तुमच्याकडं कागदी स्वरुपातले शेअर आहेत? मग हे वाचाच....
प्राची गावस्कर
कागदी स्वरुपात असलेल्या शेअर्सचे डीमटेरिलायझेशन करण्यासाठी सेबीनं ३१ मार्चची मुदत जाहीर केली आहे. काय आहे हा प्रकार? घ्या जाणून....
देशातील शेअर बाजारांचे व्यवहार ऑनलाइन होऊन प्रदीर्घ कालावधी लोटला असला, तरी अद्यापही कागदी स्वरुपात असलेल्या शेअरची संख्या प्रचंड आहे. या शेअरचे इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात म्हणजे ‘डीमटेरिलायझेशन’ करून घेण्यासाठी आता शेअर बाजार नियामक ‘सेबी’ने ३१ मार्च २०२३ ही अंतिम मुदत जाहीर केली आहे. (Know about Share demat procedure need and deadline)
एक एप्रिल २०२३ नंतर असे शेअर ‘आयईपीएफए’ अर्थात गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण निधी प्राधिकरणाकडे जमा होतील, मग शेअर धारकांना विशिष्ट प्रक्रिया पूर्ण करून या शेअरवर दावा करावा लागेल. यासाठीची प्रक्रिया क्लिष्ट असल्याने शेअर धारकांनी अंतिम मुदतीच्या आत ‘डी-मॅट’ करून घ्यावेत, असे आवाहन कंपन्या, तसेच शेअर दलाल करत आहेत.
आपल्या देशातील मुंबई शेअर बाजार आणि राष्ट्रीय शेअर बाजार या दोन प्रमुख शेअर बाजारांमध्ये सध्या नोंदणीकृत असलेल्या सुमारे सात हजार कंपन्या आहेत. यातील अनेक कंपन्या जुन्या असून त्यांचे शेअर कागदी स्वरुपात होते. साधारण १९९६ च्या सुमारास देशात शेअर डी-मटेरियलायझेशन करण्यास सुरूवात झाली. आतापर्यंत लाखो शेअरचे ‘डी-मॅट’ स्वरुपात रुपांतरण झाले असले तरी, अद्यापही प्रचंड प्रमाणात कागदी स्वरुपातील शेअर अस्तित्वात आहेत.
कंपन्यांनी वारंवार शेअर धारकांना याबाबत सूचना देऊनही त्यांचे रुपांतरण झालेले नाही. अनेकदा मूळ शेअर धारकाचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्याकडच्या शेअरची माहिती वारसांना नसते. काहीवेळा वारस परदेशात असतात, त्यांना ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यास वेळ नसतो. पत्ता बदललेला असतो त्यामुळे कंपनीकडून मिळणाऱ्या सूचना मिळत नाहीत. अशा विविध कारणांमुळे मालकी हस्तांतरण न झालेले शेअर आणि दावा न झालेल्या लाभांशाचे प्रमाण प्रचंड आहे.
त्याचे व्यवस्थापन करणे कंपन्यांसाठी जिकीरीचे ठरते. यासाठी सरकारने २०१७ मध्ये आयईपीएफए अर्थात गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण निधी प्राधिकरणाची स्थापना केली. आता ३१ मार्च २०२३ या अंतिम मुदतीच्या आत डी-मॅट न झालेले शेअर यात जमा केले जातील. लोकसभेत सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, ‘आयईपीएफए’मध्ये जमा झालेल्या शेअरची आकडेवारी नोव्हेंबर २०२२ अखेर १.१७ अब्ज इतकी होती, तर लाभांशाची रक्कम जवळपास ५६.८५ अब्ज रुपये होती.
कंपनी शेअर धारकाला ई-मेल, पत्र तसेच वर्तमानपत्रातील जाहीर सूचना अशा माध्यमातून तीन वेळा, काही वेळा याहून अधिक वेळाही सूचना देते, अनेकदा त्याची दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे शेअरवर मिळणारा लाभांशही मिळत नाही. आता सेबी’च्या आदेशाचे गांभीर्य ओळखून शेअर धारकांनी वेळेत शेअर डी-मॅट करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करणे अत्यावश्यक आहे. यासाठीची प्रक्रिया सोपी आहे. एकदा शेअर ‘आयपीईएफए’मध्ये जमा झाल्यानंतर त्यावर दावा करण्याची प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट आहे. त्यामुळे आता ही योग्य वेळ असल्याचे अशी प्रकरणे हाताळणारे हितेन शहा फायनान्शिअल सर्व्हिसेसचे
प्रमुख हितेन शहा यांनी सांगितले.
हे देखिल वाचा-
दावा न करण्यामागची कारणे
आई-वडिलांकडे शेअर असतील, तर मुलांना त्याची कल्पना नसते.
पालकांनी कागदोपत्री शेअर डी-मॅट करून घेतलेले नसतात.
शेअर धारक बदलेला पत्ता कंपनीला कळवत नाहीत, त्यामुळे सूचनापत्रे मिळत नाहीत.
परदेशस्थ मुले वेळेअभावी किंवा अन्य कारणांमुळे दुर्लक्ष करतात.
डी-मॅट प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी
ज्यांच्याकडे कागदी स्वरुपातील शेअर असतील, त्यांनी डी-मॅट खाते असेल त्या कंपनीला अशा शेअरची माहिती देणे आवश्यक आहे. ज्यांचे डी-मॅट खाते नाही, परंतु वारसा हक्काने किंवा नामांकन असल्याने कागदी स्वरुपातील शेअर मिळाले आहेत, त्यांनी स्वतःचे डी-मॅट खाते उघडणे आवश्यक आहे. यासाठी पॅनक्रमांक, ईमेल आयडी, मोबाईल क्रमांक, बँक खाते तपशील आणि नामांकन आदी तपशील देणे अनिवार्य आहे. सर्व तपशीलाची पडताळणी केल्यानंतर असे शेअर डी-मॅट केले जातात.
