असंघटित, कष्टकरी कामगारांची पिळवणूक कधी थांबणार? सुविधांचा अभाव ः स्वस्त प्रवासी वाहतूक, नाष्टा, भोजन व आरोग्य सेवेची अपेक्षा

-----------------
पिंपरी, ता. ३१ : पिंपरी चिंचवड, तळेगाव, चाकण, मुळशी व हिंजवडी आदी औद्योगिक, आयटी क्षेत्रात मोठ्या संख्येने असंघटित कामगार काम करत आहेत. त्यांना अनेक वेळा कंत्राटी ठेकेदार किमान वेतन अथवा वेतनच देत नाही. त्यामुळे त्यांची पिळवणूक होते.
महाराष्ट्राच्या दुष्काळी, ग्रामीण भागातून विशेषतः मराठवाडा, विदर्भ, खानदेश, कोकण येथून व उत्तरप्रदेश, बिहार, आंध्र, तेलंगण, उत्तर कर्नाटकातील पुरुष, महिला मजूर, स्थलांतरित वर्गाची मोठी लोकसंख्या पुणे, पिंपरी चिंचवड शहरात व चाकण, तळेगाव, रांजणगाव या औद्योगिक पट्ट्यात आहे. विविध ठिकाणी सुमारे ९ लाख ‘ईएसआय’ नोंदणीकृत असंघटित कामगार कामाला जात आहेत.
स्वतःच्या मालकीचे घर नसलेले हे मजूर बांधकाम, रस्ते विकास, स्थापत्य संबंधित कामात आहेत. शहरातील विविध ठिकाणी मजूर अड्डे, नाके या ठिकाणी गवंडी काम, वाळू, मातीकाम, बिगारी अशी त्यांची ओळख आहे. वीटभट्टीवर काम करणारा मजूरही असंघटित आहे.

पुणे जिल्ह्यात औद्योगिक क्षेत्रात सुमारे १५ हजारांपेक्षा जास्त लघु, सूक्ष्म, मध्यम उद्योगात तरुण कामगारांची संख्या सर्वात जास्त आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर प्रथमच भारत सरकारच्या श्रम व रोजगार मंत्रालयाने भारताच्या इतिहासात सुमारे ३८ कोटी असंघटित कामगारांची नोंदणी करण्यासाठी एक प्रणाली तयार केली आहे. त्यावर शेतमजूर ते शहरातील शिवणकाम, पथविक्रेते यांची असंघटित म्हणून ऑनलाइन नोंदणी सुरू झाली आहे. आजमितीस देशात २८ कोटी ९१ लाख २१ हजार ८७० असंघटित श्रमिकांची नोंदणी झाल्याचा तपशील उपलब्ध आहे. तशी ऑनलाइन ओळखपत्रे त्यांना भारत सरकारकडून मिळालेली आहेत, असे कामगार क्षेत्रातील अभ्यासक क्रांतिकुमार कडुलकर यांनी सांगितले.

आयटीआय, डिग्री, डिप्लोमा, तत्सम प्रशिक्षित कामगारांमुळे मुली मोठ्या कंपन्यांमध्ये उत्पादन साखळीत (प्रॉडक्शन लाइनवर) काम करतात. विशेषतः वाहन उद्योगातील टाटा मोटर्स, महिंद्रा, बजाज ऑटो, मर्सिडीज आदी नामवंत कंपन्या आणि त्यांच्या पुरवठादार व्हेंडर्स कंपन्यांत १८ ते ३० वयोगटातील मुले - मुली कंत्राटी कर्मचारी म्हणून काम करतात. पुणे, पिंपरी चिंचवड, चाकण औद्योगिक क्षेत्रात हजारो कामगार गेली दोन दशके असंघटित आहेत. वेळेवर वेतन, किमान वेतन, साप्ताहिक सुटी, प्रवास भत्ता, शिक्षण, नाष्टा, भोजन आदी कल्याणकारी सुविधा किंवा महिला, मुली कामगारांना मासिक पाळी, बाळंतपण रजा, मेडिक्लेम आदी अपेक्षा पूर्ण होतील, असे कामगार जीवन त्यांना लाभत नाही.

कमी खर्चात कायम कामगारांपेक्षा अतिशय स्वस्त मजूर म्हणून औद्योगिक आस्थापनामध्ये त्यांचे काम सुरू असते. झाडलोट-स्वच्छतेची कामे (हाऊसकिपिंग), कॅन्टीन, बाग बगीचाच, शोरूम, मॉल, गॅरेज, थ्री-टू स्टार हॉटेल्स अशा ठिकाणी असंघटित कामगार अकुशल राहतो. घरेलू कामगारांमध्ये महिलांचे प्रमाण दखल घेण्याइतके आहे. आर्थिक सबलीकरण आदी सर्व काही घोषणा असतात. परंतु; शेवटच्या या कामारांपर्यंत त्या पोहचत नाहीत.

घराचे स्वप्न अद्याप पूर्ण नाही
रसायन, सिमेंट, स्टील, भंगार, रबर, प्लास्टिक, कोरुगेटेड बॉक्सेस, मसाला पॅकिंग, स्टेशनरी, ड्रायफ्रूट, अन्नधान्य पॅकिंग व्यवसायात किती कामगार असू शकतील याची आकडेवारी उपलब्ध नाही. शहरातील या कामगार कुटुंबांना प्रधानमंत्री आवास किंवा राज्य सरकारच्या इंदिरा आवास योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. सरासरी ४ हजार ते ६ हजार रुपयांच्या भाड्याच्या खोलीत राहणाऱ्या कामगारांनी २०१७ पासून अल्पउत्पन्न गटातील प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये नोंदणी करूनही मालकीच्या घराचे स्वप्न पूर्ण झालेले नाही. शहरात अशी किमान ५० हजार घरे उपलब्ध झाली तर; ३ लाख कामगार कुटुंबाचे कल्याण होईल. कामगारस्नेही निवारा, आरोग्य धोरण नसल्यामुळे सरकारचे ‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’ घोषवाक्य बिनबुडाचे ठरत आहे.


चाकण, तळेगाव, शिरूर, मरकळ आदी औद्योगिक वसाहतीमधील कंत्राटी कामगारांना ‘ईएसआय’चे सर्वोपचार दवाखाने नाहीत. गेली दहा वर्षे आम्ही ही मागणी करत आहोत. कोरोना काळात खूप अडचणी आल्या. स्थलांतरित कामगार कुटुंबांना खासगी दवाखाने परवडत नाहीत. त्यासाठी फिरते आरोग्य केंद्र आठवड्यातून मोफत सेवा देऊ शकते. सरकारने तशी सुविधा द्यावी. कंत्राटी कामगारांना कंपनी जेवण देत नाही. त्या ठिकाणी शिवभोजन किंवा स्वस्त सरकारी अन्नपूर्णा सेवा द्यावी. कामगारांसाठी शहर बससेवा सवलतीत द्यावी.
- जीवन येळवंडे, अध्यक्ष, स्वाभिमानी श्रमिक कामगार संघटना, चाकण.

बहुसंख्य कष्टकरी, असंघटित कामगार विशेषतः महिला कामगार शहरभर विखुरलेले आहेत. महापालिका क्षेत्रीय कार्यालये, पीएमआरडीए, एमआयडीसी कार्यालयात कामगारांसाठी सेतू केंद्रे स्थापन करावीत. सेतू किंवा महाईसेवा केंद्रासारखे लेबर, पीएफ, पॅन, आधार, रेशनकार्ड आदींसाठी नोंदणीचे विकेंद्रीकरण करून प्रशासकीय सेवा कामगार स्नेही करता येईल. उपेक्षित, वंचित मोठा कामगार वर्ग विकेंद्रीकरण व ‘मॅन्युअल’ नोंदणीद्वारे कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेऊ शकेल.
- लता भिसे, सचिव, भारतीय महिला फेडरेशन, महाराष्ट्र.

अनुचित कामगार प्रथा (यूएलपी) या कायद्याच्या आधारे पिळवणूक केली जाते. कायमस्वरूपी कामासाठी मालकवर्ग कंत्राटी कामगाराकडून काम करून घेत असतो. मुळात तात्पुरत्या मुदतीसाठी कंत्राटी कामगार नेमणूक करता येते. कायम उत्पादनात १२ हजारांत राबणारा कामगार नोकरीच्या भीतीमुळे संघटना सदस्य होत नाही. अशा कामगारांचे प्रबोधन करून, गुप्तपणे त्यांची आम्ही संघटना बनवतो. सलग पाच वर्षे एका कंपनीत कंत्राटी असलेल्या कामगारांचे लढे आम्ही यशस्वी केले आहेत. आमच्याकडे १७१ युनिट्स (कंपन्या) आहेत. त्यामुळे कंत्राटी कामगारांनी इच्छाशक्ती दाखवून प्रबोधन करून संघटन करावे. आम्ही त्यासाठी सहकार्य करू.
- यशवंत भोसले, अध्यक्ष, राष्ट्रीय श्रमिक आघाडी, पिंपरी.