एक एप्रिलपासून कचरा विलगीकरणाची सक्ती ‘संवाद आयुक्तांशी’ ऑनलाइन कार्यक्रमात महापालिका प्रशासकांची भूमिका

पिंपरी, ता. २२ ः ओला, सुका आणि घरगुती घातक कचऱ्याचे विलगीकरण एक एप्रिलपासून सक्तीचे केले जाणार आहे. अन्यथा महापालिकेकडून कचरा संकलन केले जाणार नाही. शिवाय, संबंधितांवर दंडात्मक कारवाईही केली जाणार आहे. तसेच, कचरा विलगीकरणापोटी शुल्क आकारले जाणार आहे, अशी भूमिका प्रशासक शेखर सिंह यांनी मांडली.
केंद्र सरकारच्या २०१६ च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्मिती करणाऱ्या संस्थांनी त्यांच्या स्तरावरच प्रक्रिया करणे बंधनकारक आहे. या सोसायट्यांना मालमत्ता करातील सामान्य करामध्ये पाच टक्के तर झिरो वेस्टसाठी आठ टक्के सवलत दिली जाणार आहे. महापालिका सर्वसाधारण सभेने २० ऑक्टोबर २०२१ रोजी कचरा विलगीकरण शुल्काच्या प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत सिंह यांनी यापूर्वीच सूचना जारी केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर महापालिका आणि पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी यांच्यातर्फे आयोजित ‘संवाद आयुक्तांशी’ या ऑनलाइन कार्यक्रमात सिंह यांनी कचरा विलगीकरणावर ठामपणे भूमिका मांडली.

वस्तुस्थती
नागरिकांनी विघटनशील (कुजणारा किंवा ओला), अविघटनशील (न कुजणारा किंवा सुका), घरगुती घातक आणि सॅनिटरी वेस्ट असा वर्गीकृत केलेला कचरा स्वतंत्रपणे महापालिकेकडून नियुक्त एजन्सींकडे देणे गरजेचे आहे. शंभर किलोग्रॅमपेक्षा कमी कचरा निर्मिती असलेली घरे, व्यावसायिक आस्थापना, हॉटेल, रुग्णालये, धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक संस्था, सरकारी किंवा निमसरकारी कार्यालये, मंगल कार्यालये, चित्रपटगृहे, खरेदी केंद्र, फेरीवाले यांच्याकडून प्रतिमहिना शुल्क आकारण्यात येणार आहे. तसेच, हंगामी दुकाने, सत्संग, मेळावे यांच्यासाठी शुल्क निर्धारित केले जाणार आहे.

सद्यःस्थिती
ओला व सुका कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जात आहे. त्यामुळे नागरिकांनी ओला व सुका कचरा यांचे विलगीकरण करून देणे गरजेचे आहे. शंभर किलोपेक्षा जास्त कचरा निर्माण करणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांनी कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारी यंत्रणा उभारावी. खत निर्मितीसाठी प्रयत्न करावेत. सोसायटीतच खतनिर्मिती प्रकल्प उभारावा. ज्यांच्याकडे जागा नाही, त्यांनी अन्य संस्थांकडून कचऱ्यावर प्रक्रिया करून घ्यावी. कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती प्रकल्प, हॉटेलमधील कचऱ्यापासून बायोगॅस निर्मिती प्रकल्प प्रस्तावित आहे. त्यासाठी ओला व कचरा विलगीकरण गरजेचे आहे, असे सिंह यांनी स्पष्ट केले आहे.

असे असेल शुल्क
- घरगुती कचऱ्यापोटी दरमहा ६० व वार्षिक ७२० रुपये द्यावे लागणार
- व्यावसायिकांना दरमहा ९० ते २४० रुपयांपर्यंत शुल्क द्यावे लागेल
- कचरा सेवाशुल्क मिळकतकराच्या बिलात दर्शविले जाणार
- मंगल कार्यालये, मॉल्स, चित्रपटगृहे यांना दोन हजार रुपये शुल्क

दृष्टिक्षेपात शहर
- शहराची लोकसंख्या ः २७ लाख
- शहरातील एकूण मिळकती ः ५,९३,८०५
- कचरा संकलन वाहने ः ४२१
- प्रतिदिन कचरा निर्मिती ः ११०० टन

ओला, सुका, घातक असे कचऱ्याचे विलगीकरण न झाल्यास दंड आकारणार येईल. विलगीकरण न केलेला कचरा एक एप्रिलपासून उचलला जाणार नाही. कचरा विलगीकरण चांगले झाले, तर, पुढील नियोजन चांगले राहते. त्यामुळे नागरिकांनी ओला, सुका कचऱ्याचे विलगीकरण करावे. सद्यःस्थितीत ९० टक्के कचरा विलगीकरण होत आहे.
- शेखर सिंह, प्रशासक, महापालिका
-