गुंतवणूक करताना ‘हम होंगे कामयाब, पूरा है विश्वास!’...पण कसे? घ्या जाणून
‘ऐश्वर्य आहे गुंतवणुकीचे। जो जो करील तयांचे।
परंतु तेथे विश्वासाचे। अधिष्ठान पाहिजे।।’
दीर्घकाळ गुंतवणूक केल्यानेच धनसंचय होतो. दीर्घकाळ टिकून राहण्यासाठी दोन गोष्टी हव्यात, उद्दिष्ट आणि विश्वास! डोळसपणे विश्वास जोपासण्यासाठी या चर्चेचा प्रपंच.
कोणत्याही वाढत्या अर्थव्यवस्थेचा भाववाढ हा एक स्थायीभाव असतो. भाववाढीची अनेक तत्कालिक कारणे असतात; पण मूलभूत कारण बघायला गेलो, तर वित्तीय तुटीचे अर्थकारण हे प्रामुख्याने समोर येते. वित्तीय तूट म्हणजे काय? तर सरकारच्या उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त असेल, तर त्याला वित्तीय तूट म्हटले जाते. सरकारच्या जमा बाजूला मुख्यतः प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कराचे उत्पन्न असते. (Indian Economy and Inflation How to Invest in this situation)
जमा बाजूला काही भांडवली रकमाही असू शकतात. उदाहरणार्थ, सरकारी मालकीच्या मालमत्तेची विक्री करून जमा झालेला निधी. सार्वजनिक मालकीच्या कंपन्यांमधील निर्गुंतवणूक, इंधन किंवा धातूच्या खाणींची विक्री, सरकारी जमिनीची विक्री, टेलिकॉम स्पेक्ट्रमची विक्री अशी याची उदाहरणे देता येतील.
सरकारच्या खर्चातही दैनंदिन खर्च आणि भांडवली खर्च असे दोन भाग आहेत. सैन्य, पोलिस दल आणि इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, सरकारी विभागांचे कामकाज चालविण्याचा खर्च, दुर्बल घटकांचा भार हलका करण्यासाठी दिलेले अनुदान हे दैनंदिन खर्चाचा भाग होत, तर रस्ते, रेल्वे, पूल, बंदर, धरणे, वीजनिर्मिती क्षमता, सरकारी उद्योगातील भांडवल असे भांडवली खर्च असतात. उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त केल्यामुळे झालेली तूट भरून काढण्यासाठी सरकारला कर्ज तरी काढावे लागते किंवा चलनपुरवठा वाढवावा लागतो. या दोन्हींमुळे पैशाचा पुरवठा वाढतो व चलनाचे मूल्य किंवा क्रयशक्ती कमी होते. वस्तूंच्या तुलनेत उपलब्ध चलनाचा पुरवठा वाढल्यामुळे वस्तूंचे भाव साहजिकच वाढतात.
वित्तीय तुटीचा इतिहास
गेल्या शतकामध्ये १९३० च्या दशकात अमेरिकेला महामंदीचा सामना करावा लागला. १९२९ मध्ये शेअर बाजारातील अभूतपूर्व तेजीचा फुगा फुटला. अनेक कंपन्या बंद पडल्या. लाखोंवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली. अध्यक्ष फ्रँकलिन रुझवेल्ट यांनी या संकटाचा सामना करण्यासाठी नवे आर्थिक धोरण अवलंबिले. सरकारी खर्च वाढवून संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला उभारी आणण्याचा हा प्रयत्न होता. अशा प्रकारच्या आर्थिक धोरणाचा सिद्धांत जॉन मेनार्ड केन्स या अर्थशास्त्रज्ञाने मांडला आहे. आज जगभरात अनेक देश आपले आर्थिक धोरण ठरविताना याचा आधार घेतात. मंदीमध्ये सरकारचे करसंकलन घटते व वित्तीय तूट वाढते. याचप्रमाणे युद्धांमध्ये सरकारचा खर्च वाढतो आणि त्यामुळेही तूट वाढते. दुष्काळ, भूकंप किंवा कोविडसारख्या महासाथीचा उद्रेक अशा कारणांमुळेही उत्पन्नात घट आणि खर्चात वाढ होऊ शकते. केन्सच्या सिद्धांताप्रमाणे अशा वेळी सरकारलाच मैदानात उतरणे शक्य असते आणि अधिक चलनपुरवठा करून अशा परिस्थितीतून मार्ग काढावा लागतो. वर्ष २००८ मधील ‘सबप्राईम’ संकट आणि गेल्या दोन वर्षांतील कोविडचे संकट या दोन्ही प्रसंगी महाप्रचंड प्रमाणात चलनपुरवठा वाढवून या समस्यांचा सामना केला गेला.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर अनेक देशांची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली होती. एकमेकांच्या चलनाच्या विनिमय दराबद्दल तेव्हा रास्त साशंकता निर्माण झाली होती. याचबरोबर युद्धसामग्री आणि अनेक ठिकाणच्या पुनर्बांधणीची व्यावसायिक संधी मिळाल्यामुळे अमेरिकी अर्थव्यवस्था उर्जितावस्थेत होती. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली ‘ब्रेटनवूड्स’ परिषद झाली. अमेरिकी डॉलर हे चलन सोन्याच्या राखीव साठ्याच्या बळावरच दिले जाईल, असा निर्णय करून विविध देशांच्या चलनाच्या विनिमयाचा दर ठरविण्याचे सूत्रही निश्चित केले गेले. ही प्रणाली १९४५ पासून सुमारे २५ वर्षे अंमलात होती; पण व्हिएतनाम युद्धाचा खर्च अमेरिकी अर्थव्यवस्थेवर मोठा भार ठरला आणि १५ ऑगस्ट १९७१ रोजी अमेरिकेने सोन्याच्या पाठबळाच्या आश्वासनातून अंग काढून घेतले. गेल्या सुमारे पाच दशकांमध्ये त्यामुळे चलनवाढ आणि वित्तीय तूट हे सर्व जगातच आधारभूत आर्थिक धोरण झाले आहे.
अमेरिका, युरोप, जपान आणि चीन या सर्वांनीच असे धोरण पत्करल्यामुळे समक्रमित चलनवाढ जगभरात दिसून येते. कोणत्याही संकटाचा सामना करण्याचे हुकमी अस्त्र म्हणून मोठ्या प्रमाणावर सरकारी खर्च, वित्तीय तूट, चलनवाढ आणि चलनाचे अवमूल्यन अशी नीती राबविण्यात आली आहे. मोठे बलाढ्य देश त्यांच्या सामर्थ्यामुळे असे धोरण हाताळू शकत असले, तरी छोट्या देशांची अर्थव्यवस्था अतिखर्च आणि डोईजड कर्जामुळे कोलमडू शकते. दक्षिण अमेरिकेत अर्जेंटिना, व्हेनेझुएला, आफ्रिकेत झिंबाब्वे आणि गेल्या दोन वर्षांत श्रीलंका ही ठळक उदाहरणे आहेत. गेल्या दशकामध्ये युरोपमधील पोर्तुगाल, इटली, ग्रीस, स्पेन यांसारख्या देशांनाही काठावर उत्तीर्ण होण्याची परिस्थिती ओढवली होती.
हे देखिल वाचा
भारतातील अनुभव
आपल्या देशाला १९६५-६७ च्या काळात पाकिस्तान युद्धाचा खर्च आणि तीव्र दुष्काळ यामुळे रुपयाचे मोठे अवमूल्यन करावे लागले. १९९० च्या आखाती देशातील युद्धामुळे कच्च्या तेलाचे भाव कडाडले आणि भारतात आर्थिक संकट उभे राहिले. १९९१ मध्ये भारतीय रुपयाचे दोन टप्प्यांमध्ये सुमारे ३० टक्के अवमूल्यन करावे लागले. अवमूल्यन झाल्यामुळे रुपयाची खरेदी करण्याची शक्ती किंवा क्रयशक्ती कमी होते आणि सर्वच वस्तूंचे व सेवांचे भाव वाढतात; परंतु अशा प्रकारचे अचानक मोठे अवमूल्यन संकटप्रसंगी करावे लागत असले, तरी देशातील वित्तीय तूट आणि चलनवाढही सातत्याने होत असल्यामुळे ठराविक प्रमाणात भाववाढ होतच राहते आणि रुपयाची क्रयशक्ती हळूहळू कमी होत राहते.
वर्ष १९९१ मधील आर्थिक धोरणांमधील बदलांपूर्वी भारतातील भाववाढीचा सरासरी दर आठ टक्क्यांहून अधिक होता. उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरण यांवर आधारित नीती उपयोगात आणल्यानंतर जागतिक पातळीवर स्पर्धा करण्यासाठी (विशेषतः परदेशी कंपन्यांना भारतात व्यवसाय करणे शक्य झाल्यावर) कार्यक्षमतेत झालेल्या वृद्धीमुळे भाववाढीचे प्रमाण हळूहळू कमी झाले. सरकारी खर्चासाठी वित्तीय जबाबदारी व व्यवस्थापनाचा कायदा आल्यापासून वित्तीय तूट नियंत्रणाखाली ठेवण्यावर भर देण्यात आला. परिणामतः भाववाढीचा सरासरी दर कमी-कमी होत साधारणपणे सहा टक्क्यांच्या घरात आला. पायाभूत सुविधांमधील सुधारणा, डिजिटल व्यवहारांची वाढती व्याप्ती, करकायद्यांमधील सुधारणा आणि वाढणारे संकलन यामुळे पुढील दशकामध्ये भाववाढीचाही मूलभूत सरासरी दर पाच टक्क्यांच्या घरात राहणे संयुक्तिक आहे.
गुंतवणूकदारांपुढचे आव्हान
गुंतवणुकीचे पहिले उद्दिष्ट आपली मूळ रक्कम सुरक्षित असली पाहिजे, असे असणे स्वाभाविक आहे आणि रास्तही! सुरक्षिततेचा मापदंड सरकारी कर्जरोखे धरला जातो. जोखीममुक्त गुंतवणूक समजा १० वर्षांच्या केंद्र सरकारच्या रोख्यांमध्ये केली, तर आज व्याजाचा दर ७.२० टक्के इतका आहे. याचा अर्थ आज मी १०० रुपये गुंतवले, तर दर वर्षी ७.२० टक्के या दराने पुढच्या १० वर्षांत मला व्याज मिळेल आणि माझे १०० रुपये मुदतीअंती परत मिळतील. व्याज सहामाहीप्रमाणे मिळणार असेल व ते मी मुदत पूर्ण होईपर्यंत त्याच दराने गुंतवले, तर १० वर्षांत माझ्या १०० रुपयांचे २०३ रुपये होतील. वरकरणी अशी गुंतवणूक योग्यच वाटेल; पण मी पाच टक्के भाववाढ विचारात घेतली, तर १० वर्षांनंतर माझे खर्च १०० रुपयांवरून १६२ रुपयांवर गेले असतील आणि माझे ‘खरे उत्पन्न’ १०३ रुपयांऐवजी फक्त ४० रुपयेच असेल.
आता याला असणाऱ्या दुसऱ्या आव्हानाचा आपण विचार करू, तो म्हणजे प्राप्तिकराचा. माझ्या १०० रुपयांचे २०३ होतात, ते मला प्राप्तिकर भरावा लागत नसेल तरच! १० टक्के प्राप्तिकराने हीच रक्कम १८९ रुपये, २० टक्के प्राप्तिकर असल्यास १७६ रुपये आणि ३० टक्के दराने फक्त १६४ रुपये इतकीच होते. याचाच अर्थ नाममात्र दराने मला १०३ रुपये परतावा मिळाला असे दिसत असले, तरी प्रत्यक्षात त्यातील ६३ रुपये भाववाढीने घेतले आणि ३९ रुपये प्राप्तिकरात गेले. माझ्याकडे १० वर्षांच्या गुंतवणुकीनंतर राहिला फक्त एक रुपया! बँक ठेवी, अल्पबचत योजना, रिकरिंग डिपॉझिट, आरबीआय फ्लोटिंग रेट बाँड, कंपनी फिक्स डिपॉझिट आणि कंपन्यांचे कर्जरोखे या सर्व ‘सुरक्षित’ पर्यायांमध्ये हेच आव्हान गुंतवणूकदारांना भेडसावते. प्राप्तिकराच्या ‘कलम ८०-सी’मध्ये पात्र असणाऱ्या पीपीएफ किंवा काही ठराविक विमा किंवा पेन्शन योजनांमधून काही प्रमाणात याचे उत्तर मिळत असले, तरीही त्यात गुंतवता येणाऱ्या रकमेवर वार्षिक फक्त १.५० लाख रुपयांची मर्यादा असल्यामुळे ते पुरेसे ठरत नाही.
मूल्यवृद्धीची आवश्यकता
भाववाढीच्या आव्हानाचा वरकरणी सुरक्षित दिसणाऱ्या गुंतवणुकीवर होणारा विपरीत परिणाम आपण पाहिला. छोट्या कालावधीसाठी असणाऱ्या पर्यायांमध्ये अशा सुरक्षित पर्यायांचा विचार करावाच लागतो. त्याचप्रमाणे नियमित उत्पन्नावर ज्यांची उपजीविका आहे, अशांना (विशेषतः निवृत्त झालेल्यांना) आपल्या गंगाजळीपैकी भरीव हिस्सा सुरक्षित आणि नियमित उत्पन्न देणाऱ्या योजनांमध्ये गुंतवावाच लागतो; पण निवृत्तीनंतरही काही प्रमाणात मूल्यवृद्धीची आवश्यकता असते. स्वातंत्र्याच्या वेळी भारतातील सरासरी जीवनमान फक्त ३८ वर्षे होते, आज ते ६८ आहे. याचाच अर्थ निवृत्तीनंतरही १५ ते २० वर्षांच्या कालावधीसाठी भाववाढीवर उपाय शोधला पाहिजे. १०० वजा आपले वय, इतकी टक्केवारी मूल्यवृद्धी होणाऱ्या गुंतवणुकीत असावी, असा एक ठोकताळा यासाठी उपयोगी ठरेल. उदाहरणार्थ, वयाच्या ७० व्या वर्षी १०० - ७० = ३० टक्के गुंतवणूक ही अशा प्रकारच्या पर्यायात असावी.
मूल्यवृद्धी होणारे मुख्यतः तीन पर्याय आहेत. घर, जमीन यांसारखी स्थावर मिळकत, सोने-चांदीसारखे मौल्यवान धातू आणि शेअर बाजार. मूल्यवृद्धीमधील प्राप्तिकराचा फायदा लक्षणीय आहे. मी मुदत ठेवीत पैसे ठेवले, तर त्याच्या व्याजावर मला दरवर्षी प्राप्तिकर भरावा लागतो. मूल्यवृद्धी होणाऱ्या गुंतवणुकीचा भाव वाढला, तरी जोपर्यंत मी विक्री करत नाही, तोपर्यंत हा फायदा करपात्र होत नाही. जेव्हा मी विक्री करीन, तेव्हासुद्धा मला सवलतीच्या दराने कर भरावा लागेल. मी अशी गुंतवणूक त्याला लागू असलेल्या दोन किंवा तीन वर्षे मुदतीपेक्षा अधिक काळ बाळगली असेल, तर माझी खरेदीची किंमत भाववाढीच्या दराने वाढवून; मगच विक्रीच्या किमतीतून वजा केली जाईल. अशा रीतीने माझा भांडवली नफा काढल्यानंतर त्यावर फक्त २० टक्क्यांनी आकारणी केली जाईल.
वर आपण सर्वांत सुरक्षित सरकारी कर्जरोख्यांचे उदाहरण पाहिले होते. असे रोखे स्वतः घेण्याऐवजी अशा प्रकारच्या कर्जरोख्यांत गुंतवणूक करणारा डेट फंड मी घेतला असेल, तर तेथील हिशेबाने माझ्या १०० रुपयांचे १० वर्षांत २०३ रुपये होतील. भाववाढीने माझी वाढवलेली खरेदी किंमत १०० ची १६३ रुपये होईल. २०३ - १६३ = ४० हा माझा दीर्घकालीन भांडवली नफा फक्त २० टक्के दराने करासाठी लागू होईल. ४० रुपयांच्या २० टक्के म्हणजे फक्त ८ रुपये कर भरून माझ्याकडे २०३ - ८ = १९५ रुपये शिल्लक राहतील. भांडवली नफ्याचा अशाच पद्धतीने हिशेब स्थावर मिळकत आणि सोने-चांदीसारख्या मौल्यवान धातूंसाठी वापरला जाईल. शेअर बाजाराशी संबंधित पर्याय म्हणजे कंपन्यांचे शेअर, इक्विटी म्युच्युअल फंड आणि युलिपसारख्या विमा पॉलिसीवर भांडवली कर फक्त १० टक्के आहे आणि लाँग टर्म होण्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी पुरेसा आहे. भाववाढीवर उपाय शोधताना या करसवलती आपल्या मदतीला येतात.
हे देखिल वाचा
नियमित उत्पन्न व तरलतेचा त्याग
मूल्यवृद्धी होणाऱ्या पर्यायांमध्ये पहिली मानसिक तयारी करणे अनिवार्य आहे, ती म्हणजे यातून मला नियमित उत्पन्न मिळणार नाही. मी जमिनीचा प्लॉट घेतला, तर त्यातून उत्पन्न तर मिळत नाहीच; पण तो सांभाळण्यासाठी खिशातून खर्च करावा लागतो. सोने खरेदी केले, तरी त्यातून उत्पन्न मिळत नाही. शेअरच्या बाजारभावाच्या तुलनेत त्यावर मिळणारा लाभांश हा सरासरी फक्त एक ते १.५ टक्केच असतो. स्थावर मिळकत किंवा सोने यासाठी आता रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (रिटझ) किंवा गोल्ड बाँड यासारखे नवे पर्याय उपलब्ध झाले आहेत; पण त्यातून मिळणारे उत्पन्नही कर्जरोख्यांवर मिळणाऱ्या व्याजाच्या तुलनेत कमीच असते. मूल्यवृद्धी होणारी गुंतवणूक दीर्घकाळ सांभाळावी लागते. लगेच विक्री करण्याचा प्रयत्न केला, तरीही जमिनीसारखी गोष्ट विकायला सहा महिने ते एक वर्षाचा कालावधी लागतो. सोने किंवा इक्विटी लगेच विकले जात असले, तरी अशी गरज लागेल तेव्हा बाजारभाव खाली असले तर नुकसान होऊ शकते. याचाच अर्थ बँक ठेवींप्रमाणे नियमित व्याज व लगेच तरलता (लिक्विडिटी) यांचा त्याग करूनच मूल्यवृद्धीची बैठक तयार करावी लागते.
भारतीय गुंतवणूकदारांचा कल
गेल्या पाच वर्षांमध्ये भारतीय गुंतवणूकदार अधिकाधिक प्रमाणात इक्विटीमधील गुंतवणुकीकडे वळल्याचा स्वागतार्ह कल दिसून येत आहे. दरमहा नेमाने इक्विटी फंडांमध्ये पैसे गुंतविण्याची ‘एसआयपी’ पद्धत आता लोकप्रिय झाली आहे. दरमहा या पद्धतीने बाजारात येणारी रक्कम आता १३,००० कोटी रुपयांवर पोचली आहे. मार्च २०२० मध्ये भारतात चार कोटी डी-मॅट खाती होती. ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत सात कोटी, तर ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत १० कोटींचा पल्ला पार केला आहे. ‘कोविड-१९’च्या महासाथीमधील ‘लॉकडाउन’मध्ये तर या काळात असाधारण वाढ झालेली दिसते.
गेल्या वर्षभरात परकी वित्तसंस्थांनी सुमारे तीन लाख कोटींच्या शेअरची विक्री केली, तरी स्थानिक गुंतवणूकदारांच्या या नव्या सहभागामुळे बाजार टिकून राहिले. भविष्यनिर्वाह निधी (प्रॉव्हिडंट फंड) त्यांच्याकडे येणाऱ्या नव्या रकमेपैकी १५ टक्के रक्कम शेअर बाजारात गुंतवत आहेत आणि नजीकच्या भविष्यकाळात ही मर्यादाही २५ टक्क्यांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. दीर्घकाळासाठी गुंतवणूक करण्याचे नवे पर्व आज आपल्या देशात सुरू झालेले दिसत आहे. स्थावर मिळकत आणि सोने-चांदी या परंपरागत पर्यायांकडून ‘इक्विटी’ या अधिक उत्पादक गुंतवणुकीकडे जाणारा हा प्रवाह राष्ट्रीय प्रगतीमधील महत्त्वाचा घटक ठरू शकतो.
वाटचाल उगमाकडे...
आपण एखाद्या कंपनीमध्ये ठेव ठेवतो, तेव्हा त्याचे व्याज आणि परतफेड ही त्या उद्योगाच्या व्यवसायातून होणाऱ्या उत्पन्नाच्या प्रवाहावर अवलंबून असते. तो व्यवसाय ठीक चालला, तरच ती कंपनी व्याज व परतफेड यांची जबाबदारी पूर्ण करू शकते. आपण जेव्हा बँकेत किंवा वित्तसंस्थेत ठेव ठेवतो, तेव्हा ती रक्कम विविध उद्योगांना कर्ज देते. या उद्योगांच्या आरोग्यावर व प्रगतीवरच या कर्जाचे व्याज आणि परतफेड विसंबलेली असते. बँकेचे स्वतःचे भांडवल व राखीव गंगाजळी असते आणि बँकेला राखीव निधी म्हणून ठराविक भाग रिझर्व्ह बँकेकडे व सरकारी कर्जरोख्यांत ठेवावा लागतो. त्यामुळे बँक आपल्या ठेवीला हमी देऊ शकते. त्याचप्रमाणे एकाच उद्योगाला कर्ज न देता त्याची जोखीम हजारो कंपन्यांवर विखुरलेली असते. यामुळेही ठेवींना सुरक्षितता लाभते; मात्र या हमीची किंमत गुंतवणूकदाराला मोजावी लागते.
आपल्या ठेवीवर सात टक्के व्याज मिळत असले, तर बँकेचा कर्जाचा दर नक्कीच सुमारे ११ टक्के असावा लागतो आणि एखादा उद्योग जेव्हा ११ टक्के व्याज भरून परतफेड करू शकतो, तेव्हा त्या उद्योगातील भांडवलावर परतावा १४ टक्के असल्याशिवाय ते शक्य होणार नाही; पण सर्वच उद्योगांमध्ये भरती-ओहोटी असल्यामुळे हा परतावा दरवर्षी मिळेलच, असे सांगता येत नाही. चार-पाच वर्षांच्या काळात असे उत्पन्न शक्य असते. त्यामुळे जेव्हा गुंतवणूकदार कर्जरोखे किंवा ठेव या मार्गाने उद्योगांना कर्ज देण्याऐवजी त्यांचे भागभांडवल घेऊन त्यात भागीदार बनतो, तेव्हा तो उत्पन्नाच्या आणि क्रियाशीलतेच्या उगमाकडे जातो आणि ७-८ ऐवजी १२-१४ टक्के वाढीचा हक्कदार बनतो. नदीच्या उगमाकडे जाण्याच्या, साहस व परिश्रमामुळे त्याला अधिक परतावा मिळण्याचे द्वार खुले होते.
जपानच्या शेअर बाजाराचा धडा
जपानचा ‘निक्केई-२२५’ हा निर्देशांक २९ डिसेंबर १९८९ रोजी ३८,९१५ च्या उच्चांकी पातळीवर पोचला होतो, त्याला ३३ वर्षे झाली. आजही तो २६,५०० वर आहे. म्हणजे त्यात ३२ टक्के घटच झाली आणि अजूनही १९८९ मध्ये गाठलेले शिखर त्याला गाठता आलेले नाही. असे असताना डोळे मिटून शेअर बाजाराची भक्ती करणे कितपत योग्य आहे, असा रास्त प्रश्न चिकित्सकांनी विचारलाच पाहिजे. या प्रश्नाचा दोन महत्त्वाच्या अंगांनी विचार केला पाहिजे. यातील पहिला भाग आहे तो राष्ट्रीय उत्पन्नाची वाढ आणि भाववाढ यांच्याशी संबंधित. १९८० ते २००० या काळात भारतातील राष्ट्रीय उत्पन्न सुमारे ५.५ टक्के वाढले, तर भाववाढीचा दर सुमारे आठ टक्के होता. २००० ते २०२२ या काळात भाववाढीचा दर सहा टक्क्यांपर्यंत घटला, तर आर्थिक वाढीचा दर सरासरी सात टक्क्यांवर राहिला. ढोबळमानाने शेअर बाजारातील वाढ ८ अधिक ५.५ टक्के किंवा ६ अधिक ७ टक्के अशा प्रकारे १३ ते १३.५ टक्क्यांच्या घरात राहिली आहे.
आर्थिक वाढ अधिक भाववाढ असा हा आडाखा आपण जपानच्या अर्थव्यवस्थेला लावू लागतो, तर गेल्या २५ वर्षांत तेथील राष्ट्रीय उत्पन्न फक्त एक टक्का वाढले आहे आणि भाववाढीचा सरासरी दर बहुतांशी शून्य टक्क्याच्या आसपास आहे. जपानमधील काम करणाऱ्या वयाच्या नागरिकांची संख्या १९९० पासून कमी-कमी होत आहे. २० वर्षांपेक्षा कमी वय असणाऱ्यांचे प्रमाण फक्त १६ टक्के आहे, तर ६५ वर्षांच्या वरच्या नागरिकांची संख्या ३० टक्क्यांच्या घरात आहे. या कारणांमुळेच त्यांचे राष्ट्रीय उत्पन्न वाढत नाही. भारत हा जगातील मोठ्या देशांपैकी सर्वांत तरुण लोकसंख्या असणारा देश आहे. आपले सरासरी वय २८ असून, ३५ टक्के लोकसंख्या विशीच्या आत आहे. पुढील किमान १५ वर्षे भारताची काम करणाऱ्या लोकांची संख्या वाढणार आहे. युरोपमध्ये २००५ पासून, तर चीनमध्येसुद्धा २०१५ पासून काम करणाऱ्यांची संख्या घसरणीला लागली आहे. त्यामुळे आपले राष्ट्रीय उत्पन्न चढत्या कमानीत राहणार आहे.
‘मावळत्या सूर्याचा देश’ झालेल्या जपानचे उदाहरण आपल्याकडे लागू पडणार नाही.
जपानच्या शेअर बाजारातून घेण्याचा दुसरा मोठा धडा म्हणजे १९८९ मध्ये तेथे झालेला मूल्यांकनाचा बुडबुडा. १९८० च्या दशकात जपानी कंपन्यांचा जगात दबदबा होता. एनटीटी, कॅनन, तोशिबा, सोनी, डाई-इची, कान्ग्यो बँक, हिताची, टोयोटा, होंडा या कंपन्या जागतिक बाजारपेठेवर प्रभुत्व गाजवीत होत्या; पण अनेक कंपन्यांचे किंमत/नफा गुणोत्तर (पीई रेशो) ६०-७०-८० च्या घरात होते. ‘निक्केई-२२५’ या निर्देशांकाचा ‘पीई रेशो’ ५८ होता. भारताशी तुलना करायची झाली तर ‘बीएसई’ ३० निर्देशांकाचा ‘पीई रेशो’ १९९२ चा फुगा फुटला, तेव्हा ५६ एवढा होता. याचाच अर्थ शेअर बाजारामध्ये कोणत्याही चढ्या किमतीला शेअर घेतले, तर त्यातून फायदा होणार, असे मानणे चुकीचे आहे. अमेरिकी शेअर बाजारांमध्येही ‘डाऊ-जोन्स’ निर्देसांक १५ वर्षे १२०० च्या आकड्याला चिकटून राहिला होता. त्यामुळे शेअर बाजाराचे मूल्यांकन अवास्तव झालेले नाही ना, याचे भान गुंतवणूकदारांनी ठेवलेच पाहिजे.
भाववाढीवर मात उद्योजकतेतून...
भाववाढीचा परिणाम विविध घटकांवर होतो; तसाच तो उद्योगधंद्यांवरही होतोच. कच्च्या मालाच्या किमती वाढतात, वेतन वाढवावे लागते आणि व्याजदरातही वाढ होते. या तिन्हींचा परिणाम नफा कमी होण्याकडे होतो. काही कंपन्यांचा ब्रँड मजबूत असतो आणि त्यांच्या उत्पादनांना मागणी चांगली असते. अशा कंपन्या आपल्या मालाच्या विक्रीचा भावही वाढवून आपला नफा सुरक्षित ठेवू शकतात. मालाची विक्री किंमत वाढली, तर मागणी काही प्रमाणात कमी होऊ शकते. यामुळे व्यवसायाची वाढ कमी प्रमाणात होण्याचा धोका उभा राहतो.
चांगले उद्योजक या बाबींबद्दल सतत जागरूक असतात. गुणवत्ता वाढविणे, उत्पादन खर्च कमी करणे आणि कार्यक्षमता वाढवून यंत्रसामग्री व खेळते भांडवल यांच्या उपयोगाचा वेग वाढविणे यासाठी ते सतत प्रयत्नशील असतात. आपल्या उत्पादनांसाठी नवी स्पर्धा तयार होत आहे का आणि त्याचा सामना करण्यासाठी नावीन्य कसे आणता येईल याचा त्यांना ध्यास असतो. आज जे उत्पादन फक्त मूठभर श्रीमंत लोकांना परवडू शकते, त्याचा उत्पादन खर्च कमी करून अधिक लोकांपर्यंत कसे पोचता येईल, अशा विचाराने उद्योजक सतत कार्यरत असतो. आज १६ रुपये मिनिटाचा खर्च असणारा मोबाईल फोन प्रत्येक भारतीयाच्या हातात आहे, तो अशाच प्रकारच्या उद्योजकतेमुळे!
उद्योजकांना ‘जोखीम भांडवल’ पुरविण्यासाठी इक्विटीमधील गुंतवणूक अपरिहार्य आहे. कर्ज घेण्यासाठीही स्वतःचा ‘मार्जिन मनी’ लागतो; भागधारक त्यासाठी हातभार लावतात. व्यवसायाच्या सुरुवातीच्या काळात व्याज भरणे शक्य नसते, तेव्हा परताव्याबद्दल संयम असणारे भागभांडवलच उद्योजकाला तारते. आज भारतातील भागभांडवलाचा बाजार खूपच प्रगत झाला आहे. अगदी नुसत्या संकल्पनेला बळ देणारे एंजल इन्व्हेस्टर, उत्पादन करून त्याची विक्री होऊ शकते हे सिद्ध करण्यासाठी धोका पत्करणारे व्हेंचर कॅपिटल, यशस्वी उत्पादनाची कक्षा आणि प्रसार करण्यासाठी, तसेच जुना परंपरागत उद्योग नव्या तडफदार पद्धतीने चालवू इच्छिणारे तरुण व्यावसायिक यांच्यामागे उभी राहणारी प्रायव्हेट इक्विटी आणि शेअर बाजारात नोंदणी करण्याच्या उंबरठ्यावर असणाऱ्या उद्योगांना वित्तपुरवठा करणारे मेझनिन अशा प्रकारे विविध प्रकारचे भागभांडवल आज उद्योजकांच्या स्वप्नांना पंख देऊ शकतात. छोट्या गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रस्थापित कंपन्यांकडे दीर्घकालीन गुंतवणूक करून धनसंचय करणे व्यवहार्य आहे; पण मोठे गुंतवणूक वेगळ्या प्रकारे सहभाग घेण्याचा विचार करू शकतात.
शेअर बाजारातही अनेकदा बुडबुडे व फुगे तयार होत असतात. झुंडीचे मानसशास्त्र येथे पाहायला मिळते. एखाद्या क्षेत्रातील शेअरची लोकप्रियता एवढी वाढते, की कोणत्याही किमतीला हे शेअर घेतले तरी फायदाच होईल, अशी अव्यवहार्य अपेक्षा निर्माण होते. अशा वेळी आपले आणि आपल्या पोर्टफोलिओचे संतुलन करणेच हिताचे असते. त्यासाठी ‘पीई रेशो’, ‘पीबी रेशो’, सरकारी कर्जरोख्यांवरील व्याज आणि राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत नोंदलेल्या सर्व शेअरची बाजारमूल्याची बेरीज (मार्केट कॅपिटलायझेशन) अशा चतुःसूत्रीचे भान ठेवलेच पाहिजे. अशा प्रकारचे मूल्यांकन दाखविणारे निर्देशांकही आज सहज उपलब्ध आहेत आणि त्याप्रमाणे शेअरमधील गुंतवणुकीचे प्रमाण बदलणाऱ्या योजनाही आहेत. त्यामुळे बाजारातील बारकाईचा अभ्यास करणे शक्य नसणारे गुंतवणूकदारही विश्वास बाळगू शकतात- ‘हम होंगे कामयाब, पूरा है विश्वास!’
(लेखक आर्थिक घडामोडी आणि भांडवली बाजाराचे अनुभवी विश्लेषक आहेत.)
