माण ग्रामपंचायतीला ३४ लाखांचा दंड

हिंजवडी, ता. १७ : आयटीनगरीतील वनखात्याच्या ताब्यात असलेल्या गायरान जमिनीत बेकायदा कचरा डंपिंग केल्याप्रकरणी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने माण ग्रामपंचायतीला दोषी धरत तब्बल ३४ लाखांचा दंड ठोठावला असून, वनखात्याच्या ताब्यातील अवैध डम्पिंग साइटवर कचरा टाकण्यास आणि जाळण्यास मनाई केली आहे.
राजीव गांधी आयटी पार्क, फेज-३ जवळील क्लिफ गार्डन सोसायटीने ग्रामपंचायतीच्या अवैध कचरा डम्पिंगविरोधात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या पुणे खंडपीठात धाव घेतली होती. या याचिकेची सुनावणी होऊन तज्ज्ञ समितीच्या अहवालानंतर न्यायमूर्ती दिनेश कुमार सिंग, तज्ज्ञ सदस्य डॉ. विजय कुलकर्णी यांच्या पीठाने याबाबत निर्णय दिला. ॲड. सौरभ कुलकर्णी यांनी क्लिफ गार्डन सोसायटी रहिवाशांची बाजू मांडली.

‘‘मुळात हा सर्व कचरा एमआयडीसीच्या अंतर्गत येणाऱ्या विविध मोठ्या सोसायटी, कंपन्या, कंपन्यांचे कँटीन यांचाच आहे. स्वतःचा कचरा स्वतः जिरविण्याच्या अटीवर बांधकाम प्रकल्पांना परवानगी देण्यात आली असताना त्यास केराची टोपली दाखविण्यात आली. कचरा प्रश्न सोडविण्यासाठी एमआयडीसी, पीएमआरडीए प्रशासनाकडे आम्ही वारंवार पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र, याच संस्थांचा नाकर्तेपणा माथी मारून आम्हाला यात विनाकारण गोवून बदनाम करण्याचा प्रयत्न आहे. या निकालाच्या विरोधात आम्ही उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत.’’
- अर्चना आढाव, सरपंच, माण ग्रामपंचायत

‘‘या कचऱ्यामुळे कित्येक वर्षे लगतच्या रहिवाशांना आणि सोसायट्यांना त्रास होत आहे. कचरा पेटवून दिला जात असल्याने धुराच्या लोटांना आम्हाला सामोरे जावे लागत होते. वन खात्याच्या ताब्यात असलेल्या गायरान जमिनीत वर्षानुवर्षे हे डम्पिंग ग्राउंड झाले आहे.’’
- गोकुल ओझा, अध्यक्ष, क्लिफ गार्डन सोसायटी

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने दिलेला निवाडा
- माण ग्रामपंचायतीने अवैध कचऱ्याचे डम्पिंग हटवावे
- ग्रामपंचायतीने ३४ लाख रुपये दंड महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे जमा करावा
- प्रदूषण मंडळाने कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प आणि यंत्रणा निर्माण करून ग्रामपंचायत हद्दीतील कचरा निर्मूलनावर व पर्यावरण संवर्धनावर खर्च करावा
- ग्रामपंचायतीला यासाठी लागणारी जागा पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पुरवावी तोपर्यंत दरमहा एक लाख रुपये दंड महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे जमा करावा