१७ नोव्हेंबर पर्यंत आरएमसी प्लॅंट आच्छादित करा

१७ नोव्हेंबर पर्यंत आरएमसी प्लॅंट आच्छादित करा

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून नियमावली जारी

पिंपरी,ता. २८ ः वायू प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने रेडी मिक्स काँक्रिट (आरएमसी) प्रकल्पांसाठी नवे आणि अधिक कठोर मार्गदर्शक नियम लागू केले आहेत. दिवसेंदिवस ढासळत असलेली हवेची गुणवत्ता लक्षात घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेऊन जनहित याचिका नोंदवली होती. या समस्येवर झालेल्या सुनावणीदरम्यान महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने काही महिन्यांपूर्वी मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) क्षेत्रातील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी विविध उपक्रम हाती घेतले. यामध्ये आरएमसी प्लॅंट हेच हवा प्रदूषणाचे स्रोत असल्याचे पुढे आले. त्यामुळे २०१६ मध्ये लागू करण्यात आलेल्या नियमावलीत बदल करून सुधारित नियमावली १७ ऑक्टोबरला लागू करण्यात आली. महिनाभराच्या आत या नियमांचे पालन करणे अत्यावश्‍यक असल्याचेही मंडळाकडून सांगण्यात आले आहे.
या नियमांचे परिपत्रक दहा दिवसांपूर्वीच जारी करण्यात आले असून, सुधारित नियमांनुसार १७ नोव्हेंबरपूर्वी राज्यभरातील सर्व आरएमसी प्लॅंट पूर्णपणे अच्छादित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. व्यावसायिक प्लॅंटसाठी २५ लाख तर बांधकाम प्रकल्पाच्या आत असणाऱ्या अर्थात कॅप्टिव्ह प्लॅंटसाठी १५ लाखांची बॅंक हमी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला सोपविणेही अनिवार्य केलेले आहे.

असे आहेत नवीन नियम
- ‘कॅप्टिव्ह आरएमसी प्रकल्पांनी व्यावसायिक प्रकल्प म्हणून काम केल्यास प्रकल्प कायमस्वरूपी बंद होणार
- कॅप्टिव्ह प्लांटला प्रकल्पाला भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर आणि ७० टक्के वापर झाल्यानंतर महिनाभराच्या आत स्थलांतरित किंवा बंद करणे अनिवार्य
- आरएमसी प्लॅंट हे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या ‘ऑरेंज श्रेणी’त समाविष्ट
- नवीन व सध्या सुरू असलेल्या आरएमसी प्लॅंट बॉक्सच्या आकाराची रचना करून पूर्णपणे आच्छादित करावा
- प्रदूषण नियंत्रण प्रणालीच्या देखभालीसाठी व्यावसायिक प्लॅंटधारकाने मंडळाकडे २५ लाखांची बँक हमी सादर करावी
- कॅप्टिव्ह आरएमसी प्लॅंटने १५ लाखांची बॅंक हमी सादर करावी
- प्लॅंटचा विस्तार करण्यासाठी पुन्हा अर्ज करणे अनिवार्य राहील
- विस्तारित प्रकल्प हा नवीन प्लॅंट म्हणून ग्राह्य धरला जाईल
- कॅप्टिव्ह प्लँट बांधकाम प्रकल्पाच्या आत नसल्यास त्याला व्यावसायिक प्लँटचे निकष लागू होतील

या नियमांची कडक अंमलबजावणी होणार
- प्लॅंटमधील कन्व्हेअर बेल्ट, बांधकामाचा कच्चा मालाचे हाताळणीचे क्षेत्र हे देखील आच्छादित असणे आवश्यक
- ट्रान्स्फर पॉइंट्स सर्व बाजूंनी आच्छादित असावेत
- प्लॅंटमध्ये धूळ नियंत्रण प्रणाली करावी
- प्लॅंटच्या आवाराच्या आतील परिघावर वृक्षारोपण केले जाईल
- आतील क्षेत्राचे सिमेंट काँक्रिटेड/डांबरीकरण केलेले असावे
- मिक्सर वाहनांसाठी स्वयंचलित टायर धुण्याची सुविधा पुरवावी
- धूळ निर्माण होणाऱ्या सर्व स्त्रोतांवर फॉगिंग प्रणाली बसवावी.
- सर्व प्रवेश आणि बाहेर पडण्याच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत
- आरएमसी वाहून नेणाऱ्या वाहनांना जीपीएस ट्रॅकिंग प्रणाली बसवावी
- प्लँट सोडण्यापूर्वी सर्व वाहने चांगले स्वच्छ केली आहेत याची खात्री करणे अनिवार्य

‘एमपीसीबी’कडून जाहीर करण्यात आलेल्या नव्या मार्गदर्शक सूचना निश्चितच स्वागतार्ह आहेत. वायू प्रदूषणासारख्या गंभीर समस्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी अशा कठोर आणि शास्त्रीय पद्धतीच्या उपाययोजना आवश्यक होत्याच. मात्र, या नियमांची अंमलबजावणी तितकीच काटेकोरपणे व्हावी, हे देखील महत्त्वाचे आहे. नियम बनवणे पुरेसे नाही, तर त्यांचे पालन न करणाऱ्या ‘आरएमसी’ प्रकल्पांवर कोणती दंडात्मक कारवाई होईल, याबाबतही स्पष्ट आणि ठोस धोरण असणे आवश्यक आहे. अन्यथा या सुधारणांचा अपेक्षित
परिणाम दिसणार नाहीत.
- श्वेता वेर्णेकर, वरिष्ठ प्रकल्प सहाय्यक, परिसर संस्था

‘आरएमसी प्लॅंटसाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने यापूर्वीच अनेक कडक नियम केले आहेत. यामध्ये काही कठोर नियमांचा समावेश केलेला आहे. ज्यामध्ये बॅंक हमी व आरएमसी प्लॅंट अच्छादित करणे यांचा समावेश आहे. हे नियम राज्यभरासाठी लागू आहेत’
- मंचक जाधव, उपप्रादेशिक अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ