
मराठीच्या ‘अभिजात दर्जा’साठी खासदारांना पत्र पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह राज्यातील साहित्यिक, शिक्षक, प्राध्यापकांचा उपक्रम
पिंपरी, ता. ३० ः ‘महोदय, आपणास माहीत आहे की, मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्यासंबंधीचा प्रा. रंगनाथ पठारे समितीचा ४३५ पृष्ठांचा अभ्यासपूर्ण अहवाल महाराष्ट्र शासनाने १२ जुलै २०१३ रोजी केंद्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य मंत्रालयाकडे पाठवला आहे. येत्या १२ जुलै २०२३ रोजी या अहवालावरील निर्णय विलंबाला १० वर्षे पूर्ण होतील. या निर्णयाला केंद्राकडून हिरवा कंदील दाखवून मराठीला अभिजात दर्जा जाहीर व्हावा, अशी आमची अपेक्षा आहे,’ हा आहे, एका पत्रातील मजकूर. अशी अनेक पत्र पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह राज्यातील साहित्यिक, शिक्षक, प्राध्यापक आपापल्या भागातील खासदारांना पाठवत आहेत. ‘मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा,’ अशी त्यांची मागणी आहे.
मराठी भाषेच्या प्रवासाविषयी महारट्ठी- महरट्ठी- मऱ्हाटी असा अपभ्रंश होत ‘मराठी’ शब्द तयार झाला, असे सांगितले जाते. तसा उल्लेख मराठी भाषेच्या अभ्यासासंदर्भात २०१२ मध्ये नियुक्त केलेल्या प्रा. रंगनाथ पठारे समितीने आपल्या अहवालात केला आहे. तो अहवाल २०१३ मध्ये केंद्र सरकारला सादर केला आहे. मात्र, अद्यापही त्यावर निर्णय न झाल्याने आपापल्या भागातील खासदारांना पत्र व्यवहार करून ‘मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा’ अशी मागणी करीत असल्याचे ज्येष्ठ साहित्यिक रामदास फुटाणे यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.
अभिजात भाषेसाठी निकष
- भाषेचा इतिहास अति प्राचीन अर्थात सुमारे २००० वर्ष जुना असावा
- भाषेचा मौल्यवान वारसा व अस्सल साहित्यिक परंपरा हवी
देशातील अभिजात भाषा
आतापर्यंत देशातील सहा भाषांना अभिजात दर्जा मिळाला आहे. त्यात तमीळ, संस्कृत, कन्नड, तेलुगू, मल्याळम व ओडिया भाषेचा समावेश आहे.
मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे यांना पत्र लिहिलं आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रातून मराठी भाषाप्रेमी आपल्या खासदारांना पत्रं लिहितील, तेव्हा नक्कीच मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळेल. त्याचं श्रेय प्रत्येक मराठी माणसाला असेल.
- कवी अनिल दीक्षित, पिंपळे गुरव
मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठी महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या माध्यमातून खासदार श्रीरंग बारणे यांना अनेक पत्र दिली आहेत. शिवाय, मराठी भाषा संघर्ष समिती स्थापन केली आहे. त्या माध्यमातूनही प्रयत्न सुरू आहेत.
- राजन लाखे, अध्यक्ष, मसाप, पिंपरी-चिंचवड
ज्येष्ठ साहित्यिक प्रेमानंद गज्वी व डॉ. महेश केळुसकर यांनी मराठीच्या अभिजात दर्जाबाबत लक्ष वेधले होते. यासाठी राज्यभरातील खासदारांना पत्र पाठवले जात आहेत. संसदेच्या येत्या पावसाळी अधिवेशनात हा विषय मांडावा, असा उद्देश आहे.
- रामदास फुटाणे, ज्येष्ठ साहित्यिक
मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठी मी लोकसभेत दोन वेळा प्रश्न उपस्थित केला होता. संबंधित केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेऊन चर्चा केली आहे. वास्तविक केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव तयार आहे. केवळ घोषणा होणे बाकी आहे.
- श्रीरंग बारणे, खासदार, मावळ
--फोटो 40324, 40325