हिंडेनबर्ग अहवालात तथ्य की ते भारताविरुद्धचे कारस्थान?

बी.एम. रोकडे

अदानी समूहावरील हिंडेनबर्ग अहवालाने संपूर्ण जगात खळबळ माजवली. या प्रकरणाचा घेतलेला वेध...

गेले काही दिवस जगभरात अनेक घटना घडत आहेत. तुर्कस्तान, सीरिया भूकंप, पाकिस्तानची आर्थिक दिवाळखोरीपर्यंत मजल, युक्रेन-रशिया युद्ध एक वर्षानंतरही चालूच, जागतिक मंदीतूनही भारताची अव्वल अर्थसत्ता बनण्याकडे वाटचाल, चीनमध्ये कोरोनाचा हाहाःकार, चीन-अमेरिका हेरगिरी वाद आणि अमेरिकी संशोधन कंपनी हिंडेनबर्गचा अदानी समूहावरील अहवाल आदी. यातील अदानी समूहावरील हिंडेनबर्ग अहवालाने संपूर्ण जगात खळबळ माजवली. या प्रकरणाचा घेतलेला वेध... (Hindenburg Report about Adani May be Conspiracy against India)

भारतातील एक दिग्गज उद्योगसमूह म्हणजे अदानी उद्योगसमूह (Adani Group). ‘रिलायन्स’चे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांना मागे टाकत, जगातील अब्जाधीशांच्या यादीत तिसरे स्थान मिळवणाऱ्या गौतम अदानी (Gautam Adani) यांच्या नेतृत्वाखालील हा उद्योगसमूह अगदी अल्पकाळात केलेल्या वेगवान प्रगतीमुळे सर्वांच्या नजरेत आला आहे. या उद्योगसमूहाने २० हजार कोटी रुपयांचा ‘फॉलोऑन इश्यू’ आणण्याची घोषणा केलेली असतानाच, अमेरिकेतील एक शॉर्ट सेलिंग रिसर्च कंपनी हिंडेनबर्गने (Hindenburg Report) जाहीर केलेल्या अहवालाने एकच खळबळ माजवली आणि कंपनीच्या यशाचा चौखूर उधळणाऱ्या वारूला लगाम लागला.

अदानी समूहावरील वादळ
गेल्या २३ जानेवारी रोजी  गौतम अदानी यांनी विचारही केला नव्हता, एवढे मोठे वादळ त्यांच्या आयुष्यात आले. हे वादळ अजूनही घोंगावत आहे. केवळ एका अहवालाने अदानी साम्राज्य होत्याचे नव्हते झाले आहे. एकाच महिन्यात आलेखात उंचीवर असलेल्या कंपन्यांचे भाव धडाधड खाली आले आहेत. अद्यापही या समूहासाठी एकही दिवस आनंदाची बातमी घेऊन उगवला नाही. २४ जानेवारी रोजी अमेरिकेतील हिंडेनबर्ग या संशोधन कंपनीच्या अहवालाने अदानी समूहाची मोठी पडझड केली आहे. गतवैभवासाठी अदानी समूह धडपडत आहे; पण गुंतवणूकदारांनी   विक्रीचे सत्र सुरुच ठेवले आहे.

एक काळ असा होता, की जगातील ते दुसऱ्या क्रमांकाचे श्रीमंत व्यक्ती होते आणि काही काळातच ते जगातील क्रमांक एकचे श्रीमंत होतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत होता. पण नियतीचे फासे पलटले. श्रीमंतांच्या यादीत त्यांची घसरण थांबता थांबत नसल्याचे चित्र आहे. अदानी समूहाच्या संपत्तीत तब्बल १४५ अब्ज डॉलरची घट झाली आहे. या समूहावर २० हजार कोटी रुपयांचा ‘फॉलोऑन इश्यू’ रद्द करण्याची नामुष्की ओढवली. शेअर बाजारातील पडझडीमुळे गुंतवणूकदारांचे अतोनात नुकसान झाले. २४ जानेवारीपासून अदानी समूहासाठी एकच बाब दिलासादायक ठरली आहे, ती म्हणजे भारतीय रेटिंग एजन्सींनी अद्याप या कंपन्यांचे मानांकन कमी केलेले नाही.

गौतम अदानी आणि त्यांच्या नेतृत्वातील अदानी समूहाच्या अडचणीत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे आणि याचे पडसाद परदेशातही उमटले आहेत. एका ताज्या वृत्तानुसार, अदानी समूहाच्या शेअरमध्ये झालेल्या प्रचंड घसरणीचा परिणाम ऑस्ट्रेलिया ‘रिटायर्ड सेव्हिंग्ज’वरही होत असल्याचे समोर आले आहे. ‘द गार्डियन’च्या अहवालानुसार अनेक ऑस्ट्रेलियन रिटायरमेंट फंडांनी गौतम अदानी यांच्या कंट्रोलिंग कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केली आहे, ज्यात क्वीन्सलँडमधील सरकारी कर्मचारी आणि कॉमनवेल्थ बँकेच्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. याचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवरही तात्पुरता होऊ शकतो.

हे देखिल वाचा-

देशातले ३२ म्युच्युअल फंडांचं व्यवस्थापन आहे महिलांच्या हाती...

काय आहे हिंडेनबर्गचा अहवाल?
हिंडेनबर्ग रिसर्चने एका अहवालात स्टॉक फेरफार आणि अकाउंटिंग फसवणुकीचा हवाला देत  अदानी समूहावर गंभीर आरोप केले आहेत-
१. अदानी समूहामधील आर्थिक, नैतिक आणि कायदेशीर व्यावसायिक प्रॅक्टिसविषयी गंभीर विश्लेषण.
२. संपत्तीवृद्धी; तसेच कमी दायित्व दाखविण्यासाठी अनैतिक, नफावृद्धीसाठी आक्रमक आणि अपारंपरिक हिशोबी पध्दतीचा वापर.
३. सबसिडीअरीज, संयुक्त कंपनींकडून मोठे उत्पन्न दाखवले, जे आर्थिक स्टेटमेंटमध्ये एकत्रितपणे न दाखवल्यामुळे कंपनीची आर्थिक परिस्थिती आणि फायदेशीरपणाविषयी दिशाभूल.
४. इन्सायडर ट्रेडिंग आणि करचुकवेगिरी.
५. मोठ्या प्रमाणावर नाजूक इकोसिस्टिमचे नुकसान, हवा आणि भूजल प्रदुषित करणारी पर्यावरण पद्धती.
६. अतिशय उच्चस्तरीय कर्जे.
७. कॉर्पोरेट प्रशासन मानकांचे उल्लंघन आणि इतर.

अदानी समूहाने हे सर्व आरोप निराधार आणि बदनामीकारक असल्याचे म्हटले आहे. सर्व भारतीय कायदे आणि नियमांचे, नैतिकतेचे; तसेच पर्यावरण मानकांचे आम्ही कायम पालन करत आहोत, असे सांगत या आरोपांचे खंडन केले आणि हिंडेनबर्गविरूद्ध कायदेशीर कार्यवाही सुरू केली.

हिंडेनबर्ग रिसर्चची पार्श्वभूमी
१. हिंडेनबर्ग रिसर्च संस्था जिचे नांव १९३७ मध्ये झालेल्या हवाई जहाज आपत्तीवरून घेतले आहे; ती न्यूयॉर्क येथील तुलनेने छोटी संस्था आहे.
२. नाथन अँडरसन यांनी २०१७ मध्ये स्थापन केलेली, हिंडेनबर्ग रिसर्च ही फॉरेन्सिक आर्थिक संशोधन संस्था आहे, जी इक्विटी, क्रेडिट आणि डेरिव्हेटिव्हजचे विश्लेषण करते. यामध्ये लेखापरीक्षण अनियमितता, गैरव्यवस्थापन, फसवणुकीचे आणि अघोषित संबंधित-पक्ष व्यवहार शोधून अहवाल जाहीर करते.
३. संभाव्य गैरप्रकार शोधल्यानंतर, हिंडेनबर्ग सामान्यत: नफा कमावण्याच्या आशेने, लक्ष्य कंपनीविरुद्धचा अहवाल प्रकाशित करते.
४. कंपनी फक्त फॉरेन्सिक आर्थिक संशोधन संस्था नाही, तर ॲक्टिव शॉर्ट-सेलर आहे. यामुळे लक्ष्य कंपनीचे शेअर अहवालामुळे गडगडले, तर त्याचा प्रचंड फायदा कंपनीला होतो. ही पद्धत अतिशय रिस्की गुंतवणूक स्ट्रॅटेजी असते. फॉरेन्सिक आर्थिक संशोधनामागे काही कुटील हेतू असू शकतात.
५. अशाच पद्धतीने २०२० मध्ये हिंडेनबर्ग रिसर्च चर्चेत आले होते. हिंडनबर्गने सप्टेंबर २०२० मध्ये इलेक्ट्रिक ट्रक निर्माती कंपनी ‘निकोला कॉर्प’विरुद्ध पैज लावली होती; ज्यामध्ये त्यांनी विजय मिळवला होता.
६. हिंडेनबर्गने २०१७ पासून अशाप्रकारे किमान १६ कंपन्यांमधील संभाव्य गैरप्रकार बाहेर काढले आहेत.  

हे देखिल वाचा-

स्टाॅक मार्केटमधलं ट्रेडर बनायचंय..मग ही पथ्यं पाळाच...

करंजीकरांचे ‘घातसूत्र’
वरील सर्व घटना घडत असतानाच नामांकित अर्थतज्ज्ञ दीपक करंजीकर यांचे ‘घातसूत्र’ नावाचे पुस्तक वाचनात आले. करंजीकर यांना अमेरिकेत वास्तव्य करत असताना ९/११ रोजी आलेल्या एक छोट्या अनुभवातून व अनेक वर्षांच्या निरीक्षणातून ‘घातसूत्र’ नावाचे लिखाण करण्याची प्रेरणा मिळाली. ‘घातसूत्र’ ही कादंबरी नसून, चित्तथरारक, सर्वंकष, व्यासंगी, उत्कंठापूर्ण, अर्वाचीन इतिहासाने सजलेला, समकालीन जागतिक शोधग्रंथ आहे. सध्याच्या विलक्षण गुंतागुंतीच्या, आर्थिक अरिष्टांच्या, संभाव्य प्रलयसमान भासणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय प्रवाहांचा घेतलेला हा वेधक शोध आहे.

तेवीस प्रकरणांतून मांडलेला जागतिक घटनाक्रम, त्यामागचे सूत्रधार आणि एकूण संरचना. तब्बल १०४ वर्षांच्या कालखंडाचा वेध घेत असताना एखादी घटना ही सहज नसते, तर विशिष्ट योजनाबद्ध हालचालींचा परिपाक असतो, हे गृहीतक आपल्यासमोर मांडतात. वानगीदाखल काही घडामोडी, त्याविषयी सर्वसामान्य लोकांना असलेली तुटपुंजी, वरवरची माहिती आणि लेखकाने सखोल संशोधनाअंती सादर केलेले अंदाज यामध्ये केवढे अंतर असते, याची कल्पना येऊ शकते.

१. एप्रिल १९१२ मध्ये जे ‘टायटॅनिक’ जहाज बुडाले, ती वास्तवात ऑलिम्पिक नावाची बोट होती! त्यामागे घरापाशी रिसिव्हिंग पोल उभारून वीजनिर्मिती करू पाहणाऱ्या निकोला टेस्ला नावाचा संशोधक आणि तेव्हा वीजपुरवठा करणाऱ्या जेपी मॉर्गनसारखा कॉर्पोरेट-माफियाचा कट असतो, असे सखोल संशोधनाअंती प्रस्तुत लेखकाला समजते.
२. जगातील महासत्ता पोखरण्यासाठी तिथली मध्यवर्ती बँक ताब्यात घेण्याची खेळी, जगातले अनेक धार्मिक संघर्ष हे संपत्तीच्या सम्राटांनी पोसलेले असतात, आपल्याला वाटते, की धर्मावर कडवी निष्ठा असणारे धर्मासाठी भांडत आहेत.
३. सोने-चांदी या मौल्यवान धातुंपेक्षा अमेरिकी डॉलरसारख्या परकी चलनावर तिसऱ्या जगाचे अर्थकारण असावे म्हणून केलेले डावपेच.
४. रॉथशिल्ड्स, रॉकफेलर आणि मॉर्गन; तसेच वुलमन्सबर्गसारखे कळीचे सूत्रधार आणि अमेरिकी सरकार हे यांच्या हातातले बाहुले असल्याची २०१७ मध्ये ‘विकिलीक्स’ने दिलेली माहिती कळते.
५. जगातील महायुद्धाच्यामागे सत्ता, प्रदेश, संपत्तीपेक्षा अर्थकारण हे खरे कारण आहे हे अनेक उदाहरणांनी दाखवलेले आहे.
६. ब्रिटिशांनी १८१२ मध्ये वॉशिंग्टन डीसीवर हल्ला केला, १८१५ मध्ये बँक ऑफ इंग्लंडवर ताबा घेणे यामागे रॉथशिल्डस असणे, पुढे असंख्य देशांच्या बँका गिळंकृत करणे हे सर्व कळते.
७. या देशांच्या मध्यवर्ती बँका या सरकारी बँका नाहीत. त्या खासगी बँका आहेत. या बँका काही लोकांनी तयार केल्या आणि त्यामार्फत युरोपीयन चलनाचा त्यांनी प्रथम ताबा घेतला. बँका त्यांनी हत्यारे म्हणून वापरली. त्याद्वारे जगाची अमाप लूट केली.
८. कोरोना कहर हाही जगातील आर्थिक वर्चस्वाच्या लढाईतलाच एक भाग असेल, तर सारी मानवजात ही जवळपास ‘गिनीपिग’ होण्याच्या जवळपास गेली आहे, असे म्हणावे लागेल. अफाट भांडवल, त्याचे मालक आणि त्यांची महत्त्वाकांक्षा आणि दुसरीकडे अब्जावधी साधी, पापभीरू माणसे यांच्या या अदृश्य संघर्षात कोण जिंकणार हे वेगळे सांगावेच लागत नाही.
९. अशा प्रकारे साऱ्या जगभरात आपल्या फायद्याचे आणि अनेक दशके टिकून राहणाऱ्या लाभाचे असे उत्पात घडवायचे असतील, तर ते एखाद-दुसऱ्या कट-कारस्थानांमधून होत नसतात. ते हवे तेव्हा आणि हवे तसे घडवून आणण्यासाठी एक प्रचंड मोठी संरचना घडवून आणावी लागते. ती सांभाळावी लागते. प्रसंगी तीत बदलही घडवावे लागतात.

वरील विवेचनावरून अशी शंका येऊ शकते, की अदानी प्रकरणामागे असेच काही भारताविरूध्द व्यापक कटकारस्थान असेल का?
१. भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक आर्थिक मंदीतही सर्वांत अधिक वेगाने प्रगती करत असून, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अंदाजानुसार २०२७ पर्यंत तिसऱ्या क्रमांकाची आर्थिक महासत्ता बनण्याची शक्यता आहे.
२. भारतीय अर्थव्यवस्था स्वातंत्र्याच्या अमृतकाळामध्ये दुसऱ्या क्रमांकाची आर्थिक महासत्ता बनण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली जात आहेत. साहजिकच काही जागतिक महासत्तांना वैषम्य वाटू शकते.
3. अदानी समूहाने अगदी थोड्या काळात सर्वांगीण प्रगती केली असून, गौतम अदानी यांचा जगातील सर्वांत श्रीमंत व्यक्तींमध्ये समावेश झाला.
४. हिंडेनबर्ग अहवालाद्वारे अदानी समूहाच्या माध्यमातून ‘एफडीआय’ गुंतवणूकदारांमध्ये संभ्रम निर्माण करून आगामी काळात गुंतवणुकीवर अनिष्ट परिणाम होऊ शकेल का?
५. संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या ‘ऑर्गनायझर’ने हिंडेनबर्गचा अहवाल म्हणजे ‘सुनियोजित व समन्वयित हल्ला’ असे म्हटले आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम
१. हिंडेनबर्ग अहवाल हा एक प्रकारचा ‘बॉम्बशेल’ होता. काही दिवसांत शेअर बाजारातील सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांचे कोट्यवधी रूपयांचे नुकसान झाले.
२. हा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यापासून गौतम अदानींच्या संपत्तीत १२५ अब्ज डॉलरची घट झाली. थोडक्यात, त्यांच्या व्यापारी साम्राज्याला मोठा धक्का बसला आहे, यात शंका नाही.
३. हा जबर धक्का एकट्या अदानी समूहाला बसला आहे का? तर नाही. अर्थव्यवस्था आणि शेअर बाजाराशी संबंधित तज्ज्ञांच्या मते, या घटनेमुळे भारताचेही मोठे नुकसान झाले आहे. यामुळे व्यावसायिक नियमनाच्या दृष्टीने देशाच्या प्रतिमेवर परिणाम झाला असून, त्याचे नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात.
४. अदानी समूहात गुंतवणूक करणाऱ्या एलआयसी अर्थात भारतीय आयुर्विमा महामंडळ आणि भारतातील सर्वांत मोठी सरकारी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांनाही तोटा सहन करावा लागला आहे.

या संदर्भात काही मान्यवरांचे निरीक्षण उदबोधक आहे-
१. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन : देशाची अर्थव्यवस्था बळकट आहे. त्यावर अदानी समूहाच्या वादाचा काहीही परिणाम होणार नाही. परदेशी गुंतवणूकदार व ‘एफपीओ’ यांची ये-जा सुरूच असते. अदानी समूहाचा ‘एफपीओ’ रद्द झाल्याने देशाच्या प्रतिमेवर काही परिणाम झालेला नाही.
२. ‘सेबी’ः एका उद्योगसमूहाच्या शेअरमध्ये चढ-उतार पाहायला मिळाले, परंतु अशा स्थितीवर लक्ष ठेवणारी व्यवस्था आहे. शेअर मार्केटमध्ये कोणत्याही प्रकारचा गोंधळ उडू नये यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलली जातील.
३. केंद्रीय वित्त सचिव टी. व्ही. सोमनाथनः शेअर बाजारातील एका समूहातील कंपन्यांच्या कामगिरीमुळे फार काही काळजी करण्याची गरज नाही. याचा ‘एसबीआय’ आणि ‘एलआयसी’वर कोणताही परिणाम होणार नाही.
४. इन्फ्राव्हिजन फाउंडेशनचे संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय विश्वस्त विनायक चॅटर्जीः या नव्या संकटामुळे अदानी किंवा भारताच्या प्रतिष्ठेवर काही परिणाम होईल, असे वाटत नाही. सध्याची समस्या फार काळ टिकणार नाही. एक इन्फ्रास्ट्रक्चर एक्स्पर्ट म्हणून गेली २५ वर्षे मी अदानी समूहाला पाहतोय. मी त्यांच्या बंदरे, विमानतळ, सिमेंटपासून ते अक्षय ऊर्जेपर्यंतचे विविध प्रकल्प पाहिले आहेत; ज्यातून मिळणारा नफा ठोस आणि स्थिर आहे. शेअर बाजारातील चढ-उतारांपासून ते पूर्णपणे संरक्षित आहेत.
५. प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ स्वामिनाथन अय्यरः अदानी समूह बिझनेस मिळविण्यासाठी कर्जाऊ रक्कम आणि आक्रमक बोलीच्या जोरावर विस्तारीकरण आणि विविधीकरण करत होता. या घटनेमुळे ज्या वेगाने तो विस्तारीकरण आणि विविधीकरण करत होता, तो कमी होईल. त्यांचे आर्थिक पुरवठादारही सावध होतील, ज्यायोगे समूहाला आर्थिक शिस्त लागेल, ज्यामुळे शेवटी समूहाचाच फायदा होईल. अदानी समूहाने फक्त व्यावसायिकच नव्हे, तर धोरणात्मक कौशल्याच्या जोरावर प्रगती केली आहे.
६. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्सचे माजी अध्यक्ष अमरजीत चोप्राः अदानी समूह हा फारच मोठा असला, तरी एका समूहाचे अपयश हे सर्व भारतीय कंपन्यांच्या अपयशाला कारणीभूत होऊ शकत नाही. ‘सेबी’ने प्रभावी देखरेख केली असती, तर अदानी समूहाच्या गुंतवणूकदारांना एवढे नुकसान सोसावे लागले नसते.
७. फिंच, मूडीज आणि स्टँडर्ड अँड पुअर संस्थाः रेटिंग एजन्सी असलेल्या ‘फिंच’ने स्पष्ट केले, की हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर, अदानी समूहाच्या संस्था आणि त्यांच्या सिक्युरिटीजच्या रेटिंगवर तात्काळ परिणाम होणार नाही. मात्र, भविष्यात आंतरराष्ट्रीय बाजारातून निधी उभारताना याचा परिणाम जाणवेल. भविष्यात नव्या प्रकल्पांसाठी कर्ज उभारताना अदानी समूहाला अडचणी येऊ शकतात, असा इशारा ‘मूडीज’ने दिला आहे. कंपनीवर आधीच कर्जाचा भला मोठा डोंगर आहे. म्हणजेच दुसऱ्या कंपन्यांसारखा मोठा ‘कॅश रिझर्व्ह’ या समूहाकडे नाही. एवढेच नाही, तर स्टँडर्ड अँड पुअरने अदानी पोर्टस आणि अदानी इलेक्ट्रिसिटीचे रेटिंग निगेटिव्ह केले आहे. याआधी याच एजन्सीने या दोन्ही कंपन्यांना स्थिर असल्याचे रेटिंग दिले होते.

हिंडेनबर्ग अहवालामागे काही शक्ती असोत वा नसो, भारताची दुसऱ्या क्रमांकाची महाशक्ती बनण्याची घोडदौड अशीच चालू राहील, फक्त त्यासाठी सर्व घटकांनी चोख काम करायला हवे. हे संपूर्ण प्रकरण पुढील बराच काळ चर्चिले जाईल. मात्र काळच ठरवेल, की कोण खरे! परंतु इन्‍स्टिट्यूट्स, गुंतवणूकदार, भारतीय कॉर्पोरेट्स यांना यामधून बरेच काही शिकायला मिळेल, हे मात्र नक्की!

(लेखक बॅंकिग क्षेत्रातील तज्ज्ञ आहेत.)