नेहरूनगरला ११ न्यायालयांची व्यवस्था मोरवाडीतून स्थलांतर; जिल्हा सत्र न्यायाधीशांच्या हस्ते नव्या इमारतीत प्रवेश

पिंपरी, ता. १७ ः पिंपरी-चिंचवड दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाचे बुधवारी (ता. १७) नेहरूनगर येथील नवीन इमारतीत स्थलांतर केले. जिल्हा सत्र न्यायाधीश श्याम चांडक यांच्या हस्ते उद्‍घाटन झाले. त्यात सध्याचे पाच व नियोजित सहा अशा ११ न्यायालयांचे कामकाज सुरू होईल. शिवाय, मोरवाडीतील इमारतीत सत्र न्यायालय, दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर व मोटर वाहन न्यायालय सुरू करण्याची मागणीही असोसिएशनने केली आहे. ती मंजूर होताच, त्या संबंधित खटल्यांचे कामकाज सुरू होईल.
पिंपरी-चिंचवड दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाचे कामकाज साधारण १९८९ पासून महापालिकेच्या मोरवाडी येथील इमारतीत सुरू होते. मात्र, कालांतराने शहराची लोकसंख्या वाढली. पोलिस ठाण्यांची संख्या वाढली. गुन्ह्यांची संख्याही वाढल्याने अधिक न्यायालयांची गरज भासू लागली होती. मोरवाडी येथील इमारतीत प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी पाच न्यायालये होती. त्यांची संख्या आता वाढणार आहे.

नव्या इमारतीतील सुविधा
तळ मजला ः दोन न्यायालय कक्ष, उपाहारगृह, महिला व पुरुष आरोपींसाठी स्वतंत्र कोठडी, हिरकणी कक्ष, पोलिस नियंत्रण कक्ष
पहिला मजला ः दोन न्यायालय कक्ष, दस्तऐवज कक्ष, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग रूम, फौजदारी व दिवाणी कागदपत्रांचे कक्ष, सिव्हिल स्ट्रॉंग रूम, सर्व्हर रूम, झेरॉक्स रूम, मुद्देमाल कक्ष
दुसरा मजला ः सात न्यायालय कक्ष, कार्यालय, सरकारी वकील कक्ष, झेरॉक्स कक्ष, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था
अन्य सुविधा ः न्यायाधीश अँटीचेंबर, स्टेनो रूम, न्यायालयीन कामकाज कार्यालये, न्यायधीशांसाठी स्वतंत्र वाहनतळ, अग्निशामक यंत्रणा

वाहनतळाची क्षमता
तळघर ः १४७ दुचाकी व ३५ चारचाकी
तळमजला ः १५० दुचाकी
पहिला मजला ः २७ दुचाकी, २६ चारचाकी
दुसरा मजला ः ६० दुचाकी, ८ चारचाकी
एकूण ः ३८४ दुचाकी व ६९ चारचाकी

न्यायालयाच्या अडचणी सोडविणार ः न्या. चांडक
पिंपरी-चिंचवड न्यायालयाच्या अडचणी सोडविण्यासाठी जिल्हा न्यायालय, पुणे व पिंपरी-चिंचवड ॲडव्होकेट बार असोसिएशनचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्या पेपरवर न राहता सुटण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे, अशी माहिती जिल्हा सत्र न्यायाधीश श्याम चांडक यांनी दिली.
नेहरूनगर येथील इमारतीत न्यायालय स्थलांतर व नवीन इमारतीच्या उद्‍घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. प्रथम वर्ग न्यायदंडाकारी आर. एस. वानखेडे, एन. आर. गजभिये, आर. एम. गिरी, एम. जी. मोरे, पी. सी. फटाले, एस. पी. कुलकर्णी यांच्यासह ॲडव्होकेट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष नारायण रसाळ, उपाध्यक्ष जयश्री कुटे, सचिव गणेश शिंदे, महिला सचिव प्रमिला गाडे, सहसचिव मंगेश नढे, खजिनदार विश्वेश्वर काळजे आदी उपस्थित होते. सत्र न्यायाधीश चांडक म्हणाले, ‘‘नेहरूनगरची इमारत न्यायालयासाठी मिळवण्यासाठी सर्वांनी सर्वतोपरी प्रयत्न केले. प्रत्येकाने आपल्याकडे असलेलं चांगल्यात चांगलं दिलं पाहिजे. या इमारतीमधून पक्षकारांना न्याय मिळेल. काही प्रश्नांबाबत उच्च न्यायालयाकडे प्रस्ताव पाठवले जातील. त्याचा पाठपुरावा करून, अडचणी सोडविल्या जातील.’’
---