Digital Loans- | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

जमाना डिजिटल लोनचा}

डिजिटल लोन्स विषयी सर्वकाही

सुधाकर कुलकर्णी

‘डिजिटल लोन’ म्हणजे काय, ते कसे घेता येते व असे डिजिटल लोन घेण्याचे फायदे व तोटे काय आहेत, याबाबत सर्वसामान्यांना फारशी माहिती असल्याचे दिसून येत नाही. त्यादृष्टीने डिजिटल लोन याबाबतची सविस्तर माहिती घेऊ...

‘डिजिटल लोन’द्वारे बँका ग्राहकांची पैशाची गरज भागवू लागल्या आहेत. मात्र, डिजिटल लोन बँकांपुरतेच मर्यादित न राहता एनबीएफसी व फिनटेक कंपन्या सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल लोन देऊ लागल्या आहेत. तंत्रज्ञानाने एकूणच आपल्या जीवनात आमूलाग्र बदल झाला आहे. आपले बहुतांश आर्थिक व्यवहार आजकाल डिजिटली होऊ लागले आहेत. बँकिंग व्यवहाराबाबत बोलायचे झाल्यास, तंत्रज्ञानाने बँकिंग ग्राहकाभिमुख झाले असून, यातून ग्राहकसेवा व आर्थिक समावेशकता यात लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. (Know everything about digital Loans)

दोन वर्षांपूर्वी जेव्हा कोरोनाची (Corona) महासाथ जगभर थैमान घालत होती, त्यावेळी या साथीला आळा घालण्यासाठी संपर्करहित व्यवहार करणे अत्यंत आवश्यक होते. मात्र, त्याच वेळी आर्थिक व्यवहार थांबूनही चालणार नव्हते. म्हणून असे आर्थिक व्यवहार या काळात मोठ्या प्रमाणावर प्राधान्याने डिजिटली (Digital) होऊ लागले व बँकांनीही याचा फायदा आपल्या व्यवसायवाढीसाठी घेण्यास सुरवात केली. ज्याप्रमाणे बहुतांश पेमेंट एनईएफटी/आरटीजीएस/युपीआय या माध्यमातून होऊ लागली, त्याचप्रमाणे ‘डिजिटल लोन’द्वारे बँका (Banks) ग्राहकांची पैशाची गरज भागवू लागल्या. मात्र, डिजिटल लोन बँकांपुरतेच मर्यादित न राहता एनबीएफसी व फिनटेक कंपन्या सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल लोन देऊ लागल्या. असे असले तरी अजूनही ‘डिजिटल लोन’ म्हणजे काय, ते कसे घेता येते व असे डिजिटल लोन घेण्याचे फायदे व तोटे काय आहेत, याबाबत सर्वसामान्यांना फारशी माहिती असल्याचे दिसून येत नाही. त्यादृष्टीने डिजिटल लोन याबाबतची सविस्तर माहिती घेऊ.

डिजिटल लोन(Digital Loan) म्हणजे जे कर्ज प्रत्यक्ष कर्जमागणी अर्ज न करता ऑनलाईन मागता येते व त्याची असेसमेंट (मूल्यांकन), मंजुरी, डिस्बर्समेंट (वितरण) व वसुली ही सर्व प्रक्रिया डिजिटली होत असते. याशिवाय तंत्रज्ञानाचा (Technology) वापर करून बऱ्याचदा असे कर्ज मागणी नसतानाही वित्तीय संस्थेमार्फत आपण होऊन देऊ केले जाते. बहुधा तशा आशयाचा एसएमएस आपल्या मोबाईलवर पाठविला जातो, ज्याचा मजकूर पुढीलप्रमाणे असतो- “Dear Paresh, .... Finance presents Easy Pre-approved personal loan up to Rs. ३/५/७ lakh. Click here on the below given link or give us miss call on land line/mobile“ याशिवाय आपल्याला फोनवर सुद्धा पूर्वमंजूर (प्री-ॲप्रुव्हड) कर्जाबाबत सांगितले जाते.

असे प्री-ॲप्रुव्हड लोन प्रामुख्याने फिनटेक कंपन्या (उदा. पैसा बाजार.कॉम, लेनदेन, फेअरसेंट, फिन्झी, पैसा दुकान), तर बजाज फायनान्स/एलएनटी फायनान्स/श्रीराम फायनान्स/बिर्ला फायनान्स या सारख्या एनबीएफसी मोठ्या प्रमाणावर देऊ करीत आहेत. विशेष म्हणजे एसबीआय, आयसीआयसीआय, एचडीएफसी, कोटक यासारख्या बँकासुद्धा आता प्री-ॲप्रुव्हड डिजिटल लोन देऊ लागल्या आहेत.

हे देखिल वाचा-

डिजिटल लोनला दिवसेंदिवस वाढता प्रतिसाद मिळत आहे, याची प्रमुख कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत-
• कोरोना महासाथीच्या काळात संपर्कविरहीत व्यवहार करण्यावर सर्वांचाच भर होता. त्यामुळे असे कर्ज देणे व घेणे बँक व ग्राहक दोघांच्याही दृष्टीने सोयीचे होते. डिजिटल लोनला या काळात मोठ्या प्रमाणावर मागणी होती.
• अशा प्रकारे कर्ज देणे हे बँकांना/एनबीएफसींना/फिनटेक कंपन्यांना कमी खर्चिक असल्याने त्यांनी याला प्रोत्साहन दिले.
• दिवसेंदिवस ग्राहकही मोठ्या प्रमाणावर नेट बँकिंग/मोबाईल ॲप यांचा वापर करू लागले असल्याने बँकेत हेलपाटे घालण्याचे टाळता येणे यामुळे शक्य झाले.
• पारंपारिक कर्जापेक्षा असे कर्ज अगदी कमीतकमी वेळात (काही तासांत) मिळत असल्याने लोकांनाही हे सोयीचे वाटू लागले.
• ज्यांना बँका/एनबीएफसीकडून कर्ज मिळत नाही अशा छोट्या व्यावसायिकांना फिनटेक कंपन्यांकडून कर्ज सहज मिळू शकते.
• सूक्ष्म/अतिसूक्ष्म (एसएमई/एमएसएमई) उद्योजकांना रु. १० लाखांपर्यंत कर्ज सहजगत्या मिळू शकते.
• रु. १० ते १५ हजार इतक्या कमी रकमेचे कर्जसुद्धा त्वरित व कागदपत्रांशिवाय मिळते.
• फिनटेक कंपन्यांकडे आधुनिक तंत्रज्ञान असल्याने क्लाऊड टेक्नॉलॉजी वापरून डेटा शेअरिंग करता येत असल्याने अर्जदाराची माहिती, सिबिल स्कोअर, अन्य माहिती कमीतकमी वेळात मिळत असल्याने कर्जाचा निर्णय अल्पावधीतच घेतला जातो.
• केंद्र सरकारने सुद्धा ‘पीएसबी लोन इन ५९ मिनिट्स’ हे पोर्टल सुरु केले असून, या पोर्टलशी सर्व राष्ट्रीयीकृत बँका; तसेच प्रमुख खासगी बँका, मोठ्या सहकारी बँका अशा सुमारे ४० बँका संलग्न आहेत. या पोर्टलवर रु. एक कोटीपर्यंतच्या कर्जासाठी ऑनलाईन अर्ज करता येतो.

आपले डिजिटल लोन (प्री-ॲप्रुव्हड) असेल तर,
• बँकेच्या/एनबीएफसी/फिनटेक कंपनीच्या अधिकृत वेबसाईट वर लॉग-इन करून लोन सेक्शनमध्ये असे कर्ज मंजूर झाले असल्याची खात्री करून घ्या.
• कर्जाच्या अटी व आवश्यक असणारी कागदपत्रे यांची माहिती घ्या.
• बऱ्याचदा अशा कर्जास कागदपत्रे द्यावी लागत नाहीत अशा वेळी (get the loan amount or similar option) क्लीक केल्यावर आपल्या मोबाईलवर ओटीपी येतो. हा ओटीपी टाकल्यावर त्याची खात्री झाल्यावर आपण रजिस्टर केलेल्या बँक खात्यात कर्ज रक्कम जमा होते.
• जर केवायसी; तसेच काही कागदपत्रांची आवश्यकता असेल, तर ते अपलोड केल्यावर ओटीपी पाठविला जातो व ओटीपी टाकल्यावर आपण रजिस्टर केलेल्या बँक खात्यात कर्ज रक्कम जमा होते.

जर आपले डिजिटल लोन प्री-ॲप्रुव्हड नसेल तर,
• बँकेच्या/एनबीएफसीच्या/फिनटेक कंपनीच्या (ज्यांच्याकडे आपण कर्ज मागणी करणार आहात) अधिकृत वेबसाईटवर/मोबाईल ॲप लॉग-इन करा.
• आपल्याला ज्या प्रकारचे कर्ज (गृहकर्ज, वाहनकर्ज, सोनेतारण कर्ज, शैक्षणिक कर्ज) तो पर्याय निवडून संबंधित कर्जमागणी अर्ज ऑनलाईन भरून आवश्यक ती कागदपत्रे (उदा. आधार कार्ड/पॅन कार्ड, कोटेशन, इन्कम टॅक्स रिटर्न आदी अपलोड करून कर्जमागणी अर्ज ऑनलाईन सबमिट करावा.
• आपण सबमिट केलेल्या कागदपत्रांची छाननी/मूल्यांकन होऊन आपल्याला मंजुरी कळविली जाते; सोबतच पूर्तता करायची कागदपत्रे मेल केली जातात, ज्यांची पूर्तता ऑनलाईन केल्यावर आपण रजिस्टर केलेल्या बँक खात्यावर कर्ज रक्कम जमा केली जाते.

हे देखिल वाचा-

डिजिटल लोन घेताना पुढील बाबी समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे-
• डिजिटल लोन देऊ करणारी बँक/एनबीएफसी/फिनटेक कंपनी आरबीआय डिजिटल लोनसाठीची मार्गदर्शक सूचनांची पालन करीत आहे ना? आजकाल अनेक अनधिकृत डिजिटल लोन ॲप दिसून येतात. अशा अनधिकृत लोन ॲपवरून कर्ज घेतल्यास कर्जदार लवकरच अडचणीत येऊन कर्जफेड करणे शक्य होत नाही; प्रसंगी दमदाटी/मारहाण अशा गोष्टीस सामोरे जावे लागते.
• अशा अनधिकृत लोन ॲपवरून कर्ज घेतल्यास १८ ते २४ टक्के या दराने व्याज द्यावे लागते. अनेक छुपे चार्जेस भरावे लागतात, ज्यांची कल्पना कर्ज घेताना दिली जात नाही. कर्जवसुलीसाठी दमदाटी/गुंडगिरी केली जाते. आपल्या माहितीचा गैरवापर केला जातो. असा गैरवापर टाळण्यासाठी आपण देत असलेल्या आधार कार्ड/पॅन कार्डच्या झेरॉक्स कॉपीवर तारीख व उद्देश टाकून द्यावा.

डिजिटल लेंडर अनधिकृत व फसवा आहे, हे पुढील बाबीवरून लक्षात येऊ शकते-
• आपल्या उत्पन्नाबाबत शहानिशा केली जात नाही.
• कर्जाचा कालावधी १५ ते ४५ दिवस इतका अल्प असतो.
• कर्जासाठीची फीची मागणी आधी केली जाते.
• ‘केवायसी’ प्रक्रिया केली जात नाही.
• कर्जाची परतफेड ऑनलाईन करण्याचा पर्याय दिला जात नाही.
• कर्ज घेण्यासाठी कमालीची घाई केली जाते.
• वेबसाईट/लोन ॲप बारकाईने पाहिल्यास कोणत्या तरी बँक/एनबीएफसीच्या अधिकृत वेबसाईट/लोन ॲपमध्ये सहजगत्या लक्षात येणार नाही असा बदल करून ती तयार केलेली असते.
• आपल्याला फोनवर आधार कार्ड/पॅन कार्ड, बँक खाते नंबर व आयएफएससी कोड या सारखी माहिती मागितली जाते. कोणतीही बँक/एनबीएफसी/फिनटेक कंपनी ही माहिती फोनवर मागत नाही.

थोडक्यात असे म्हणता येईल, की डिजिटल लेंडिंगमुळे आर्थिक समावेशकता आणखी वाढीस लागेल (गेल्या आर्थिक वर्षात २०२१-२२ मध्ये फिनटेक कंपन्यांनी सुमारे रु. १८,००० कोटी इतक्या रकमेची डिजिटल कर्ज वितरीत केली आहेत.) व यात सातत्याने वाढ होत आहे व ही वाढ पुढील ८-१० वर्षे २३ ते २५ टक्के इतकी होईल, असा अंदाज आहे. यामुळे गरजूंना; तसेच सूक्ष्म व लघु व्यावसायिकांना त्वरित जलद अर्थसाह्य मिळेल व त्यामुळे व्यवसायवाढीस चालना मिळेल.

डिजिटल लोनला सध्या मिळत असलेला प्रतिसाद व जो भविष्यात वाढतच जाणार आहे, हे पाहून आणखी नव्या कंपन्या डिजिटल लेंडिंगमध्ये आल्या आहेत. (उदा. पेसेंस, मनीव्ह्यू, फ्लिपकार्ट, मोबिक्विक, झीराफ आदी), तर नजिकच्या काळात आणखी नव्या कंपन्या यात उतरण्याची शक्यता आहे. असे असले तरी केवळ सहजगत्या कर्ज मिळत आहे म्हणून आपली परतफेडीची क्षमता विचारात न घेता कर्ज घेऊ नये; अन्यथा कर्जाच्या सापळ्यात अडकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच आपण जर लोन ॲपवरून कर्ज घेत असाल, तर वर उल्लेखिलेल्याप्रमाणे आवश्यक ती खबरदारी घेऊनच डिजिटल लोन घ्यावे, म्हणजे फसवणूक होणार नाही.

फसवणूक होऊ नये म्हणून....
डिजिटल लोन घेताना फसवणूक होऊ नये म्हणून ‘आरबीआय’ने पुढील मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत-


• कर्जाचे वितरण कर्जदाराचे बँक खाते व कर्ज देणाऱ्याचे बँक खाते यांच्यामार्फतच होणे आवश्यक आहे. ‘पूल अकाउंट’मधून करता येणार नाही.
• कर्जमंजुरीसोबत व्याजाचा दर, तसेच अन्य चार्जेस व फी याबाबतची सुस्पष्ट कल्पना देणे बंधनकारक आहे.
• लेंडिंग सर्व्हिस प्रोव्हायडरला (एलएसपी) द्यायची फी बँकेने परस्पर द्यायची असून, कर्जदाराकडून परस्पर वसूल करता येणार नाही.
• कर्जदाराच्या संमतीशिवाय कर्जमर्यादा वाढविता येणार नाही.
• लेंडिंग सर्व्हिस प्रोव्हायडरने आवश्यक तेवढी माहितीच घ्यायची आहे. अनावश्यक माहिती घेऊ नये व ही माहिती कर्जदाराच्या संमतीने घ्यायची आहे. माहितीचा दुरुयोग होणार नाही, याची दक्षता घ्यायची आहे.
• तक्रार निवारणासाठी एक नोडल रिड्रेसल अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याची आहे.
• आपल्या तक्रारीचे निवारण न झाल्यास बँकिंग ओम्बुडसमनकडे ३० दिवसांत दाद मागता येईल.

(लेखक सर्टिफाईड फायनान्शियल प्लॅनर- सीएफपी आहेत.)