esakal | 'प्राधिकरणाच्या जमिनीवरील बांधकामे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे हस्तांतरित करा'
sakal

बोलून बातमी शोधा

'प्राधिकरणाच्या जमिनीवरील बांधकामे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे हस्तांतरित करा'
  • खासदार श्रीरंग बारणे यांची मागणी 

'प्राधिकरणाच्या जमिनीवरील बांधकामे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे हस्तांतरित करा'

sakal_logo
By
सकाळवृत्तसेवा

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची आता मर्यादा संपली आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाच्या जमिनीवरील बांधकामे फ्री होल्ड करून पालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात याव्यात, अशी मागणी शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केली आहे. प्राधिकरण क्षेत्रातील विविध समस्यांबाबत प्राधिकरण कार्यालयात घेतलेल्या बैठकीत त्यांनी ही मागणी केली. शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के परतावा, विकास आराखड्यातील किती आरक्षणांचे विकसन, प्राधिकरणाची काय परिस्थिती याची माहितीही त्यांनी घेतली. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

बारणे म्हणाले, प्राधिकरणाने जे सेक्‍टर विकसित केले आहेत. त्याचे पुनर्विकास नियोजन अधिकार महापालिकेकडे दिले आहेत, त्यामुळे नागरिकांना अडचणी येतात. प्राधिकरणाने विकसित केलेल्या सेक्‍टरचा पुन्हा विकासाच्या परवानगीसाठी महापालिकेकडे यावे लागते. तत्कालीन सरकारचा हा निर्णय चुकीचा आहे. प्राधिकरणाची फ्री होल्ड मालमत्ता नाही. 99 वर्षांच्या करारावर ती जागा दिली आहे. त्यामुळे जागेची मालकी प्राधिकरणाकडे आहे. नागरिकांना कामासाठी महापालिका, प्राधिकरण असे फिरावे लागते. 

पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

प्राधिकरणाकडे विकास करण्यासाठी भूखंड राहिले नाहीत. विकासासाठी जे भूखंड राहिले आहेत त्याचे क्षेत्र अतिशय कमी आहे. काही भूखंडावर न्यायालयात खटले, काही ठिकाणी अतिक्रमण आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाचा कालावधी अल्प राहिला असल्याचे स्पष्ट होत आहे. प्राधिकरणाच्या हद्दीत अनधिकृत बांधकामे मोठ्या प्रमाणावर आहेत. अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी 2600 लोकांनी अर्ज नेले होते. त्यातील केवळ 13 जणांनी अर्ज भरले. पण, त्यापैकी एकानेही कागदपत्रांची पूर्तता केली नाही. त्यामुळे सरकारचा तो निर्णय बदलावा लागणार आहे. 

साडेबारा टक्के परताव्यासाठी लवकरच बैठक 

1984 पूर्वी जमिनी घेतलेल्या शेतकऱ्यांचा साडेबारा टक्के परताव्याच्या निर्णयाबाबत प्राधिकरणाकडून सर्व पूर्तता केली आहे. त्याचा आदेश राज्य सरकारकडून येणे अपेक्षित आहे. यापूर्वी सरकारने 6.25 टक्के परतावा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी 51 हेक्‍टर जागा लागत आहे. त्यातील 37 हेक्‍टर जागा प्राधिकरणाकडे शेतकऱ्यांना देण्यासाठी शिल्लक आहे. काही प्लॉट खाली करून शेतकऱ्यांना देऊ शकतो अशी प्राधिकरणाची भूमिका आहे. त्याला सरकारच्या परवानगीची गरज आहे. याबाबत लवकरच नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत बैठक घेणार आहे. त्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असेही बारणे यांनी सांगितले.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

बैठकीस मुख्य कार्यकारी आधिकारी बन्सी गवळी व संबंधित आधिकारी तसेच माजी आमदार गौतम चाबुकस्वार,जिल्हाप्रमुख गजानन चिंचवडे, शहरप्रमुख योगेश बाबर, अनिता तुतारे, सरीता साने, अनंत कोऱ्हाळे, बाळासाहेब वाल्हेकर, अमोल निकम, शैलेजा निकम, ज्ञानेश्वर शिंदे, रविंद्र नामदे, धनाजी बारणे उपस्थित होते.