प्रशासकीय राजवाटीबाबत ‘थोडी खुशी, थोडा गम’ सर्वपक्षीय माजी नगरसेवकांचा सूर, लोकनियुक्त कारभार लवकर येण्याची अपेक्षा
पिंपरी, ता. १३ : शहरातील राजकीय वर्तुळात महापालिकेतील एक वर्षाच्या प्रशासकीय राजवटीवर सत्ताधारी पक्षाकडून चांगली तर; विरोधकांकडून टीकात्मक प्रतिक्रिया आली आहे. परंतु; सर्वपक्षीय माजी नगरसेवकांचा लोकनियुक्त करभार महापालिकेत लवकर यावा, असाच सूर आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमध्ये प्रशासक कार्यकाल लागू होऊन, एक वर्ष होत आहे. सुरवातीला तत्कालीन महाविकास आघाडीच्या सत्ता काळात शहरातील विविध प्रकल्प रखडले होते. भाजपकडून सुचवण्यात आलेल्या अनेक विकास कामांना स्थगिती देण्यात आली होती. मात्र, शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळात प्रशासक राजवटीमध्येसुद्धा शहरातील विकास कामांना गती मिळाली. आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांच्या कार्यकाळात शहराचे महत्त्वाचे प्रश्न मार्गी लागत आहेत.
- महेश लांडगे, शहराध्यक्ष व आमदार, भाजप पिंपरी चिंचवड
-----
प्रशासकीय राजवटीत शहर विकासाचा एकही महत्त्वाचा निर्णय झालेला नाही. ठराविक नेतेमंडळींच्या हातचे बाहुले बनलेल्या प्रशासकाच्या काळात केवळ अकार्यक्षम, अपारदर्शक आणि भ्रष्ट कारभार सुरू आहे. सुरवातीच्या दोन ते अडीच महिन्यांच्या काळात राजेश पाटील हे प्रशासक होते. त्यांच्या काळात काही प्रमाणात योग्य पद्धतीने सुरू असलेला कारभार शेखर सिंह हे प्रशासक म्हणून रुजू झाल्यानंतर अक्षरश: धुळीस मिळाला आहे. वर्षभरापासून शहरात पाणीटंचाईची समस्या अत्यंत गंभीर बनली आहे. सध्या मनमानी पद्धतीने महापालिकेचा कारभार चालवला जात आहे.
- अजित गव्हाणे, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पिंपरी चिंचवड
-------------------
सर्वसामान्यांची कुठलीही कामे होत नाहीत. पाण्याची तक्रार असो की ड्रेनेजची तक्रार असो. छोटी - छोटी कामे कोणाकडून करून घ्यायची, असा नागरिकांपुढे प्रश्न आहे. किरकोळ दुरुस्तीची प्रभागानुसार निविदेची कुठलीही कामे आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी काढलेली नाहीत. त्याचा त्रास नागरिकांना होत आहे. आमच्याकडे आल्यावर आम्ही अधिकाऱ्यांना सांगतो पण; निविदा काढली नसल्याने कामाचे आदेश नसल्याने काम करता येत नाही, अशी उत्तरे मिळतात. चिखलीत १०० एमलएलडी केंद्राचे काम होऊन पाणी वाटप नाही. नगरसेवक असते तर; जाब विचारला असता. लोकहितासाठी लोकनियुक्त राजवट महापालिकेत लवकरच हवी.
- श्याम लांडे, माजी नगरसेवक, राष्ट्रवादी
-----
महापालिकेत सध्या छोट्या-मोठ्या कामांचे अंदाजपत्रक तयार नाही. तरतूद नसल्याने व निधी वर्ग करता येत नसल्याने नागरिकांची कामे होत नाहीत. पिंपरी रेल्वेवरील उड्डाणपूल मंजूर होऊन सहा महिने झाले. परंतु; अद्याप कामाचे आदेश दिले नाहीत. नागरिक तक्रारी, कामे घेऊन येतात. आम्ही अधिकाऱ्यांना सांगतो. पण; देखभाल दुरुस्तीची कामेच काढली नसल्याने अडचणी येतात. सभागृह असते तर; आम्ही प्रश्न विचारून रखडलेली कामे मार्गी लावली असती. अर्थसंकल्पात तरतूद करून प्रकल्प मार्गी लावले असते. जनतेच्या हितासाठी लोकनियुक्त राजवट महापालिकेत त्वरित हवी.
- संदीप वाघेरे, माजी नगरसेवक, भाजप
-------------
सध्या नवीन कामे निघत नाहीत. निविदा नसल्यामुळे किरकोळ दुरुस्तीची कामे करता येत नाहीत. काही लोक लोकप्रतिनिधी म्हणून जनसंवाद सभेला जातात. पण; प्रश्न मार्गी लागत नाहीत. कारण कामांना तरतूद नाही. त्यामुळे निविदा निघत नाही. काही धोरणात्मक निर्णय जसे की मिळकतकराच्या दंडावर ९० टक्के व्याज माफ, अशा योजना येत नाहीत. १५ वर्षे कालावधी असलेला शहर विकास आराखड्याचा कालावधी संपून ३ वर्षे झाली. पण; त्यावर काही होताना दिसत नाही. धोरणात्मक निर्णय प्रलंबित राहिल्याने लोकांची कामे होत नाहीत. त्यासाठी लवकरात लवकर लोकनियुक्त राजवट महापालिकेत हवी.
- प्रमोद कुटे, माजी नगरसेवक, शिवसेना
--------
हे ही वाचा
