अदानी..हिंडेनबर्ग आणि भविष्य....

दीपक घैसास

अदानी हे नांव सध्या भल्या बुऱ्याच्या झोक्यावर झुलतं आहे. जागतिक पातळीवर चर्चेत असलेला हा उद्योग समुह गेल्या काही महिन्यांत अडचणींचा सामना करतोय. या सगळ्या घडामोडीची सर्वसामान्य माणसाला याची योग्य माहिती व्हावी, पूर्ण पार्श्‍वभूमी कळावी म्हणून हा लेखनप्रपंच....

भारतात गेल्या काही दशकात अदानी उद्योगसमूहाने आश्‍चर्यकारक प्रगती करत स्वतःचे एक आगळे स्थान निर्माण केले आहे. आश्‍चर्य, आदर, असूया अशा अनेक भावनांनी उद्योगजगतातील, भांडवली बाजारातील, राजकीय क्षेत्रातील, देशा-परदेशातील माणसे भारावून गेली होती. अचानक काहीतरी झाले व नको त्या कारणासाठी अदानी उद्योगसमूह भारतातच नव्हे, तर जागतिक पातळीवर चर्चेत आला. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत यावर चर्चा सुरू झाली. संसदेतही पडसाद उमटले. भांडवली बाजारात खेळणाऱ्या गुंतवणूकदारांप्रमाणे सर्वसामान्य भारतीयालाही या विषयाचे कुतूहल वाटू लागले. केवळ आर्थिक नुकसानच नाही, तर देशाची इभ्रत पणाला लागली आहे का किंवा या धक्‍क्‍याने सध्याचे दिल्लीचे सरकार हलेल की काय, असे बोलले जाऊ लागले. (What Lesson India Should Learn through Adani Story)

हिंडेनबर्ग नावाच्या एका अमेरिकी विश्‍लेषण कंपनीने अदानी उद्योगसमूहाविषयी एक अहवाल प्रसिद्ध केला आणि त्यात हा उद्योगसमूह फसवणूक करणारा आहे, असे सांगत ८० च्या वर आरोप केले. या अहवालामुळेच जगभरात खळबळ माजली आणि त्याचे पडसाद गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत ऐकू येऊ लागले.

हिंडेनर्बग कोण आहे?
हिंडेनबर्ग ही एक भांडवली बाजारात असलेल्या कंपन्यांची ताळेबंदापासून प्रशासनापर्यंतच्या सर्वच बाबींचे शोधक विश्‍लेषण करणारी कंपनी आहे. २०१६ पासून त्यांचे विविध कंपन्यांवरचे अहवाल पाहण्यात येतात. ज्या-ज्या कंपन्यांचे मूल्य हे चढे वाटते व ज्यांच्या कारभारात गडबड असण्याचा संशय असतो, अशा काही कंपन्यांचे विश्‍लेषण करून त्याचा अहवाल ते वेळोवेळी बाजारात आणतात. असा अहवाल सादर करताना ते साधारणपणे ५० ते १०० आरोपांची सूची सादर करतात. अर्थात, यात पुरावे वगैरे नसतात, तर आकड्यांवरून संशय घ्यायला जागा असते, असेच आरोप असतात. एवढ्या प्रमाणात आरोप केले, की त्यातील काही आरोप कंपनीला कधीकधी चिकटतातसुद्धा आणि हाच त्यांचा उद्देश असतो.

हिंडेनबर्ग हे नावसुद्धा वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. १९३४ मध्ये या नावाचे एक जहाज दुर्घटनाग्रस्त झाले होते. माणसाच्या चुकीमुळे झालेला तो अपघात टाळला जाऊ शकला असता, असा होता. नॅथन अँडरसन या माणसाने हाच धागा पकडत, भांडवली बाजारात अशा अपघातांना आमंत्रण देणाऱ्या कंपन्यांचे पितळ उघडे पाडण्यासाठी न्यायवैद्यक (फॉरेन्सिक) पद्धतीने कंपन्यांचे विश्लेषण करायला सुरुवात केली. त्यासाठी आपल्या कंपनीचे नाव ठेवले हिंडेनबर्ग. अर्थात, हे काही त्याने समाजकार्य म्हणून हाती घेतले नव्हते. अशा कंपन्यांच्या शेअरमध्ये किंवा रोख्यात ‘शॉर्ट सेलिंग’ करून त्यातून अमाप फायदा करून घेण्यासाठीच तो हे सर्व करतो.

‘शॉर्ट सेलिंग’ म्हणजे स्वतःकडे शेअर किंवा रोखे नसतांना काही दिवसांच्या बोलीवर असे शेअर किंवा रोखे उधारीवर कर्जात घ्यायचे व ते लगेच विकून टाकायचे. नंतर त्या शेअर किंवा रोख्यांच्या भावात पडझड झाली, की ते विकत घ्यायचे व घेतलेली उधारी परत करायची. उदाहरणार्थ, एखाद्या कंपनीचे शेअर पडणार अशी आपली धारणा असेल, तर ते आज १०० रुपयांना विकायचे. दोन आठवड्यांनी तो भाव ८० रुपयांवर गेला, की शेअर खरेदी करून ज्याच्याकडून उधारीवर घेतले होते, त्याला परत करायचे व २० रुपयांचा नफा खिशात टाकायचा. अर्थात, १०० रुपयांवर व्याजही चुकवावे लागते. ते वजा केले, तरी साधारणपणे १८ रुपये निव्वळ नफा मिळतो.

‘शॉर्ट सेलिंग’चे वेगवेगळे प्रकार आहेत. भारतात वायदे बाजारात असे व्यवहार ‘ऑप्शन’ व ‘फ्युचर’मध्ये होतात किंवा दिवसभरात विक्री-खरेदी संपवून खाते शून्यावर आणतात. थोडक्यात, या व्यवहारात नफा मिळवण्यासाठी शेअरचे भाव लवकरात लवकर कोसळणे जरुरीचे असते. यासाठी बाजाराला धक्का देणे गरजचे असते. हिंडेनबर्ग अशाच प्रकारचे अहवाल आणत असते. २०१६ पासून त्यांनी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालांमुळे त्या-त्या कंपन्यांचे शेअर १०-१२ डॉलरवरून अगदी एक डॉलरपर्यंत कोसळले आहेत व त्यात हिंडेनबर्गने अमाप पैसा कमावला आहे.

फरक एवढाच, की आजपर्यंत हिंडेनबर्गने लहानसहान कंपन्यांना हात घातला होता. यावेळी मात्र त्यांनी भारतातील अदानी समूहाला हात घातला आहे. अचानक अदानी समूहाची त्यांना कशी आठवण झाली, हे एक गूढच आहे. काही जण यात भारतविरोधी कट असल्याचा सिद्धांतही मांडत आहेत. हिंडेनबर्गच्या मते, मात्र अदानी समूहाचे बाजारमूल्य हे सर्वसाधारण बाजारमूल्यापेक्षा ८५ टक्के अधिक आहे, असे त्यांना वाटते. म्हणून त्यांनी अदानी समूहावर काही काळ संशोधनात्मक विश्‍लेषण केले व त्यावर आधारित हा अहवाल प्रसिद्ध केला. अर्थात, याचा अपेक्षित परिणाम लगेच दिसून आला. अदानी समूहाच्या कंपन्यांचे शेअरभाव गडगडून जवळजवळ ८० अब्ज डॉलरनी खाली आले. याचा फायदा हिंडेनबर्ग अथवा इतर कोणा ‘शॉर्ट सेलर’ला झाला किंवा नाही हे अजून माहित नाही.

कसा आहे अदानी उद्योगसमूह?
अदानी उद्योगसमूहाची स्थापना १९८८ मध्ये झाली. त्यानंतर १९९४ मध्ये गौतम अदानी यांनी वस्तूंच्या खरेदी-विक्री करण्याच्या उद्देशाने पहिली भागीदारी संस्था काढली. मुंद्रा बंदरात त्यांनी व्यावसायिक सुरूवात करून व्यापार वाढवला. स्वतःचा उद्योग सुरू करण्यापूर्वी त्यांनी हिरे बाजारातही काम केले होते व दलाली केली होती. पुढे त्यांनी खाद्यतेलाचा व्यापार सुरू केला. १९९६ मध्ये अदानी पॉवर नावाची कंपनी स्थापन करून त्यांनी वीज व्यवसायात पाऊल ठेवले. १९९९ मध्ये मुंद्रा बंदराच्या बांधणीत सहभागी होत, २००२ मध्ये भारतातील सर्वांत मोठ्या खासगी बंदराचा मान मिळविला. २००६ पर्यंत अदानी उद्योगाने कोळसा आयातीमध्ये अशीच बाजी मारली. २००८ मध्ये इंडोनेशियात कोळशाच्या खाणी विकत घेतल्यावर, २००९ मध्ये अदानींनी ३३० मेगावॉट औष्णिक वीजनिर्मितीला सुरूवात केली.

२०११ मध्ये ऑस्ट्रेलियात कोळशाच्या खाणी विकत घेऊन मुंद्रा बंदरात ६० टन कोळशाची चढ-उतार करण्याची यंत्रणा कार्यान्वित केली. कोळसा हाताळणारे मुंद्रा हे बंदर जगात सर्वांत मोठे आहे. खाद्यतेल शुद्धीकरणाच्या व्यवसायातही त्यांनी कारखाना उभारला. २०११ मध्ये ऑस्ट्रेलियात एक बंदर खरेदी करून कार्यान्वीत केले. २०१४ पर्यंत अदानी समूह हा खासगी वीजनिर्मिती क्षेत्रात भारतात अव्वल स्थानावर पोचला. २०१५ मध्ये राजस्थान सरकारबरोबर भागीदारीत सौर उर्जा निर्मितीस सुरूवात केली.

याचबरोबर पूर्व किनाऱ्यावर व केरळमध्ये त्यांनी आणखी बंदरे खरेदी करून कार्यान्वीत केली. २०१७ मध्ये अंबांनींची ऊर्जा क्षेत्रातील कंपनी १८,८०० कोटी रुपयांना विकत घेतली. २०२० मध्ये अदानी समूहाने मुंबई व नवी मुंबई विमानतळामध्ये मोठा हिस्सा खरेदी केला. त्याचबरोबर अहमदाबाद, गुवाहाटी, जयपूर, लखनौ, मेंगळूर व तिरुचिरापल्ली येथील विमानतळ ५० वर्षांच्या कराराने चालवायला घेतले. २०२२ मध्ये अदानी समूहाने अंबुजा सिमेंट व एसीसी या दोन कंपन्यांची ६० हजार कोटी रुपयांच्या वर भाव देऊन खरेदी केली.

हे देखिल वाचा-

ही चाळीस वर्षे जुनी बलाढ्य बँक ४८ तासात बुडालीच कशी?

विविध क्षेत्रात वर्चस्व
अदानी समूहातील सात कंपन्यांचे शेअर बाजारात नोंदलेले आहेत. खाण व व्यापारातील अदानी एंटरप्रायजेस, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी पोर्टस, अदानी पॉवर, अदानी ट्रान्समिशन, अदानी टोटल गॅस आणि खाद्यतेल व्यवसायातील अदानी विल्मर या सर्व कंपन्यांचे बाजारमूल्य हे २०२३ च्या जानेवारीत २२० अब्ज डॉलर एवढे होऊन, भारतात हा उद्योग समूह टाटा-रिलायन्सच्याही पुढे गेला होता. याचाच अर्थ अदानी समूहाने आज बाजारात ऊर्जा, खाणी, बंदरे, धातू अशा अनेक क्षेत्रात आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. त्याचबरोबर इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया अशा देशातही पाय पसरले आहेत. भारतात मूलभूत सुविधा पुरविणाऱ्या खासगी उद्योगांमध्ये अदानी हे निःशंक पहिल्या स्थानावर आहेत.

अर्थात, इतक्‍या वेगाने वाढलेल्या या अदानी उद्योगाबाबत वेळोवेळी अनेक विवादही पुढे आले. अदानी समूहाला सध्याच्या राज्यकर्त्यांकडून झुकते माप दिले जाते, हा त्यातील प्रमुख आरोप अर्थात, दोघांनी या आरोपाचा सतत इन्कारच केला आहे. मूलभूत सेवांच्या क्षेत्रात असल्यामुळे अदानींची पैशाची गरजही अमाप आहे. कारण या व्यवसायात अफाट पैसा आगाऊ गुंतवावा लागतो व पुढील १५-२० वर्षांत नफ्यासह त्याचा परतावा होतो. अदानी समूहाने हा पैसा उभारताना अमाप कर्ज बाजारातून घेतले आहे. आज ते साधारण ४१.१ अब्ज डॉलर एवढे आहे, म्हणजेच भारताच्या संपूर्ण सकल उत्पन्नाच्या एक टक्के अर्थात हे कर्ज टाटा किंवा रिलायन्सच्या एकूण कर्जापेक्षा कमीच आहे.

समस्या एवढीच आहे, की अदानींचा ‘इंटरेस्ट कव्हरेज रेशो’ हा सतत घसरत आहे. आज तो केवळ १.४४ इतका कमी आहे, तर टाटा मोटर्सचा २.९८ इतका आहे. अर्थात, मूलभूत सुविधा व्यवसायात हे वावगे नसले, तरी उद्योगाला धोक्‍याच्या पातळीजवळ आणणारे नक्की आहे. करविषयक गुन्ह्यांमध्येही अदानी समूहाच्या बऱ्याच समस्या आहेत. फेब्रुवारी २०१० मध्ये ८० लाखांचे उत्पादन शुल्क चुकवल्याबद्दल विनोद अदानींना अटक झाली होती. ऑगस्ट २०१७ मध्ये ‘डीआरआय’ने अदानी समूहावर, बेकायदा मार्गाने पैसा परदेशातून फिरवत मॉरिशसमधील आपल्या कंपन्यांमध्ये आणल्याचाही आरोप केला होता. हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर आता ‘सेबी’नेही अदानी समूहाच्या शेअरच्या मूल्यामध्ये हेराफेरी झाली आहे का, याची चौकशी करण्यास सुरूवात केली आहे.

हिंडेनबर्गचा अहवाल काय सांगतो?
हिंडेनबर्गसारख्या अहवालांचे स्वरूप हे वाचणाऱ्याला आश्‍चर्याचा धक्का द्यायच्या तंत्रावर आधारीत असते. आधी सांगितल्याप्रमाणे ही त्यांची समाजसेवा नाही, तर स्वतः ‘शॉर्ट सेलिंग’च्या मार्गाने बाजारातून अमाप पैसा मिळविण्याचा मार्ग आहे. अशा अहवालातून साधारण ५० ते १०० आरोप करण्यात येतात. बरेच संशोधन करून असे अहवाल बनवले जातात, असा त्यांचा दावा असला, तरी त्यामध्ये ठोस पुरावे वगैरे नसतात, तर शंका व प्रश्‍न उपस्थित केलेले असतात. त्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये भीतीची लाट येते व सर्वजण ते शेअर विकण्यास सुरुवात करतात आणि ‘शॉर्ट सेलिंग’मध्ये खेळणाऱ्यांना याचीच अपेक्षा असते. एवढे आरोप कल्यावर त्यातील दोन-चार खरे निघतील, हीच आशा त्यांना असते. अदानी समूहावरील हा अहवाल खूप मोठा आहे. सर्वसाधारणपणे त्याचे चार भाग करता येतील.

१) ताळेबंदात केलेली लबाडीः

(अ) अदानी समूहाने महसूल व नफा फुगवून सांगितला आहे.
वास्तविक विक्री व नफ्याचे आकडे हे कमी आहेत. आता २००२ पासूनचे आजपर्यंतच्या काळाचे मी तीन भाग केले आहेत. त्या काळातील विक्रीवाढ व नफ्याचे आकडे बघू.

तपशील २००२ ते २०१५ २०१६ ते २०२१ २०२२ ते आजपर्यंत

विक्री वाढ २४.४५ टक्के ३.१० टक्के ११२.७ टक्के
ढोबळ नफा ७.१६ टक्के ४.२७ टक्के ३.७ टक्के
भांडवलावर परतावा १४.६९ टक्के ४.४५ टक्के ३.१८ टक्के

हिंडेनबर्गने म्हटल्याप्रमाणे, हे आकडे लबाडीने फुगवलेले असतील, तर वरील आकडे तसे सांगत नाहीत. २०२२ मध्ये विक्रीवाढ ११२.७ टक्‍क्‍यांनी वाढण्याचे कारण अंबुजा व एसीसी या दोन्ही कंपन्या अदानी समूहात सामील झाल्या.

(ब) अदानी समूहाने घेतलेली सर्वच कर्जे ताळेबंदात दाखवली नाहीत.
अहवालाप्रमाणे दाखवलेली आहेत, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक कर्जे अदानी समूहाने घेतली आहेत. अर्थात याच्याबद्दल नेमकी माहिती दिली नाही. समूहातील एकाकडून दुसऱ्याला पैसे फिरवून गैरव्यवहार केला असल्याचा दावा या अहवालात आहे; पण प्रत्यक्ष पुरावा मात्र नाही. समूहातील कंपन्यातील एकमेकांबरोबरचे व्यवहार संशयास्पद असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

(क) हिशेब तपासनीस अननुभवी आहे.
या समूहातील प्रमुख कंपनी अदानी एंटरप्रायजेसचे हिशेब तपासनीस हे अगदीच तरुण आहेत. फक्त चार भागीदारांच्या या कंपनीकडे फक्त ४० नोकरदार आहेत. इतकी अननुभवी लोक एवढ्या मोठ्या व गुंतागुंतीच्या कंपनीचे हिशेब कितपत कार्यक्षमतेने तपासत असतील, याविषयी शंका घेण्यात आली आहे. किंबहुना, ताळेबंदातील गडबड लपविण्यासाठीच अशा तरुण व अननुभवी लोकांची नेमणूक झाली असल्याचा आरोप आहे.

२) शेअरचे मूल्य कृत्रिमरित्या चढेः
अ) अदानी समूहाने एकंदर ३८ खोट्या कंपन्यांचा वापर करत स्वतःच्या समूहातील शेअरचे बाजारभाव कायम चढे ठेवले आहेत, असा आरोप आहे. मॉरिशसपासून इतर कर नसणाऱ्या देशांमध्ये अशा खोट्या कंपन्या स्थापन करून, एकमेकांत शेअर खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करत त्यांनी हे मूल्य बाजारभावापेक्षा कितीतरी अधिक ठेवले आहे.

ब) हे करत असताना केतन पारेखसारख्या कुख्यात दलालांचीही मदत घेण्यात आली असल्याचा आरोप आहे. अर्थात, २००७ मध्ये ‘सेबी’ने अशा प्रकरणी चौकशी करून कारवाई केली होती व दोषींना दंडही केला होता. हा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यावर ‘सेबी’ने परत नव्याने चौकशी सुरू केली आहे.

क) शेअरचे असे चढेभाव ठेवून अदानींनी त्या शेअरच्या तारणांवर भरमसाठ कर्जे मिळवली व ते पैसे परत उद्योगांमध्ये गुंतवले. जगभरात असे व्यवहार सामान्य समजले जातात. अर्थात शेअरचे भाव चढे आहेत का, हे कर्ज देणाऱ्या बँकांनी तपासणे गरजेचे असते.

ड) शेअर बाजारात नोंदणीचे जे नियम असतात, त्यांचे उल्लंघन झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. ‘सेबी’च्या चौकशीत खरे-खोटे बाहेर येईलच; परंतु नोंदणी झालेल्या कंपन्यांचे किमान २५ टक्के शेअर बाजारात असले पाहिजेत. या व उरलेल्या २७ नियमांचे प्रथमदर्शनी उल्लंघन झाल्याचे दिसत नाही. आज अदानी कुटुंबाकडे कंपनीचे ७३ टक्के शेअर आहेत व उरलेल्या २७ टक्क्यांमध्ये परदेशी, भारतीय गुंतवणूक संस्थांचा सहभाग आहे. किरकोळ गुंतवणूकदारांकडे केवळ एक टक्का शेअर आहेत.

३) गुन्हेगार लोकांशी संबंधः
गौतम अदानी यांचे दोन्ही भाऊ विनोद व राजेश आणि मेव्हणे समीर व्होरा हे यापूर्वी हिरे व्यापारात गुन्हा करून तुरुंगात होते, अशी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणाऱ्या नात्यातील व्यक्ती समूहातील उच्च पदे कशी काय सांभाळू शकतात, या मुद्द्यावर शंका उपस्थित करण्यात आली आहे.

४) भारतीय बॅँका व भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसी अशा संस्थांनी शेअर खरेदीत व कर्ज देण्यामध्ये समूहाशी नको तेवढी सलगी दाखवली आहे व त्याचे कारण त्यांच्यावर राजकीय दबाव असण्याची शक्यता आहे, असाही आरोप करण्यात आला आहे.

हे देखिल वाचा-

हिंडेनबर्ग अहवालात तथ्य की ते भारताविरुद्धचे कारस्थान?

वास्तव काय असेल?
जगामध्ये अशा प्रकरणांचे संपूर्ण सत्य कधीच बाहेर येत नाही व ते याही प्रकरणात बाहेर येईल, असे वाटत नाही. अदानी हे भारतातील उद्योगातील साधू-संत आहेत का, याची चर्चा आपण करणार नाही. उद्योगधंद्यांमध्ये साधू-संत यशस्वी होणारच नाही. उद्योगधंद्यांचा खेळ हा त्यांच्या नियमांप्रमाणे खेळला, तरच तुम्ही यशस्वी होता. पण या खेळाच्या नादात तुम्ही किती नियमांचे व कोणत्या उद्देशाने उल्लंघन केले हे महत्त्वाचे असते. हिंडेनबर्गने अदानी हे लबाड व फसवणारे ठग आहेत, अशी संभावना केली आहे. माझ्या मते, असे मत हे सत्यापासून खूपच लांब आहे. दुसऱ्यांना लुबाडण्याच्या उद्देशाने व परत न देण्याच्या उद्देशाने लोकांचे पेसे घेणारा माणूस हा असा ठग असतो. मात्र, अदानी तसे दिसत नाहीत. आज झालेल्या आरोपांमुळे अदानी व त्यांचे उद्योग कोलमडून पडावेत, अशी स्थिती येऊ नये. आता यापुढे अदानी समूह आपल्या मागे लागलेल्या चौकशीच्या ससेमिऱ्यांना कसे तोंड देणार आणि चटक लागलेल्या या ‘शॉर्ट सेलर्स’चा धोका कसा टाळणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

हिंडेनबर्गचा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर अदानी समूहाच्या सर्वच कंपन्याच्या शेअरनी बाजारात सडकून मार खाल्ला. या कंपन्यांचे जानेवारीचे पीई रेशो आणि आताचे पीई रेशो बघितले, तर अशा पीई असलेल्या कंपन्यांचे शेअर कोण खरेदी करत होते, हाच संभ्रम पडेल. २४ जानेवारीनंतर झालेली पडझड लक्षणीय आहे. पुढील तक्ता याची माहिती देईल.

कंपनी भावातली पडझड (टक्के) जानेवारीचा पीई आताचा पीई
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
अदानी टोटल गॅस ८०.६ ८४४ १५६
अदानी एनर्जी ७४.६ ५६७ १३१
अदानी ट्रान्समिशन ७४.२ ३५१ ७३
अदानी एंटरप्रायजेस ६१.८ ३१६ ७२
अदानी पॉवर ४६.६ १० ६
अदानी विल्मर ३६.८ १०२ ६४
एनडीटीव्ही ३२.८ २१ १४
अंबुजा सिमेंट ३०.७ ५५ ३६
अदानी पोर्टस २६.५ ३० २३
एसीसी २६.० ५४ ५०

(हिंडेनबर्गच्या अहवालानुसार, अदानी समूहातील सर्वच कंपन्यांचे बाजारभाव हे ८५ टक्के फुगवलेले आहेत. अर्थात सोबतच्या तक्त्याप्रमाणे बाजाराला हे मान्य नाही व त्यामुळे ते ८० ते २६ टक्क्यांपर्यंत खाली आले.)

मूलभूत सेवा पुरवणाऱ्या या समूहाने देशांतर्गत असलेल्या पद्धतीचा अभ्यास करून यातील कच्चे दुवे ओळखून त्याचा फायदा घेतला असल्याची दाट शक्यता आहे. मात्र, आजवर त्यांनी बंदरांपासून विमानतळांपर्यंत सर्वच प्रकल्प अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरत पूर्ण केले आहेत. ज्यांनी मुंद्रा बंदराचे आजचे रुप बघितले आहे, त्यांना मी काय म्हणतो आहे ते कळेल. अदानींनी आजवर कोणाच्याही कर्जाचे हप्ते चुकविलेले नाहीत. नव्या शेअरची विक्री (एफपीओ) पूर्ण पैसे येऊनही त्यांनी रद्द केली. कारण बाजारभाव खूपच खाली गेले होते. बाजाराचा विश्‍वास जिंकण्यासाठी त्यांनी १.१ अब्ज डॉलरचे कर्जही मुदतीपूर्वीच परत करून टाकले आहे. हे आजचे वास्तव आहे.

या सगळ्याचा हिंडेनबर्गला किती फायदा झाला ते माहित नाही. मात्र, त्यांनी शेअरपेक्षा कर्जरोख्यांवर ‘शॉर्ट’चा खेळ खेळला असेल, अशी बाजारात वदंता आहे. अपेक्षेप्रमाणे त्यांना या सर्व प्रकरणाचा फायदा झाला नसावा. कारण अदानींकडेही भरपूर नगद शिल्लक आहे. कंपन्यांमध्येही भरपूर तारण ठेवण्याजोगी मालमत्ता आहे. यामुळेच त्यांचे शेअर अपेक्षेप्रमाणे ८० ते ८५ टक्के कोसळले नाहीत.

आता पुढे काय?
माझ्या मते, हिंडेनबर्ग व त्याच्यासारख्या ‘शॉर्ट सेलर्स’चा उद्देश कदाचित त्यांना हवा होता तसा साध्य झाला नाही. कारण दोन कंपन्या सोडल्या, तर इतर कंपन्यांचे भाव त्यांना हवे तेवढे कोसळले नाहीत. अर्थात, हिंडेनबर्गने बहुदा कर्जरोख्यांच्या बाजारात ‘शॉर्ट’ केले असावे व तेथे त्यांचा किती फायदा झाला, हे अजून कळलेले नाही. अदानी समूहाने मात्र या अहवालापासून मोठा धडा घेणे आवश्‍यक आहे व येणाऱ्या काळात शेअरमधील स्वतःचा हिस्सा कमी करायला सुरूवात केली पाहिजे.

मार्च महिन्यात त्यांनी या प्रक्रियेला सुरुवात केली असल्याचे दिसून येते. स्वतःकडे असलेले अदानी समूहाच्या तीन कंपन्यांचे १५,४४६ कोटी रुपयांच्या शेअरचे तीन मोठे भाग त्यांनी परदेशी गुंतवणूक संस्थांना विकल्याची बातमी आहे. आलेल्या पैशातून कंपनीची कर्जे कमी करायला सुरुवात करणे आवश्‍यक आहे. अर्थात, यामुळे त्यांच्या शेअरचा आजचा ७३ टक्के हिस्सा कमी होईल; पण आज तो कमी होणे गरजेचे आहे. समूहावर नियंत्रण ठेवण्याच्या हव्यासापायी हे शेअर त्यांनी स्वतःकडे ठेवले असतील, तर हा हिस्सा अगदी ६० टकक्यांवर आला, तरी नियंत्रणाच्या बाबतीत कोणतीच तडजोड करायची गरज भासणार नाही. मात्र, यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्‍वास परत मिळवण्याच्या प्रक्रियेला मोठीच चालना मिळेल.

शेअर बाजारांनीही धडा घेणे जरुरीचे
भारतातील शेअर बाजारांनीही यापासून धडा घेणे जरुरीचे आहे. सध्या बाजारात तेजीवाले इतके जोरात आहेत, की कोणत्याही कंपन्यांचे भाव ते चढवत नेतात; पण यात जागतिक पातळीवर भारतीय बाजाराचे नुकसान होते. अशा चढ्या भावाने गुंतवणूक करणे परदेशी संस्थांना परवडत नाही व भारतीय शेअर बाजाराची खोली व प्रगल्भता या दोन्हींवरचा अविश्‍वास वाढू लागतो. कंपनीची मूलभूत सशक्तता हे महत्त्वाचे परिमाण जगभरात बघितले जाते व त्याप्रमाणे योग्य पीई मान्य होतो. अदानी समूहाचे शेअर जेव्हा अफाट ‘पीई’ने विकले जाऊ लागले, तेव्हा बाजाराने ते रोखणे आवश्‍यक होते. त्याला बाजाराची प्रगल्भता म्हणतात. ते न करता भारतीय बाजार त्या समूहाच्या शेअर मूल्यांबरोबर अक्षरशः फरफटत गेला. भविष्यात अशा घटना टाळणे हे सर्वांच्याच हिताचे आहे.

कर्जे देताना काळजी घेणे आवश्‍यक
भारतातील वित्तसंस्थांनी कर्जे देताना आजवर कुटुंबांनी चालवलेल्या उद्योगसमूहांना नेहमीच प्राधान्य दिले. हे प्रत्येक कुटुंब स्वतःची बाजारपत वाचण्यासाठी कर्जांचा परतावा नक्की करेल, हे त्यामागचे गणित! पण आता प्रत्येक उद्‌भासन मर्यादीत ठेऊन अशी कर्जे देणे गरजेचे आहे. आज अदानी समूह कर्जबुडव्यांच्या यादीत नसला, तरी असा धोका कायम असू शकतो. ‘सेबी’नेही या अहवालापासून शिकण्यासारखे आहे. शेअर बाजाराचे नियामक म्हणून काम करत असताना शेअरचे भाव अवाच्या सव्वा वाढले.

खासकरून २०२१ नंतर तेव्हा ‘सेबी’ने धोक्याची घंटा वाजवायला पाहिजे होती. त्या शेअरमध्ये फक्त एक टक्का किरकोळ गुंतवणूकदार असले, तरी भारतीय शेअर बाजाराची प्रतिष्ठा राखणे हीसुद्धा ‘सेबी’ची जबाबदारी आहे.

पण म्हणून स्वत: अदानी व त्यांचे हे सर्व उद्योग कोसळून बंदे व्‍हावेत का? तर अजिबात नाही. येत्या वर्षात जेव्हा भारत मूलभूत सोयी-सुविधांवर म्हणजेच रस्ते, बंदरे, ऊर्जानिर्मिती, विमानतळ, खाणी आदी क्षेत्रांवर १० लाख कोटी रुपये खर्च करणार आहे. अशावेळी असे मोठे, गुंतागुंतीचे प्रकल्प व्यवस्थितपणे, नवे तंत्रज्ञान वापरून पूर्ण करू शकणारे उद्योग भारतात फार नाहीत. अदानी समूहाची या क्षेत्रातील आजवरची कामगिरी उत्तम आहे व त्यामुळे असे कौशल्य मिळविलेल्या उद्योगाची भारताला गरज आहे. अदानी समूह बंद पडणे हे म्हणूनच आज तरी भारताला परवडण्यासारखे नाही. अदानी समूहाने कर्जाचा बोजा कमी करून स्वयंशिस्त व नैतिक मानक या दोन्हींमधे सुधारणा केली, तर आपल्या सर्वांनाच ते हवे आहे. मात्र, अजूनही अदानी समूहाच्या कंपन्याचे शेअरचे भाव बघितले, तर ते मला चढेच दिसतात!

आंतरराष्ट्रीय कटाचा भाग?
काही जणांच्या मते, हिंडेनबर्ग अहवाल हा एक भारतविरोधी आंतरराष्ट्रीय कटाचा एक भाग आहे. या मागचे सत्य कदाचित काही लोकांनाच माहित असेल. हा कदाचित अशा कटाचा भाग असेलही. मात्र, असा अहवाल येईपर्यंत अदानी समूहाला तशी मोकळीक का मिळाली, याचाही विचार होणे आवश्‍यक आहे. भारताची व भारतीय उद्योगांची आर्थिक व औद्योगिक क्षेत्रात जशी घोडदौड सुरू आहे, त्याचा हेवा वाटणारे बरेच देश जगात असणारच. याशिवाय सध्याच्या राज्यकर्त्यांचे विरोधक, आपल्याला भारतीय मूलभूत सेवांच्या बाजारात इतर विकसनशील देशांप्रमाणे काहीच हिस्सा मिळत नसल्याने अस्वस्थ असणारे आंतरराष्ट्रीय उद्योगसमूह आदी अनेक संस्था जागतिक पातळीवर असे भारतविरोधी कटकारस्थान करत असतीलही, पण म्हणून हा अहवाल पूर्णपणे चुकीचा, असंबद्ध, निराधार आहे, असे म्हणता येणार नाही. संशयाला जागा आहे. या चुकांची दुरुस्ती देशांतर्गत नियमन संस्था, वित्तसंस्था, भारतीय शेअर बाजार अशांनी प्रक्रिया म्हणून करणे जरूरीचे होते व ते झाले नाही, हे मान्य करणे आवश्‍यक आहे.

(लेखक प्रसिद्ध उद्योजक आणि अर्थतज्ज्ञ आहेत. त्यांनी विविध विषयांवर विपुल लेखन केले आहे.)