डेट फंडातही आकर्षक परताव्याची संधी..पण गुंतवणूक करण्यापूर्वी हे वाचा...

व्यावसायिक व्यवस्थापन, विविधतेतून जोखीम व्यवस्थापन, प्राप्तिकर सवलती, पारदर्शकता, व्यवहार सुलभता असे म्युच्युअल फंडाचे फायदे आहेतच. पण त्यांच्यावर आपल्या गुंतवणुकीची जबाबदारी सोपवून आपल्याला मिळणारी मन:शांति हा सर्वांत मोठा फायदा आहे. अर्थात या बरोबरीने काही मर्यादाही आहेत, ज्या आपण समजून घेतल्या पाहिजेत.

म्युच्युअल फंड हे गुंतवणुकीचे सर्वांत उत्तम परिणामकारक साधन म्हणून आता लोकप्रिय झाले आहे. ‘एसआयपी’ हा शब्द तर आता बहुतेक गुंतवणूकदारांना परिचित झाला आहे. नोव्हेंबर २०२२ अखेर म्युच्युअल फंडांचे एकूण मालमत्ता मूल्य (अ‍ॅसेट्स अंडर मॅनेजमेंट) हे सर्वकालीक जास्त म्हणजे ४० लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. यातील उल्लेखनीय बाब म्हणजे यातील निम्मे म्हणजे २० लाख कोटी रुपये एवढे एयुएम हे छोट्या (रिटेल) गुंतवणूकदारांचे आहे. (Mutual Fund Investment Limitations and advantages)

सध्या तब्बल सहा कोटीपेक्षा अधिक ‘एसआयपी’ खात्यांमधून दरमहा १३ हजार कोटीपेक्षा अधिक रक्कम म्युच्युअल फंड योजनांमध्ये जमा होते आहे. एकूण ‘एयुएम’मधील सहा लाख कोटी रुपये हे केवळ ‘एसआयपी’च्या माध्यमातून जमा झाले आहेत. ‘सकाळ मनी’सारखी माध्यमे, म्युच्युअल फंड सही है, हा प्रचार आणि म्युच्युअल फंड वितरक आणि सल्लागारांचे प्रोत्साहन यामुळे आता आपला देश गुंतवणूक क्षेत्रात आत्मनिर्भर होत आहे. याचा परिणाम म्हणजे आपल्या देशाला आता परकी वित्तीय संस्थांवर अवलंबून राहण्याची वेळ येत नाही.

माझ्या अनुभवावरून असे नक्की सांगता येईल, की आपला पोटापाण्याचा व्यवसाय वेगळा असला तरी म्युच्युअल फंड योजनांची चांगली माहिती जे मिळवतात, त्यांची गुंतवणूक योग्य दिशेने होते. जसे, की एखाद्या ठिकाणाहून दुसरीकडे जायला सगळ्यात चांगला मार्ग आणि साधन कोणते हे ठरवताना आपल्याला जर पर्यायांची योग्य माहिती असेल तर आपला प्रवास जसा सुकर होतो तसेच प्रत्येक म्युच्युअल फंड दर महिन्याला आपल्या योजनांच्या कामगिरीचे सविस्तर वर्णन करणारी पुस्तिका प्रसिद्ध करते. त्याला ‘फॅक्ट शीट’ म्हणतात. म्युच्युअल फंड कंपन्यांच्या वेबसाईटवर त्या उपलब्ध असतात. या फॅक्ट शीटमध्ये बहुतेक सर्व माहिती आकडेवारीसह उपलब्ध असते पण त्यासाठी त्यातील संकल्पना समजून घेतल्या तर ते फारसे अवघड नाही. आर्थिक माहिती देणाऱ्या वेबसाईट्सवर इतर योजनांबरोबरची तुलनात्मक माहितीसुद्धा मिळते ती सुद्धा महत्त्वाची असते.

‘सेबी’ची जोखीम रक्षण नियमावली
१९९६ मध्ये ‘सेबी’ने प्रथमत: म्युच्युअल फंडांचे कामकाज कसे चालवावे, यावर कडक नियमावली जारी केली. त्यानंतर वेळोवेळी त्यात बदल करून सुधारणा केल्या आहेत. या वेगवेगळ्या नियमावली व मार्गदर्शक सूत्रांमधून दैनंदिन कामकाज कसे चालवायचे आणि गुंतवणूक कशी करायची, याविषयी बंधने आहेत. सप्टेंबर २०२१ मध्ये जाहीर केलेल्या परिपत्रकानुसार पुढील नेमणुका करणे अनिवार्य केले आहे.
१. चीफ इन्व्हेस्टमेंट ऑफिसर - गुंतवणुकीतील जोखीम व अन्य व्यवस्थापन
२. चीफ कम्प्लायन्स ऑफिसर
३. चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर
४. चीफ सायबर सिक्युरिटी ऑफिसर
५. चीफ रिस्क ऑफिसर
या सर्वांचा समावेश असलेली एका जोखीम व्यवस्थापन समिती आणि गुंतवणूक समिती यांची स्थापना करणे जरुरीचे आहे. या समितीने मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क आणि लिक्विडिटी रिस्क यासह अन्य जोखमीच्या बाबी कोणत्या आहेत ते निश्चित करून त्यांचेही व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे. या सर्वांचे कामकाज नियमानुसार चालते की नाही हे बघण्याची जबाबदारी व्यवस्थापक आणि म्युच्युअल फंडांचे विश्वस्त यांच्यावर आहे. नवी योजना काढणे, गुंतवणुकीचे मूल्यमापन करणे, गुंतवणुकींना वेगवेगळे निकष लावणे, बेंचमार्कच्या तुलनेत कामगिरी कशी आहे, याचा आढावा घेणे अशी अनेक कामे या समितींनी करायची आहेत. ‘सेबी’ने सातत्याने केलेल्या या सुधारणांमुळे म्युच्युअल फंडांवरचा भरवसा वाढला आहे.

हे देखिल वाचा-

परदेशातही वापरता येणार युपीआय सुविधा...वाचा सविस्तर

म्युच्युअल फंडाच्या मर्यादा
व्यावसायिक व्यवस्थापन, विविधतेतून जोखीम व्यवस्थापन, प्राप्तिकर सवलती, पारदर्शकता, व्यवहार सुलभता असे म्युच्युअल फंडाचे फायदे आहेतच. पण त्यांच्यावर आपल्या गुंतवणुकीची जबाबदारी सोपवून आपल्याला मिळणारी मन:शांति हा सर्वांत मोठा फायदा आहे. अर्थात या बरोबरीने काही मर्यादाही आहेत, ज्या आपण समजून घेतल्या पाहिजेत. काही आक्रमक गुंतवणूकदार हे स्वत: शेअर खरेदी-विक्री करण्यात वाकबगार असतात आणि उत्तम फायदाही कमावतात. पण अनेकदा असे पट्टीचे पोहणारे फाजील आत्मविश्वासाला बळी पडतात, असेही दिसून येते.

मर्यादा १ - गरजेपेक्षा जास्त विविधता
सर्व अंडी एकाच टोपलीत ठेऊ नयेत, हे आपल्या मनावर बिंबवले गेले आहे. तत्त्व म्हणून ते जरी खरे असले तरी ते सर्वांनाच सर्व काळी लागू पडेल असे नाही. एकाच टोपलीत सर्व अंडी ठेवा आणि त्या टोपलीकडे बारकाईने लक्ष द्या, असे मार्क ट्वेनने म्हटले आहे, ते निश्चितच विचार करण्यासारखे आहे. ज्याला आक्रमक धोरण स्वीकारायचे आहे, त्याला अनेक कंपन्यांचे शेअर घेऊन अपेक्षित परतावा मिळत नाही. वॉरन बफे यांनी तर म्हटले आहे, की विविधता म्हणजे अज्ञानापासूनचे संरक्षण! जेव्हा तुम्ही काय करत असता हे समजत असेल तेव्हा विविधतेची गरज असते. ज्या विद्यार्थ्यांना प्रश्नाचे नेमके उत्तर माहित नसते, तेव्हा परीक्षेत ते जसे पाल्हाळ लावून इकडचे तिकडचे काहीतरी लिहितात, तसे जेव्हा तुम्हाला नक्की काय करायचे ते समजत नसते, त्यावेळी तुम्ही विस्तार करून विविध क्षेत्रातील, विविध देशांमधील, विविध मार्केट कॅपच्या शेअरचा समावेश असणाऱ्या विविध योजना घेण्याच्या मागे लागतात, असा वॉरन बफे यांच्या म्हणण्याचा अर्थ आहे.

नक्की किती विविधता म्हणजे ‘डायव्हर्सिफिकेशन’ असली पाहिजे, या विषयी तज्ज्ञांचे एकमत नाही. पण शेअरचा पोर्टफोलिओ असेल तर २० ते ३० कंपन्यांमधील गुंतवणूक जोखीम कमी करू शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यापेक्षा जास्त कंपन्यांचा समावेश जोखीम फारशी कमी करत नाहीच; पण अधिक संख्येच्या कंपन्यांचा सतत अभ्यास करत राहणे (ट्रॅक करणे) शक्य होत नाही. विविधतेने जोखीम जशी कमी होते, तसा परतावाही कमी होऊ शकतो. असेच मत प्रसिद्ध गुंतवणूकदार जॉर्ज सोरोस, विल्यम ओनेल यांनी व्यक्त केले आहे. ‘यशस्वी गुंतवणूकदार अनेक शेअरमधून किरकोळ नफा मिळवण्यापेक्षा एक-दोन कंपन्यांतूनच रग्गड नफा मिळवतो,’ असे विल्यम ओनेल म्हणतात ते विचार करण्यासारखे आहे. The winning investor’s objective should be to have one or two big winners rather than dozens of very small profits.
अशा आक्रमक आणि वाढीव परताव्याची अपेक्षा असणाऱ्या गुंतवणूकदारांना पीएमएस-पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सर्व्हिसेसमध्ये गुंतवणूक हा पर्याय असू शकतो.

मर्यादा २ - योजनेची निवड करणे सोपे नाही
देशात सध्या ४४ म्युच्युअल फंड कंपन्या आहेत. ‘सेबी’च्या वर्गवारीनुसार इक्विटी प्रकारात १०, डेट प्रकारात १६, हायब्रिड प्रकारात ६ आणि अन्य प्रकारात ४ असे एकूण ३६ प्रकार आहेत. या सर्व प्रकार/उपप्रकारात या ४४ म्युच्युअल फंड कंपन्यांच्या तब्बल २००० पेक्षाही अधिक योजना आहेत. एवढ्या प्रचंड संख्येने असलेल्या योजनांमधून आपल्याला योग्य आणि लाभदायी अशा योजना निवडणे सोपे नाही. या बरोबरीने आता एआयएफ म्हणजे ‘अल्टरनेट इन्व्हेस्टमेंट फंड’ प्रकारातही अनेक म्युच्युअल फंड योजना आणत आहेत. इन्शुरन्स कंपन्यासुद्धा पारंपारिक आणि युलिप प्रकारातील योजना गुंतवणुकीसाठी म्हणून पुढे रेटत असतात. खरे म्हणजे गुंतवणुकीसाठी एवढा पसारा मांडण्याची काहीच आवश्यकता नसते. पण अज्ञानापोटी असलेल्या भीतीमुळे ‘हे घे आणि ते पण घे,’ असे सल्लागार सुचवतात आणि गुंतवणूकदार घेत राहतात. गुंतवणूकदाराने स्वत: ‘होमवर्क’ करणे हा यावरचा उपाय आहे.

मर्यादा ३ - व्यवस्थापन खर्च
'सेबी’च्या कडक नियमावलीचे पालन करण्यासाठी आणि युनिटधारकांना सेवा पुरवण्यासाठी; तसेच गुंतवणूकदारांचा विश्वास संपादन केलेल्या म्युच्युअल फंड वितरकांनाही योग्य तो मोबदला मिळणे जरुरीचे असल्याने योजना राबवायला खर्च येतो. यावर नियंत्रण आहे आणि डायरेक्ट गुंतवणूक करण्याची सोयही आहे. पण दीर्घ कळात यामुळे योजनेचा परतावा कमी होऊ शकतो.

मर्यादा ४ - गुंतवणूक करण्यावरील बंधने
गुंतवणुकीत व्यापकता यावी (कॉन्सन्ट्रेशन) रिस्क कमी व्हावी म्हणून हे नियम युनिटधारकांच्या हितासाठी केलेले आहेत. ‘सेबी’ची नियमावली, जोखीम व्यवस्थापन, योजनेची उद्दिष्टानुसार आणि वर्गवारीनुसार अ‍ॅसेट अ‍ॅलोकेशन आणि त्यानुसारच शेअर आणि रोखे यांची निवड करण्याचे बंधन या चौकटीत फंड व्यवस्थापकाला काम करायचे असते. यासाठी पुढील नियमांचे पालन करायला लागते-
- एका म्युच्युअल फंडाच्या सर्व योजना मिळून एका कंपनीच्या १० टक्क्यांपेक्षा अधिक भांडवलाचा हिस्सा खरेदी करता येत नाही.
- एका योजनेला त्या योजनेच्या एकूण १० टक्क्यांपेक्षा अधिक गुंतवणूक एकाच कंपनीच्या शेअर बाजारावर नोंदणी असलेल्या शेअरमध्ये करता येत नाही, तर शेअर बाजारावर नोंदणी न झालेल्या कंपनीत जास्तीत जास्त ५ टक्केच करता येते.
- म्युच्युअल फंडाला आपल्या प्रवर्तकांच्या कंपन्यांमध्ये एकूण २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक गुंतवणूक करता येत नाही.
- डेट फंड योजनेसाठी एका गुंतवणूकयोग्य कंपनीत योजनेच्या १० टक्के मूल्यापेक्षा अधिक गुंतवणूक करता येत नाही.
या बंधनांमुळे एखाद्या शेअरमधील खरेदी कितीही फायदेशीर वाटले तरी एका कंपनीत/क्षेत्रात घालून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक गुंतवणूक करता येत नाही. तसेच शेअर बाजाराच्या मूल्यांकनानुसार जास्त रोख रक्कम ठेवणे असे करता येत नाही.

हे देखिल वाचा-

तुमच्याकडं कागदी स्वरुपातले शेअर आहेत? मग हे वाचाच....

मर्यादा ५ : सततचे मूल्यमापन
दर महिन्याला योजनेच्या कामगिरीचे मूल्यमापन आणि निर्देशांकाबरोबर तुलना हे होत असते. त्यामुळे थोड्या काळासाठी (उदा. गुंतवणूकदारांचे समाधान करण्यासाठी/योजनेची विक्री वाढवणे/स्पर्धा आदी) अधिक परतावा मिळवण्यावर भर दिला तर त्याचा दीर्घकाळात फायदा मिळवण्यावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो.

मर्यादा ६ - खरेदी-विक्रीवर नियंत्रण नाही
म्युच्युअल फंड योजना या खुल्या-ओपन एंडेड असल्याने युनिटधारकाच्या मर्जीनुसार त्यातील युनिटची खरेदी किंवा विक्री योजनेच्या व्यवस्थापकांना करावी लागते. त्यामुळे योजनेची कामगिरी जेव्हा चांगली होत असते, तेव्हा गुंतवणूकदार अधिक पैसे घालू लागतात. त्यावेळी आलेल्या अधिकच्या पैशातून करावी लागणारी खरेदी फायदेशीर होतेच असे नाही. तसेच जेव्हा गुंतवणूकदार पैसे काढून घेऊ लागतात, तेव्हाही चांगले शेअर विकावे लागतात. विशेषत: मिड कॅप आणि स्मॉल कॅप योजनांमध्ये हा धोका जास्त असतो.

मर्यादा ७ - दीर्घकाळाचा विचार करता येत नाही
म्युच्युअल फंड व्यवस्थापकाला त्याच्या मनाप्रमाणे खरेदी-विक्री करताच येईल, असे सांगता येत नाही. जर योजनेमध्ये रोख रक्कम ठेऊ नये असे असेल तर बाजार कितीही महाग असला तरी त्याला त्यात खरेदी करावीच लागते. योजनेच्या अ‍ॅसेट अ‍ॅलोकेशन व अन्य अटींनुसारच खरेदी-विक्री करावी लागते. त्यामुळे अल्पकाळामध्ये शेअरनिर्देशांकापेक्षा कमी प्रतीची कामगिरी होणे शक्य असते. बहुसंख्य गुंतवणूकदार दीर्घकाळाचा विचार करत नाहीत. त्यामुळे फंड व्यवस्थापकालाही ‘व्हॅल्यु ओरिएंटेड शेअर’ घेण्यावर मर्यादा येतात.

मर्यादा ८ - बाजारसापेक्ष परतावा
म्युच्युअल फंड हे त्यांच्या निर्देशांकाच्या तुलनेने अधिक चांगली करून सापेक्ष परतावा देणारे असतात. त्यामुळे म्युच्युअल फंडाने कायम फायदाच दिला पाहिजे किंवा तोटा होऊच नये, अशी अपेक्षा ठेवता येत नाही. भांडवली बाजारातील शेअर आणि रोखे यांच्या किमतींवर होत असलेल्या परिणामापासून म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक अलिप्त राहूच शकत नाही. काही गुंतवणूकदारांची अपेक्षा असते, की पुढील काळात शेअर बाजार चढेल का पडेल, याचे ज्ञान फंड मॅनेजरना असले पाहिजे आणि त्यानुसार त्यांनी खरेदी-विक्री करून आम्हाला नेहमी फायदा मिळवून दिला पाहिजे. शेअर बाजाराचा अल्पकाळातील कल कोणालाही समजत नसल्याने अर्थातच हे म्हणणे रास्त नाही.

या वर्षी काय करावे?
भारतीय म्युच्युअल फंडांनी गेल्या ३० वर्षांत निर्देशांकांपेक्षा सरस कामगिरी नोंदवली आहे. त्यामुळे त्यांच्या कामकाजावरील या मर्यादा लक्षात घेऊन गुंतवणूक करताना आपण रास्त अपेक्षा ठेवाव्यात आणि मागील परताव्याकडे लक्ष देऊ नये. त्यांनी जोखीम व्यवस्थापन किती चांगले केले आहे आणि योजनेच्या उद्दिष्टानुसार गुंतवणूक आहे ना, हे पण बघितले पाहिजे.
जागतिक पातळीवर आपल्या देशाचा जीडीपी- विकास दर अन्य देशांच्या तुलनेत सर्वांत जास्त (सुमारे ७ टक्के) असण्याची शक्यता आहे. ज्या देशाचा आर्थिक विकासाचा दर जास्त, तेथील शेअर बाजार चांगला परतावा देतो. त्यामुळे भारतीय शेअर बाजाराकडे आता परकी वित्तीय संस्थांचा ओघ पुन्हा वळू शकेल असे बहुसंख्य फंड मॅनेजरचे मत आहे. पुढील काही महिन्यांत महागाईचा दर आटोक्यात येऊन व्याजदरवाढही थांबेल, असे वाटते आहे. त्यामुळे डेट फंडातही आकर्षक परताव्याची संधी आहे. पुढील दशक भारताचे असल्याने गुंतवणूकदारांनी म्युच्युअल फंडाच्या माध्यमातून आपली खरेदी चालू ठेऊन आपली आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करावीत.

(लेखक म्युच्युअल फंडातील जाणकार अभ्यासक-विश्लेषक आहेत.)