्राट सेना.
--------

गेल्या वर्षभरात सगळीकडे विशेषतः: चिंचवड गावात सगळीकडे अनधिकृत कामाचा सुळसुळाट चालू आहे. प्रशासनाचे लक्ष वेधून दिले तरी कानाडोळा केला जात आहे. ‘सारथी’वरील तक्रारी परस्पर बंद करत आहेत आणि पुन्हा उघडल्या तरी पुन्हा पुन्हा बंद करत आहेत. वाहतूक, पार्किंग आणि रहदारीचे तीन तेरा झाले आहेत. लोकप्रतिनिधी नसल्याने अधिकारी स्वैराचारी झाले आहेत. आयुक्तांना केलेल्या मेल, तक्रारींना उत्तर मिळत नाही. अधिकारी आयुक्तांपर्यंत पोचू देत नसावेत. मोरया स्टेडियमच्या कामाची उच्चस्तरीय सखोल चौकशी व्हावी. नवीन क्रीडांगणावर कोट्यवधी रुपये खर्च होऊनही काही उपयोग झाला नाही. नदीकाठचा परिसर आणि स्मशानभूमी गुन्ह्यांचे केंद्र बनले आहे. लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे जाब विचारायला कोणी नाही.
- जितेंद्र निखळ, निवृत्त सैनिक अधिकारी, केशव नगर, चिंचवड गाव.
-------

चिखली, कुदळवाडी, नेवाळे वस्ती, पाटीलनगर आदी भागात मागील पाच वर्षात नव्याने पाण्याच्या टाक्या कार्यान्वित झाल्या नाहीत. हा संपूर्ण रहिवासी परिसर उतारावर आहे. प्रशासकीय राजवटीत पाणी व्यवस्थापन पूर्ण कोसळले. या परिसरातील पाण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा व शहरासाठी पाणी तक्रार हेल्पलाइन सुरू करावी.
हेल्पलाईनवर संपर्क करूनही तक्रारींचे निवारण होत नाही. वर्षभर महापालिका प्रशासन सुस्त आहे. अधिकारी पाणीपट्टी, घरपट्टी वसूल करताना कायदा दाखवतात. मात्र, वेळेत पाणी पुरवठा करत नाहीत. लोकप्रतिनिधींचा दबाव नसल्यामुळे अधिकारी सुखवस्तू जीवन जगत आहेत.
- वैभव छाजेड, सामाजिक कार्यकर्ते, नेवाळेवस्ती, चिखली.
-------