विलगीकरणाचे स्वागत; शुल्कास विरोध

विलगीकरणाचे स्वागत; शुल्कास विरोध

महापालिकेच्या धोरणाबाबत शहरातील गृहनिर्माण सोसायट्यांची भूमिका

पिंपरी, ता. २४ ः ओला, सुका आणि घरगुती घातक कचऱ्याचे विलगीकरण करण्यास आमची तयारी आहे. आताही आम्ही विलगीकरण करूनच देत आहोत. मात्र, पाणी व मिळकतकर भरत असताना कचऱ्यासाठी वेगळे शुल्क का भरायचे? असा प्रश्न गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. प्रतिदिन शंभर किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण करणाऱ्या आस्थापनांनी स्वतःच प्रक्रिया प्रकल्प उभारावा, अशा सूचना केंद्र सरकारने २०१६ मध्येच दिलेल्या असताना २०१९ पर्यंत महापालिकेने कार्यवाही का केली नाही, बांधकामांना परवाने का दिलेत, असे प्रश्न उपस्थित केले. महापालिका अधिकाऱ्यांच्या चुका झाकण्यासाठी सामान्य माणसांना विशेषतः गृहनिर्माण सोसायट्यांना वेठीस धरले जात असल्याचा आरोपही केला.
महापालिकेकडून एक एप्रिलपासून कचरा विलगीकरण सक्तीचे केले जाणार आहे. विलगीकरण न केलेला कचरा उचलला जाणार नाही. त्याच्या संकलनासाठी शुल्क आकारणी करून ती वार्षिक मिळकतकरात दर्शवली जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या २०१६ च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्मिती करणाऱ्या संस्थांनी त्यांच्या स्तरावरच प्रक्रिया करणे बंधनकारक आहे. या सोसायट्यांना मालमत्ता करातील सामान्य करात सवलत दिली जाणार आहे. नागरिकांनी विघटनशील (कुजणारा किंवा ओला), अविघटनशील (न कुजणारा किंवा सुका), घरगुती घातक आणि सॅनिटरी वेस्ट असा वर्गीकृत केलेला कचरा स्वतंत्रपणे महापालिकेकडून नियुक्त एजन्सींकडे देणे गरजेचे आहे. त्यापोटी प्रतिमहिना शुल्क आकारण्यात येणार आहे. त्यास अनेकांनी विरोध दर्शविला आहे.

महापालिकेने कचरा व्यवस्थापन समिती स्थापन केली आहे. त्यात गृहनिर्माण सोसायट्यांचे प्रतिनिधी म्हणून माझ्यासह संजीवन सांगळे आहेत. मात्र, कचरा शुल्क आकारणीबाबत महापालिकेने कळविलेले नाही. शुल्क आकारणी कशासाठी? स्वतःचा कचरा सोसायट्यांनी स्वतःच जिरवावा, यासाठी महापालिकेने काहीही केलेले नाही. अनेक प्रकल्पांना डोळे झाकून परवानगी दिली आहे. यावरून परवाना विभाग व आरोग्य विभागात यांच्यात समन्वय नसल्याचे दिसून येते. आम्ही टॅक्स भरत असताना पुन्हा कचरा शुल्काचा भुर्दंड का सोसायचा, आमचा त्यास विरोध आहे.
- दत्तात्रेय देशमुख, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड हाउसिंग फेडरेशन

केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये कचऱ्यासंबंधी जीआर जारी केला. महापालिकेने तीन वर्षांनी २०१९ मध्ये कचरा व्यवस्थापन अंमलबजावणी सुरू केली. या तीन वर्षात कचरा प्रकल्प न पाहता गृहनिर्माण प्रकल्पांना परवानगी व ना हरकत प्रमाणपत्र दिलेत. त्यांच्यातील बहुतांश प्रकल्पांमध्ये कचरा व्यवस्थापन प्रणाली नाहीत. त्याला महापालिका अधिकारीच जबाबदार आहेत. त्यात नागरिकांची काहीही चुक नसताना दंड किंवा शुल्क का भरायचे. अधिकाऱ्यांची अकार्यक्षमता लपवण्यासाठी सामान्य माणसांना वेठीस धरले जात आहे. लोकप्रतिनिधींनी नागरिकांच्या पाठीशी उभे राहावे.
- किरण वडगामा, सदस्य, पिंपरी-चिंचवड हाउसिंग फेडरेशन

आम्ही ओला व सुका कचरा विलगीकरण करूनच देत आहोत. प्रत्येक घरात कचऱ्याचे विलगीकरण केले जाते. शहर स्वच्छतेसाठी व सार्वजनिक आरोग्यासाठी ते चांगलेच आहे. मात्र, कचरा शुल्क आकारायला नको. आधीच सोसायट्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतोय. मिळकतकर, पाणी बिल भरतोय. त्यात कचरा शुल्क योग्य ठरणार नाही. ते न आकारण्याबाबत महापालिकेला आम्ही पत्रव्यवहार केलेला आहे. मात्र, त्यांच्याकडून अद्याप उत्तर आलेले नाही.
- संदीप बोरसे, अध्यक्ष, अंजनी गाथा सोसायटी, मोशी

सर्वच जण विलगीकरण करूनच कचरा देतात. पण, महापालिकेच्या एजन्सींनीसुद्धा तो वेगवेगळाच संकलित करून उचलला पाहिजे. आमच्या भागात कचरा संकलनासाठी घंटागाडी अनियमित येते. त्यामुळे आम्ही खाजगी संस्थेला कचरा उचलण्यास सांगितले आहे. त्यांच्याकडून कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जात आहे. त्यासाठी दरमहा दहा हजार रुपये खर्च येत आहे. वर्षाला साधारण सव्वालाख रुपये खर्च येतो. महापालिका शुल्क आकारत असल्यास सेवाही त्या दर्जाची द्यायला हवी.
- प्रशांत पाटील, उपाध्यक्ष, संस्कृती सोसायटी, फेज-३, वाकड
---