पवना धरणग्रस्तांना पन्नास वर्षांनी न्याय पालकमंत्र्यांच्या बैठकीत निर्णय ः एकूण चार एकर जमीन मिळणार

पवनानगर, ता. १९ : पवना धरणग्रस्तांना तब्बल पन्नास वर्षांनी न्याय मिळाला आहे. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी धरण परिसरात दोन एकर आणि पुणे जिल्ह्यात दोन एकर अशी एकूण ४ एकर जमीन देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्याचे आदेश पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जिल्हा प्रशासनाला शुक्रवारी (ता. १९) दिले.
गेल्या ९ मे रोजी मावळ तालुक्यातील पवना धरण प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी पिंपरी-चिंचवडला पुरवठा होणारे पवना धरणाचे पाणी रोखून आंदोलन केले होते. यावेळी धरणग्रस्तांना न्याय देण्याबाबत बैठक घेण्याचे आश्वासन पालकमंत्र्यांनी आमदार सुनील शेळके यांच्यासह आंदोलक शेतकऱ्यांना फोनवरुन दिले होते.
या पार्श्वभूमीवर पवना धरणग्रस्तांच्या प्रलंबित पुनर्वसनासंदर्भात पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार सुनील शेळके, माजी राज्यमंत्री संजय ऊर्फ बाळा भेगडे, जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख, पुनर्वसन विभागाच्या उपजिल्हाधिकारी गीतांजली शिर्के, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अजय मोरे, मावळचे तहसीलदार विक्रम देशमुख, अधीक्षक अभियंता जगताप, पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह, पाटबंधारे विभाग कार्यकारी अभियंता विजय पाटील, उपअभियंता अशोक शेटे, पवना धरणग्रस्त संयुक्त संघटनेचे पदाधिकारी तसेच प्रकल्पग्रस्त शेतकरी उपस्थित होते.
पवना धरण प्रकल्पातील ३४० बाधित खातेदारांचे पुनर्वसन करण्यात आले होते. परंतु; उर्वरित अनेक खातेदार मागील अनेक वर्षांपासून पुनर्वसनाच्या प्रतिक्षेत होते. या संदर्भात आमदार सुनील शेळके यांनी मागील चार वर्षांपासून मंत्रालय स्तरावर अनेकदा विभागनिहाय बैठका घेत पाठपुरावा केला होता. तसेच विधानसभेतदेखील याविषयी आवाज उठविला होता. त्याचबरोबर माजी राज्यमंत्री संजय भेगडे यांनीही या विषयाचा गेल्या अनेक वर्षांपासून पाठपुरावा केलेला होता. धरणग्रस्त आंदोलक व सर्वांच्या प्रयत्नांना पालकमंत्री यांच्या आदेशामुळे यश मिळाल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.