Insurance- विमा पाॅलिसींचे डी-मॅट पाॅलिसीधारकांनाच पोहचवेल नुकसान | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

विमा पाॅलिसींचे डी-मॅट}
काय होतील पाॅलिसी डी-मॅट करण्याचे परिणाम

विमा पाॅलिसींचे डी-मॅट पाॅलिसीधारकांनाच पोहचवेल नुकसान?

नीलेश साठे

विमा पॉलिसी डी-मॅट स्वरुपात आणण्यचा निर्णय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (इर्डा) घेतला आहे. तो कितपत योग्य आहे?...वाचा सविस्तर

आपल्या प्रचंड लोकसंख्येच्या देशात आजही विमा असलेल्या लोकांचे प्रमाण खूप कमी आहे. विम्याचे महत्त्व सर्वांना कळावे, सर्वांपर्यंत विमा सुविधा सहजपणे पोहोचाव्यात यासाठी सरकार विविध उपाययोजना राबवत असून, बदलत्या काळानुसार अत्याधुनिक माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून विमा क्षेत्रही आधुनिक आणि अधिक कार्यक्षम करण्यात येत आहे. याच प्रयत्नांचे पुढचे पाऊल म्हणजे विमा पॉलिसी डी-मॅट (Demat) स्वरुपात आणण्यचा निर्णय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (इर्डा) घेतला आहे. तो कितपत योग्य आहे? (Demat of Insurance Policy may harm insurance customers interests)

गेल्या १२ मार्च २०२२ रोजी विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाचे (आयआरडीए- इर्डा) अध्यक्ष झाल्यापासून देबाशिष पांडा यांनी विमा (Insurance) क्षेत्राला कोविडपश्चात आलेली मरगळ दूर करण्याच्या दृष्टीने एका पाठोपाठ एक नव्या संकल्पना रुजविण्याचा आणि त्वरित निर्णय घेण्याचा सपाटा लावला आहे. अवघ्या सहा महिन्यांत त्यांनी केलेल्या घोषणा आणि घेतलेले निर्णय हे मागील तीन वर्षांच्या कालावधीत घेतलेल्या निर्णयांहून खचितच जास्त आहेत.

विमा क्षेत्रातील सर्व घटकांशी संवाद साधून नवनवीन कल्पना राबवण्याची त्यांची हातोटी कौतुकास्पद आहे. विमा व्यवसायाशी निगडित घटकांसोबत चर्चा करून त्यांच्या अडचणी आणि सूचना समजून घेण्यासाठी सर्व विमा कंपन्यांच्या प्रमुखांबरोबर दर दोन महिन्यांनी चर्चा करणे आणि एक अत्यंत नावीन्यपूर्ण निर्णय म्हणजे ‘इर्डा’ (IRDA) च्या कार्यालयात दर महिन्याच्या १५ तारखेला होणारे खुले चर्चासत्र; ज्यायोगे विमा व्यवसायवाढीच्या दृष्टीने सूचनांवर चर्चा करून निर्णय घेणे शक्य व्हावे. अशाच चर्चासत्रातून एक विषय पुढे आला, की विमा पॉलिसीचे कागदविरहित स्वरुपीकरण (डी-मॅट) करता येईल का? या विषयावर विचारांती ‘इर्डा’ने ‘ई-इन्शुरन्स’ अधिनियमाचा कच्चा मसुदा १६ सप्टेंबर रोजी विमा कंपन्यांकडे पाठवला आणि त्यावर त्यांची मते मागवली.

पॉलिसी डी-मॅट होणार म्हणजे?
शेअरचे (Shares) डी-मॅट आणि पॉलिसीचे डी-मॅट या दोन भिन्न बाबी असून, ही खाती सांभाळणाऱ्या कंपन्याही भिन्न आहेत. विमा पॉलिसी या ‘रिपॉझिटरी’कडे वर्ग केल्या असतात आणि त्यांना ‘ई-इन्शुरन्स’ खाते असे संबोधिले जाते. मात्र, शेअर हे ‘सीएसडीएल’ आणि ‘एनएसडीएल’ या दोनपैकी एका ‘डिपॉझिटरी’कडे वर्ग केलेले असतात. ‘इर्डा’ने मंजुरी दिलेल्या चार ‘रिपॉझिटरी’ कार्यरत असून, त्यांच्याकडे दीड कोटीच्या आसपास विमा पॉलिसी वर्ग करण्यात आल्या आहेत.

हेही वाचा: कर्ज परतफेडीच्या नियोजनाचे पाच मार्ग...

बदलाची आवश्यकता काय?
‘इर्डा’च्या म्हणण्यानुसार, विमा व्यवसायाच्या सुलभीकरण करण्याच्या दृष्टीने म्हणजेच ‘ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस’ हा या बदलाचा एक उद्देश आहे. दुसरे म्हणजे प्रत्येक विमाधारकाला एक विशिष्ट ओळख-कोड दिल्याने त्याच्या सर्व प्रकारच्या आणि विविध विमा कंपन्यांकडून घेतलेल्या सर्व पॉलिसी एका ठिकाणी उपलब्ध होत असल्याने ग्राहकाला पत्त्यातील बदल किंवा नामांकनात बदल वगैरे करायचे असल्यास प्रत्येक विमा पॉलिसीसाठी वेगळा अर्ज करायची गरज राहणार नाही. ‘रिपॉझिटरी’कडे तो बदल कळवला, की तो सर्व विमा पॉलिसींमध्ये घडवला जाईल. तसेच पॉलिसी संदर्भातील सर्व सेवा त्याला एका ठिकाणी उपलब्ध होऊ शकतील. हा उद्देश तर चांगला आहे, यात शंका नाही; पण याची अंमलबजावणी करण्यातील अडचणी कोणत्या आहेत ते बघू.

बदल कधी अपेक्षित आहे?
साधारणपणे विधेयकाचा मसुदा जारी केल्यानंतर त्याची अधिसूचना सरकारी राजपत्रात (गॅझेट) प्रकाशित व्हायला तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी लागतो. विमा कंपन्या आणि सर्व संबंधितांचे विचार घेतले जातात, सूचना ऐकल्या जातात. त्यावर विचार होऊन संभाव्य ‘रेग्युलेशन’मध्ये बदल केले जातात. नंतर ते चर्चेसाठी विमा सल्लागार समिती; ज्यात सर्व घटकांचे एकूण २५ प्रतिनिधी असतात, त्यांच्यापुढे सादर केले जातात. त्यांच्या मंजुरीनंतर, ‘इर्डा’च्या बोर्डापुढे त्याचा अंतिम मसुदा ठेवला जातो. बोर्डाच्या संमतीनंतर ‘इर्डा’च्या अध्यक्षांच्या सहीने सरकारी राजपत्रात छापण्यासाठी तो अधिनियम पाठवण्यात येतो आणि ज्या तारखेस तो प्रकाशित होईल, त्या तारखेपासून त्याची अंमलबजावणी करायची असते. या वर्षअखेरीस कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होऊन जानेवारी २०२३ पासून याची अंमलबजावणी होईल, अशी अपेक्षा आहे.

पॉलिसी डी-मॅट करण्यातील अडचणी
‘इर्डा’ने विमा कंपन्यांना दिलेल्या संभाव्य वेळापत्रकानुसार, या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धीनंतर जारी करण्यात येणाऱ्या सर्व विमा पॉलिसींचे रेकॉर्ड हे ई-विमा पॉलिसी या स्वरूपातच ठेवणे बंधनकारक राहील; तसेच अधिसूचनेच्या तारखेनंतर एक वर्षाच्या कालावधीच्या आत विमा कंपन्यांच्या रेकॉर्डवर असलेल्या सर्व विमा पॉलिसी ई-विमा पॉलिसीच्या स्वरूपात आणणे बंधनकारक होणार आहे. प्रत्येक संभाव्य विमेदारास विमा प्रस्ताव कागदावर किंवा ई-प्रस्तावामार्फत देण्याची मुभा राहणार आहे. जर त्याला ई-विमा प्रस्ताव द्यायचा असेल, तर त्याची ‘ई-सिग्नेचर’ असणे आवश्यक आहे.

‘ई-सिग्नेचर’ असणाऱ्या व्यक्ती भारतात नगण्य आहेत. ‘ई-सिग्नेचर’ दोन वर्षांसाठी वैध असते आणि ती मिळवण्याचा खर्च रु. दोन हजारांहून अधिक येतो. अर्थातच बहुतेक प्रस्ताव हे कागदावर येणार, हे स्वाभाविक आहे. असे असले तरी ही सुविधा उपलब्ध करून देणे सर्व विमा कंपन्यांवर बंधनकारक असल्याने त्यांना माहिती तंत्रज्ञानावर बराच भांडवली खर्च करावा लागणार आहे. शिवाय या ड्राफ्ट रेग्युलेशननुसार, ही सोय घेऊ इच्छिणाऱ्या प्रत्येक विमेदारास हिंदी, स्थानिक भाषा आणि इंग्रजी अशा तीनही भाषा-प्रकारात सोप्या सूचना संगणकावर किंवा मोबाईलवर दिसणे बंधनकारक असणार आहे, जेणेकरून अत्यंत सुलभपणे त्याला आपला ई-प्रस्ताव भरता यायला हवा.

हेही वाचा: अनिवासी भारतीयांनो भारतात गुंतवणूक करण्यापूर्वी हे नक्कीच वाचा.....

कागदी प्रस्ताव ई-प्रस्ताव प्रारूपात
जे विमा प्रस्ताव कागदावर प्राप्त होतील, त्यांचे स्वरूप बदलून ते ई-प्रस्तावाच्या प्रारूपात बदलून घ्यावे लागतील. साधारणपणे दरवर्षी आयुर्विमा कंपन्या अडीच ते तीन कोटी, तर साधारण विमा कंपन्या (आरोग्य विमा कंपन्या धरून) ५० कोटी विमा पॉलिसी विकतात. शिवाय आयुर्विमा व्यवसाय करणाऱ्या २४ विमा कंपन्यांकडे ३५ कोटींहून अधिक जुन्या पॉलिसी आहेत. त्यापैकी एकट्या ‘एलआयसी’कडे २८ कोटी पॉलिसी आहेत.

एवढ्या जास्त प्रमाणात असलेल्या विमा पॉलिसीचे ई-पॉलिसीमध्ये वर्षभरात रूपांतर करणे हे विमा कंपन्यांना मोठे आव्हान ठरणार आहे. सर्व कंपन्यांनी पॉलिसीचे रेकॉर्ड संगणकावर साठविले तर आहेतच, मग पुन्हा ते रेकॉर्ड दुसऱ्या एजन्सीकडे सांभाळण्यास देण्यात हशील ते काय? शिवाय विमा कंपन्यांना त्यांची स्वतःची ‘रिपॉझिटरी’ सुरू करण्यास मनाई आहे. तसेच सध्या अस्तित्वात असलेल्या सीडीएसएल रिपॉझिटरी, एनएसडीएल रिपॉझिटरी, कॅम्स रिपॉझिटरी आणि कार्व्ही रिपॉझिटरी यांना एवढा मोठा डेटा एका ठिकाणी संग्रहित ठेवणे हेदेखील मोठे आव्हान आहे.

आता पुढे काय?
माझ्या मते, हा सारा अव्यापारेषु व्यापार आहे. २०१६ च्या अधिसूचनेनुसार साधारणपणे १० लाख विमा रकमेहून अधिक किंवा पॉलिसीचा विमा हप्ता रु. १०,००० हून अधिक असल्यास ई-विमा पॉलिसी जारी करणे प्रत्येक विमा कंपनीला बंधनकारक आहे. तसेच वाहन विम्याच्या आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवासी विम्याच्या पॉलिसी या ‘ई-विमा’ पॉलिसी प्रकारातच देणे अधिसूचनेनुसार अनिवार्य असूनदेखील बहुतेक विमा कंपन्या या नियमांचे उल्लंघन करतांना दिसतात.

म्हणूनच अजूनही दरवर्षी विकल्या जाणाऱ्या तीन कोटी आयुर्विमा पॉलिसींपैकी काही लाखातच आणि साधारण विम्याच्या तर त्याहूनही खूपच कमी पॉलिसी ई-विमा म्हणून जारी केल्या जातात. २०१६ मध्ये अस्तित्वात आलेले रिपॉझिटरीजच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन केल्यास नवे अधिनियम करण्याची गरज पडणार नाही. ज्याप्रमाणे विमा कंपन्यांचा विरोध लक्षात घेऊन ‘इर्डा’ने विमा प्रतिनिधींना मिळणारे कमिशन पॉलिसीवर छापण्याचा प्रस्तावित निर्णय मागे घेतला, तसाच हा निर्णयही फिरवला जाण्याची शक्यता आहे आणि ते गरजेचेही आहे.

कायदेशीर बाबी कोणत्या?
‘इर्डा’ने पूर्वी दोनदा रिपॉझिटरीची मार्गदर्शक तत्वे जारी केली होती, मात्र मार्गदर्शक तत्वे पाळली नाहीत, तर विमा कंपनीवर कायदेशीर कारवाई करणे कठीण जात असल्याने एक ऑक्टोबर २०१६ रोजी रिपॉझिटरी अधिसूचना जारी करण्यात आली. शेअरचे डी-मॅट खाते डिपॉझिटरीज ॲक्ट १९९६ या कायद्यान्वये ठेवले असल्यामुळे त्याला रिपॉझिटरी अधिसूचनेहून अधिक कायदेशीर महत्त्व आहे.

शिवाय डी-मॅट खात्यात ग्राहकांची अत्यंत अल्प माहिती साठवली असते. विम्याच्या बाबतीत विमेदाराचे उत्पन्न, कौटुंबिक माहिती, वैद्यकीय अहवाल अशी विस्तृत माहिती प्रस्तावात भरायची असल्याने डेटा साठवणीचा खर्च जास्त होणार आणि शेवटी या खर्चाचा भुर्दंड विमा कंपन्यांवर आणि पर्यायाने विमेदारांवर पडणार. आधीच गुंतवणुकीच्या दृष्टीने विमा पॉलिसी खूपशा फायदेशीर ठरत नाहीत, असा आरोप होतो. त्यात ई-पॉलिसीच्या देखभालीचा भुर्दंड विमेदारावर पडल्याने पॉलिसीवरील परतावा अजून कमी होण्याची शक्यता आहे.

(लेखक ‘आयआरडीए’ अर्थात ‘इर्डा’चे माजी सदस्य आहेत.)